इन्धन क्षेत्रमा उपभोक्ता अधिकार: मुल्य, आपूर्ति र बजार अनुगमन

प्रेमलाल महर्जन, अध्यक्ष, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च

0
25

नेपालमा २०३२ सालमा तत्कालीन अवस्थामा केही व्यक्तिहरुले व्याक्तिगत, संस्थागत वा सामाजिक स्वार्थका कारण उपभोक्ता मन्चको गठन गरेका थिए । तर, उक्त संस्थाले उद्देश्य अनुसार काम गर्न सकेन । संस्थागत रुपमा २०४२ सालमा प्राध्यापक डा. सुनिल बहादुर शाक्यले उपभोक्ता अधिकारको कुरा उठाउनु भयो । शाक्यले संस्थागत विकास गर्न खोज्नू भयो । त्यसपश्चात् उपभोक्ता मन्च नेपालको जन्म भयो ।

संस्थामा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा साहना प्रधान, मानवअधिकार कर्मी ऋषिकेश शाह, सुदिप पाठक, देबेन्द्र पाण्डे लगायत राजनीतिक कर्मी, अधिकारकर्मीहरुको सलग्नता थियो । आधिकारिक रुपमा भने २०५४ सालमा सम्बोघन भएको हो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ जारी भएपछि सरकारले उपभोक्ताबादी संस्थालाई पनि सम्बोधन गरेको देखिन्छ । यसअगाडि उपभोक्ताको हकहितमा ऐन नबनेको भने होइन । खाद्य ऐन, मुलुकी ऐन, कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध ऐन, औद्योगिक ऐन नभएको होइन । तर, ऐनले उपभोक्ताकै हित गर्छु भनेको छैन । सुधार मात्रै गछु भनेको छैन । यी ऐनमा बजार र क्षेत्रगत कूरालाई व्यवस्थित गर्छु भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कुरा गर्दा, राज्यले बियरमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा बेलायतमा १९३६ मा एउटा व्यवसायीले मुद्दा दर्ता गराएको थियो । बियर सेवन गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । नियन्त्रण गर्न पाइदैन भनेर ती व्यवसायीले उपभोक्ताको लागि लडाई लडेका थिए । त्यस बेला व्यवसायी मुद्दा जित्न सफल समेत भएका थिए । त्यसबेलादेखि बेला अतर्राष्ट्रिय बजारमा उपभोक्ता अधिकारको कुरा उठेको हो ।

१९८५ मा संयूक्त राष्ट्रसघले ‘युएन गाइडलाइनु बनाए पनि विश्वव्यापी युरोपमा फैलिएको हो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सन् १९६२ मा संसदमा उपभोक्ताका ४ वटा अधिकारको माच १५ मा व्याख्या गरेका थिए पछि विश्वव्यापी रुपमा उपभोक्ता ऐननै बन्न थाल्यो । मार्च १५ लाई आाधर मानेर अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस मनाउन थालिएको छ । त्यही दिनदेखि बिश्वको १ सय २० वटा मुलुकमा बाध्यकारी बनाएको छ ।

नेपालको हकमा उपभोक्ताका लागि जून कानुन बनेर आएको छ । त्यो उपभोक्ताको हितमा छैन । व्यवसायीहरुको दबाबमा कुण्ठित भएर आएको छ । उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरेको छ । तरपनि जताततै उपभोक्तको हकहित अधिकार खोस्ने काम गरेको छ । सवारी, खाद्य बस्तु सबै क्षेत्रमा ठगिएका छन् । ज्यान जोखिममा छ । आफ्नो हकहित कुण्ठित भएर बस्न बाध्य छ । बिगतको तुलनामा परिमाणत्मक रुपमा धेरै ठगी थियो । अहिले व्यपक रुपमा ठगी भएको अवस्था छ । कानुन कार्यान्वयनमा छ । तर, उपभोक्ताको हक सुनिश्चत गरिएको छैन । राज्यको प्रत्येक इकाईहरु /नियमन निकाय यतायात व्यवस्था विभाग, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य विभाग लगायत क्रियाशील अवस्था बसेका छन् । अहिले खाद्यदेखि लत्ताकपडा, सुनदेखी नूनसम्म उपभोक्ता ठगिएको अवस्थामा छन् । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथी खेलबाड भएको छ । उपभोक्ताको सम्पत्तिमाथि खेल्ने काम भएको छ ।

