खर्चमा समायोजन नहुँदा उद्योगहरु बन्द हुने स्थितिमा छन्

0
12

 

हाल मुलुकभर ५५ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । ग्यास ढुवानी गरेवापत आयल निगमले उद्योगीहरुलाई प्रति सिलिण्डर ८७ रुपैयाका दरले खर्च उपलब्ध गराउछ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता बर्षेनी बढाउछ । तर, आयल निगमले ४ बर्षदेखि ढुवानी खर्च समायोजन गरेको छैन ।

डिजेल/पेट्रोल बोक्न ट्याङकरहरु भारतमा निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन् तर सोही प्रकृतिका ग्यास बुलेटलाई भारतले सञ्चालन अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल एल.पी. ग्यास उद्योग संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोकुल भण्डारी भन्छन, ‘नेपालीको अर्बो रुपैया लगानी डुब्ने जोखिम बढेको छ । बुलेटको समस्या समाधान नगरे निर्वाचन पश्चात कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेछौं ।’ प्रस्तुत छ, भण्डारीसँग यिनै सरोफेरोमा इनर्जी नेपालले गरेका कुराकानी ः

नेपाल एल.पि. ग्यास उद्योग संघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनु भएको छ । ग्यास उद्योग क्षेत्र जहिले विवादमा परिरहन्छ । किन होला ? यी समस्याहरुलाई कसरी समाधान गरेर लैजान सकिन्छ?

ग्यासको खरिद बिक्री, खर्च, कमिशन हरेक कुराको तय नेपाल आयल निगमले गर्छ । समय अनूकुल यी कुराहरु समायोजन नहुँदा समस्या देखिएको हो । उद्योगको दैनिक खर्च बढिरहेको हुन्छ । तर आयल निगमले चाहि समयानुकूल  खर्चको समायोजन गरेको देखिदैन । यी सबैको समायोजन नहुदा उद्योगहरु बन्द हुने स्थिति पुगेका छन । जसको कारण उद्योगीहरु बाध्य भएर विरोधका कार्यक्रमहरु गर्नु परेको छ । यसका कारण उपभोक्तामा केही नकारात्मक सन्देश गएको हो । तर, मुख्य कारण चाही राज्यले उचित व्यवस्थापन वा उचित समयानुकूल समायोजन नगरेकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।

ग्यास उद्योगीहरुको खर्चमा समयानुकूल समायोजन कसरी गर्न सकिन्छ ?

यो समायोजनको कुरा खास गरी आन्तरिक तथा बाह्य ढुवानी खर्च समायोजनको कुरा हो । राज्यले कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि गरे पश्चात् उद्योगहरुले पनि कर्मचारीको तलब बढाउन बाध्य हुन्छन । तलब वृद्धिसगै उद्योगको खर्च बढ्छ । तर समयानुकूल सरकारले ढुवानी खर्च समायोजन गरेको छैन ।

आयल निगमले ग्यासको खरीद बिक्री, खर्च,कमिशन समायोजन नगरेकै लगभग चार बर्ष भयो । हरेक बस्तुको मुल्य बृद्धि भएको छ । यसमा हाम्रो भनाई के हो भने मुद्रास्फितीको हिसाबले राष्ट्र बैंकले प्रतिबेदन निकाली रहेको हुन्छ । खर्च जुन अनुपातमा वृद्धि भइरहेको छ सोही अनुपातमा हाम्रो पनि खर्च समायोजन हुनुपर्छ भन्ने हो ।

  • राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गर्ने प्रतिबेदन अनुसार खर्च समायोजन हुनुपर्छ
  • राज्यले कर्मचारीको तलब भत्ता बर्षेनी बढाउछ, तर आयल निगमले ४ बर्षदेखी ढुवानी खर्च समायोजन गरेको छैन
  • पर्याप्त मात्रामा ग्यास आपूर्ति भएकाले जाडो सिजनमा अभाव हुदैन
  • डिजेल/पेट्रोल बोक्न ट्याङकरहरु भारतमा निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन,सोही प्रकृतिका ग्यास बुलेटलाई लाइसेन्स दिन आनाकानी भएको छ
  • बुलेटको समस्या समाधान नभए निर्वाचन पश्चात कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छौ
  • ढुवानी नै बन्द गरी वा अन्य कुनै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर उपभोक्ताहरुलाई अप्ठेरोमा पर्ने दुःख दिने सोच चाहि उद्योगीहरुको छैन
  • सबै उद्योगहरु एनएस चिन्ह लिने पक्षमै छौ, तर खर्चको समायोजन निगमले गरीदिनु पर्छ
  • ५५ उद्योगलाई मर्ज गरेर १० वटा बनाउनु पर्छ
  • उपभोक्तालाई सहज रुपमा ग्यास उपलब्ध गराउन नसके सिलिन्डर फिर्ता दिनुपर्छ

व्यवसायीले ग्यास ढुवानी गरे वापत कति रकम पाउछन ?

