कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई काममा फर्कन अन्तरिम आदेश

0
10

सर्वोच्च अदालतले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्कालाई बर्खास्त  गर्ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले खड्कालाई हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले खड्कालाई हटाउनुको कारण पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । उक्त आदेशपछि सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत् खड्कालाई हटाउनुको कारण सहित लिखित जवाफ दिनेछ भने खड्काका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने÷नगर्ने भन्नेबारेमा संयुक्त इजलासमा छलफल हुनेछ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पश्चात पूर्ववतः काममै फर्किन बाटो खुल्ला भएसँगै खड्का काममा फर्किएका हुन् ।

मुलुकको ९० दिनको माग धान्न पुग्ने इन्धन भण्डारणको निर्माणका लागि जग्गा खरीद गर्दा अनियमितता भएको आरोपमा मन्त्रिपरिषद्को असोज २ गतेको बैठकले खड्कालाई बर्खास्त गरेको थियो । आपूर्ति मन्त्रालय, ससंदीय समितिहरुको सिफारिस र चौतर्फी दबाब बढेपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । उक्त निर्णयबिरुद्ध खड्काले असोज ४ गते रिट दायर गरेका थिए ।

कार्य अवधि नसकिदै गैरकानूनी ढङ्गले हटाइएको दाबी खड्काको निवेदनमा थियो । गैरकानूनी ढङ्गले हटाइएको दाबी गर्दै उनले तत्काल पूनर्बहाली गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । असोज २२ गते न्यायाधीश भण्डारीको एकल इजलासले खड्कालाई नहटाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशले आफूलाई राहत मिलेको खड्काले बताए । पेट्रोलियम भण्डारण बिस्तारका लागि असल नियतले गरेको काममा अवरोध गर्न विभिन्न पक्षले आफुलाई बर्खास्त गर्न भुमिका खेलेको खड्काले दाबी गरे । न्यायालयले बुझेर फैसला गरेको उनले बताए  । ‘मलाई न्याय मिलेको छ । फैसला स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने । यसअघि विभिन्न समितीको बैठकहरुमा समेत खड्काले राज्यका नीती नियम बमोजिम नै कार्य गरेको र निगमको काम कारबाहीबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समेत जानकारी गराएको बताउदै आएका थिए । खड्काले भने, “जग्गा खरिद प्रकृया शुरु भएको टेण्डर प्रकाशित भएबाट नै हो, राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा सूचना ९ महिना अगाडी नै प्रकाशित भइसकेको थियो, अहिले जग्गा पास हुने समयमा आएर विवाद निम्ताइनुको पछाडि देशमा इन्धन भण्डारण नबनोस भन्ने तत्वहरुको हात हुन सक्छ । ”

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै भण्डारण निर्माण छिटो सकाउने भन्ने आदेश भए अनुसार टेण्डर प्रक्रिया मार्फत जग्गा खरिद गरेको खड्काले बताए । ‘जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्न धेरै समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा टेण्डर मार्फत खरीद प्रक्रिया अघि बढँएका थियौ ।’ टेण्डर प्रक्रियामा सबै भन्दा कम दररेट मार्फत खरीद गरेको उनका थिए ।

भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले इन्धन भण्डारण गृह निर्माण र क्षमता विस्तारको मुद्दा उठाएको थियो । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममै ९० दिन पुग्ने गरी इन्धनको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने समावेश गरेका थिए । सोही अनुसार प्रथम चरणमा काभ्रे, नुवाकोट र तनहुँमा थप भण्डारण बिस्तार गर्ने सन्दर्भमा २०७३÷७४ को बजेटमा पनि समेटिएको थियो । सोही बमोजिम आपूर्ति मन्त्रालय र निगम सञ्चालक समितिले समेत विशेष महत्व दिएको थियो । सोही कार्यक्रम अनुसार निगमले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । निगमले प्रादेशिक संरचना अनुसार इन्धन भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