नेपालमा इन्धनको कूरा गर्दा निगममा अत्यन्त धेरै राजनीतिक चलखेल हुन्छ । नियुक्तिदेखि बढुवासम्म, पम्पको स्वीकृति, ढुवानी, ट्याङकरको स्वीकृति दिने ठाउँमा राजनीतिक चलखेल हुन्छ । यस्तो संसारमा कही पनि हुदैन । ग्यास प्लान्ट भनेको उद्योग नै होइन । नेपालमा ग्यास प्लान्टलाई उद्योग भनेर स्थापित गरेको छ । त्यसको पनि शाखा उद्योग भनेर दुनियाँमा नभएको काम भएको छ । शाखाको उद्योगको रुपमा २५ वटा स्थापना भएको छ । यो कानुन र दुनियाँमा प्रचलनमा छैन ।

प्लान्टको शाखा उद्योग हुँदैन । तर, दुनियाँमा नभएको कुरा यहा भएको छ । पेट्रोल पम्पको हकमा बिगतमा ठगिएको थियो । अहिलै पनि निरन्तरता नै छ । डिजिटल पम्प आएपछि त्यसमा रिमोट कन्ट्रोलको नाममा नापतौलमै ठगी गर्ने चलन थियो । त्यसमा केहीलाई थुनामा राखियो तर, कारबाही भएन ।

नापतौल ऐन, २०२५ मा जुन व्यवस्था गरिएको छ । त्यो सबै फुत्किने वाला छन् । एकदूई महिना बाहेक थुनामा राख्न सकिदैन । त्यसबेला प्रहरी आफै सक्रिय भएकाले ६/७ महिना थुनामा परेको थियो । नभए कारबाही हुन सकेको छैन । सबैभन्दा पहिला कानून कमजोर बनाउने काम राज्य/प्रशासनबाटै भयो ।

व्यवसायीहरु पनि सोही कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै अगाडि बढेका छन् । उपभोक्ता हकहितका लागिप्रत्येक्ष रुपमा ८ वटा कानुन छ । तर पनि उपभोक्ता सरक्षण ऐन र प्रतिस्पर्धा प्रवर्दन ऐन बाहेक सबै क्षेत्रगत कानुन हुन् । सबैले उपभोक्ताको हित गर्ने भनेर प्रष्ट रुपमा भनेका छैनन् ।

कालोबजारी ऐनमा पनि एक ठाउँमा मात्रै उपभोक्तो हित गर्ने भनिएको छ । धेरै कारण छन् । तसर्थः कानुनहरु धेरै छन् तर उपभोक्ताका लागि तीन वटा (उपभोक्ता सरक्षण ऐन, प्रतिस्पर्धा प्रवद्वन ऐन र कालोबजारी ऐन) छन् ।

पम्पहरुमा नयाँ प्रविधि हुदा ठगी हुँदैन, उपभोक्ता सुरक्षित हुने भन्नेमा ढुक्क थियो । तर, सबै भन्दा बढी ठगी हुने/चोरी हुनै डिजिटल/नयाँ प्रविधिबाट भएको छ । आइटी प्रविधि झनु डरलाग्दो छ । पम्प र ट्याक्सीमा डिजिटलाइजेन गर्न मन्चले नै दबाब दिएको हो । अहिले ट्याक्सीमा पनि भयाङकर ठगी हुन्छ । पम्पमा पनि ठगी भएको छ । व्यवसायीले डिजिटल राख्नमा हतार गर्नुको कारण बल्ल खुल्न आएको छ । बिगतमा एनालक/मेकानिकल मिटर थियो । १० लिटरमा झर्नुपर्नेमा ९ लिटर मात्रै आउँदा कम भयो भनेर हेर्न सकिन्थ्यो । जाँच्न सकिनथ्यो । तर, अहिले हेर्न र जाँच्न सकिदैन ।

ग्यासमा पनि अत्यधित ठगी छ । भारतमा सवां अर्ब जनसंख्या छ । त्यहाँ जम्मा ५ वटा ग्यास कंपनी छ । त्यसमध्ये तीन वटा उद्योग सरकारको हो । नेपालमा करिब पौने ३ करोड जनसंख्या छ । तर, ग्यास उद्योगको सख्या ७३ पुगेको छ । ५५ वटा उद्योग क्रियाशील अवस्थामा छन् । प्रत्येक उद्योगले ३ लाख देखि १० लाख ग्यास सिलिन्डर भएको दाबी गर्दे आएका छन् । बजारमा सोही अनुसार कोटा पाएका छन् । भनेकै भरमा कोटा पाएपछि त्यहीबाट ठगी हुन्छ । कोटा बढाएर लिने कोटा बिक्री गर्नेसम्मको खेल भएको छ ।

नेपालको सिमाना भित्र प्रबेश गर्नु अगाडी केही कम्पनीले कोटा बिक्री गरिसकेका हुन्छन् भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौ । बुलेट नै बिक्री हुन्छ । नेपालको हकमा भारतमा प्रतिसिलिन्डर २५/३० रुपैयाँ महगो छ । एउटा बुलेटमा ३० देखि ५० टनसम्म ग्यास हुन्छ । एक टनमा १२ सय सिलिन्डर आउँछ । त्यसरी सुरुवात मै ठगी हुन्छ । यहाँ आएपछि आम उपभोक्त पनि ठगी भइरहेको छ । सर्वसाधारणले ग्यास सिलिन्डर खरीद पश्चात् सकिएपछि फिर्ता गर्छौ । त्यहाँ दुई प्रकारले ग्यास सकिएको हुन सक्छ । एउटा प्रेसर नपुगेर अर्को लेदोका कारण । त्यसमा पनि तौलमा ठगी हुन्छ । ग्यास सिलिन्डरमा आधा किलो एक किलो ग्यास बाँकी नै हुन्छ । जसले गर्दा व्यवसायीले १४.२ किलो भर्न पार्दैन । झट्ट हेदा सानो कुरा जस्तो देखिएपनि करिब ८५ लाख सिलिन्डरबाट करोडौ रुपैयाँ ठगी भएको छ ।

अनुगमनको हकमा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित सरक्षण विभागले गर्नुपर्ने हो । तर, विभागले प्राविधिक आधार अनुसार गर्न सकेको छैन । म्याद र तौल बाहेक अन्य हेर्न सकेको छैन । वेला बलामा दुर्घटना भएको छ । तर, निगम, गुणस्तर विभाग र व्यवसायीले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । इन्धन क्षेत्रमा अत्यन्त वेथिति छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ ।

पेट्रोलियम ऐन ल्याउन मन्चको तर्फबाट धेरै दबाब गरेको थियो । ऐनमा मस्यौदा पनि बनाएको थियो । तर, ऐन बन्न सकेन । ऐन बन्न नसक्नुमा दूई वटा कुरा छन् । व्यवसायीहरु स्वयम् बाधक छन् । उनीहरु ऐन ल्याउन चाहँदैनन् । त्यसैले चुप लागेर बसेका छन् । सरकारको जिम्मेबार निकाय आपूर्ति मन्त्रालय चुप लागेर बसेको छ । यसमा पनि उपभोक्ताहरु ठगिएका छन् । सयुक्त बजार अनुगमन छ । तर, अनुगमन प्रभावकारी छैन । विभागले कागजी कारबाही देखाएपनि तथ्यरुपमा कारबाही हुन सकेको छैन । विभागले गर्ने अनुगमन प्रभावकारी बनाउन बजारको मुल्य बिश्लेषण गर्न आवश्यक छ । आपूर्तिको बिश्लेषण हुनुपर्छ । अनुगमनको भरमा बजार नियन्त्रण हुदैन ।