इन्धन भण्डारणका लागि निगमले भैरहवा, झापा, चितवन र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गरिसकेको छ । निगमले भैरहवामा १४ बिघा ७ कट्ठा ७.१ धुर जग्गा खरीद गरेको छ । झापामा २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर खरीद गरेकोमा झापामा प्रति कठ्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाका दरले खरिद गरेको हो । त्यसैगरी चितवनमा निगमले २३ बिघा १२ कट्ठा ३.२५ धुर किनेको छ ।  उसले सर्लाहीमा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाका दरले १५ बिघा १२ कट्ठा १४ धुर खरीद गरेको छ । यी चार स्थानमा जग्गा खरीद गर्दा निगम बिवादमा तानिएको हो ।

खड्का अदालतबाट पुनर्बहाली भएपनि खरीद प्रक्रिया विवादमा परेपछि इन्धन भण्डारण निर्माण योजना अनिश्चित बन्दै गएको छ ।  अदालतको आदेशमा खड्का पुर्नबहाली भएपनि निर्माण प्रक्रियाको बारेमा सरकारबाट निर्देशन छैन । स्पष्ट सरकारी निर्देशन बिना निगमका अधिकारीहरु पनि खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने मनस्थितिमा छैनन् । ‘सरकारी निकायलाई जानकारी दिएर, पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी सम्पूर्ण प्रक्रियँ अपनाएर टेण्डर प्रक्रिया मार्फत खरीद गर्दा पनि विवाद भयो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘अव स्पष्ट सरकारी निर्देशन बिना खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउने मनसाय छैन ।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले पनि निर्देशन प्राप्त नभएकाले भण्डारणको काम अगाडी बढाउन नसकिएको बताए । ‘पूनर्बहाली पश्चात सरकारबाट स्पष्ट निर्देशन प्राप्त गरेका छैर्नौ, सबै प्रकृया अवरुद्ध नै छ ।’ इन्धन आर्थिक विकास÷दैनिक जीवनको लागि अत्यावश्यक वस्तु बनेकाले पेट्रोल डिजेल र हवाई इन्धनको खपत पनि क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको छ । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङक अनुसार सवारीसाधनको संख्या बर्षेनी एक लाख भन्दा बढीले थपिएका छन । सवारी साधनको संख्यामा वृद्धिसगै इन्धनको माग पनि बढ्दै गएको छ । तर, पर्याप्त मात्रामा इन्धन मौज्दात नहुदा एकदुई दिन आयातमा कठिनाई हुँदा पम्पमा भिड लाग्ने गर्छ ।

थानकोट डिपो प्रमुख नेत्र काफ्लेको भनाईलाई मान्ने हो भने गत वर्ष उपत्यकामा पेट्रोलको दैनिक माग ४ सय किलो लिटर थियो । डिजेल ६ सय किलोलिटर थियो । तर, हाल पेट्रोलको दैनिक माग ५ सयदेखि साढे ५ सय किलोलिटर पुगेको छ । डिजेलको माग करिब ७ सय किलोलिटर पुगेको छ । निगमको वार्षिक मुखपत्रमा पनि इन्धनको आयात पछिल्ला वर्षहरुमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएको, परिमाण बर्षेनी बढ्दै गएकाले आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी पक्षको बिशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । हाल पेट्रोल साढे ६ दिन, डिजेल साढे सात दिन, हवाई इन्धन १३ दिन र खाना पकाउने ग्या“सको मौज्द्धात चार दिनका लागि मात्र छ ।

मुलुककामा वार्षिक पेट्रोल १२ प्रतिशत, डिजेल ९ प्रतिशत, हवाई इन्धन ११ प्रतिशत र १३ प्रतिशतका दरले खाना पकाउने एलपीजी ग्या“सको माग बढ्दै गएको छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले इन्धनको माग थपिदै गएको निगमले जनाएको छ । इन्धन माग बढ्दै गएको अवस्थामा निगमसगँ पर्याप्त मात्रामा भण्डारण क्षमता छैन । पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता विस्तार नभए अबको केही वर्षपछि मुलुकको इन्धन मौज्दात दर ‘शून्य’मा झर्ने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउछन । यता, आपूर्ति मन्त्रालयले भने अब जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार खरीद प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।