मूल्य, आपूर्ति र बजारको अनूगमन हुनुपर्छ । अहिले बजारको अनुगमन भएको छ । तर, मूल्यको हुनसकेको छैन । आपूर्तिको हुन सकेको छैन । सुधारका लागि उपभोक्ताकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । समाज र ऐन कानूनमा देखिएको, नियमनकारी निकायले गरेको कृयाकलापलाई सूक्ष्मतहले अनुगमन र सूक्ष्म बिश्लेषणगरी सुझाव दिनसक्नु पर्छ । दबाब दिनुपर्छ । तर, उपभोक्तकमीले गरेको छैन ।

नियमक निकायले आफूले नियम गर्ने, दायित्वको विषयमा तयार हुनुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले प्राविधिक दक्षता हासिल गरेको व्यक्ति र एक महिना तालिम लिएको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेको छ । तर, अहिलेसम्म तालिम दिएको छैन । ८/१० बर्षयता निरीक्षण अधिकृतलाई तालिम दिएको छैन । सबैभन्दा कमजोरी त्यहीबाट भएको छ । नियमक निकायहरुमा एक आपसमा समान्य छैन । समन्बयको अत्यन्त खाचो छ । सदभाव देखाउनुपर्नेमा एकले अर्कोलाई उछिन्ने काम मात्रै भएको छ । सरकारी क्षेत्रको संस्थामै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको छ । त्यसले राम्रो सकेत देखिएको छैन । यसले कही न कही कैफियत भएको पुष्ठी हुन्छ । व्यवसायी पनि मुलुक, समाज र उपभोक्ताप्ति बफादार बन्न सकेन । दुई पैसाको लोभमा उपभोक्ताको ज्यानलिएर राज्यलाई राजश्व मार्ने काम भएको छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा उपभोक्ता स्वयं जागरुक हुनुपर्छ । बजार मूल्य के छन्, जान्नुपर्छ । उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सामान किन्ने हक छ । त्यसैले धेरै पसलमा मूल्य बुझ्नुपर्छ । त्यसमा लेबल मूल्य उल्लेख भए/नभएको हेर्न जरुरी छ । एमआरपीभित्र मूल्य प्राप्त गरे/नगरेको जान्नुपर्छ । उपभोक्ताले पनि तौल सही पाएको परीक्षण गर्नुपर्छ ।

सरकारी अनुगमन गर्ने निकायबाट जनता महँगीको मारमा नपरोस् भनेर मूल्यसूची, प्रत्येक वस्तुको औसत मूल्य रेडियो टीभीबाट सार्वजनिक गनुपर्छ । अनुगमन गर्ने निकायले नेपालमा सामानको मौज्दातको अवस्थाबारे जानकारी दिइराख्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य कति छ । त्यो पनि पत्रपत्रिका मार्फत सुसूचित गर्नुपर्छ ।

बजारमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धिको प्रमूख कारण सरकारी निकायको उदासीनता र व्यापारीको गैरसोच नै हो । यसको नियन्त्रण एउटा उपभोक्ताको सजकताले हुन सक्छ । त्यसैले यसमा उपभोक्ताको पनि जिम्मेवारी छ । अत ः उपभोक्ता पनि सजग बन्नुपर्छ ।

(राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चका अध्यक्ष महर्जनसग इनर्जी सवाददाताले गरेको कुराकानीमा आधारित)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here