बरौनीदेखी ढुवानी गर्दा आयल निगमले व्यवसायीलाई प्रति सिलिन्डर ८७ रुपैयाका दरले दिइ राखेको छ । तर ८७ रुपैयाले पुग्ने स्थिति छैन । हामी उद्योगीहरुले गरेर मात्रै हुन सक्ने स्थिति छैन । यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगमा देखिन्छ । उद्योगलाई मार परेर उद्योग टिक्न सक्दैन । उद्योग नै धरासायी अवस्थामा पुगेपछि आन्दोलन र विरोधका कुराहरु आउछन् ।

जाडोयाम सुरु हुदैछ । यस मौसममा प्रत्येक वर्ष ग्यास अभाव हुन्छ, सहज आपूर्तिका लागि उद्योगीहरुको को भूमिका कस्तो रहन्छ ?

सहज आपुर्तिकै कुरा गर्ने हो भने उद्योगीको भन्दा आयल निगमको मुख्य भूमिका रहन्छ । हामीले त राज्य संयन्त्रलाई दबाब दिने हो । सहज आपूर्तिका लागि निरन्तर दिइरहेका छौ । दुई बर्षअघि ग्यासको मासिक कोटा करिब २९ हजार टन थियो । अहिले बढेर ३४ हजार ८ सय टन पुगेको छ । बिगतमा बरौनी, हल्दिया, मथुरा, कर्नालबाट मात्रै ढुवानी हुन्थ्यो । हाल पारादिप उडिसा रिफाइनेरीबाट पनि सुरु भएको छ । पारादिपबाट मासिक ६ हजार टन भन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको छ । हाल ढुवानीमा कुनै समस्या देखिदैन । पर्याप्त मात्रामा आयात भइरहेको अवस्था छ । ढुवानीमा कुनै अवरोध नभए ग्यासको अभाव हुदैन ।

नेपाली ग्यास उद्योगीले पनि बुलेट सञ्चालन गर्ने । स्वदेशी बुलेट मार्फत ग्यास ढुवानी गर्ने चर्चा थियो । तर, एक बर्ष बित्दा पनि स्वदेशी बुलेट मार्फत ग्यास ढुवानी हुन सकेको छैन । स्वदेशी बुलेट सञ्चालनमा देखिएका समस्या के/के हुन ।

नाकाबन्दीको बेलामा मुलुकभित्र ग्यासको चरम अभाव भयो । नेपाली ट्याङकर भएकै कारण अन्य आपूर्तिमा केही सहजता थियो । तर ग्यासको हकमा आफ्नै वुलेट नहुँदा अवस्था थप भयावह थियो । त्यसपछि नै राज्यले नेपाली ग्यास वुलेटको आवश्यक्ता महसुस गरेको हो ।

सोही अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुईतिहाइ भन्सार छुटको घोषणा गरे । सरकारले छुट दिने घोषणा गरेसँगै व्यवसायीहरु बुलेट खरिद गर्न ईच्छा देखाएका थिए । छूटको घोषणा भएपछि आयल निगमले पनि ०७३ असार २४ मा उद्योगलाई बुलेट खरीद गर्न अनुमति दिएको थियो । व्यवसायीले आफ्नो क्षमता अनुसार वुलेट अर्डर गरेका छन । कतिपय बुलेट तयारी अवस्थामा छन । तर अहिले ती वुलेटलाई ईजाजत दिईएन । समस्या यही नै हो । हामीले हाम्रो तर्फबाट हुन सक्ने प्रयास र पहल गरिरहेका छौ ।

सरकारले कति बुलेट निर्माणका लागि अनुमति दिएको थियो ? कति बुलेट बुक भए र तयारी अवस्थामा कति छन् ?

आयल निगमले ५३ वटा ग्यास उद्योगका लागि ७ सय ७५ बुलेटको अनुमति दिएको थियो । उद्योगीले पाएको कोटा अनुसार भारतको दिल्ली, बरौदा, पुणे र हरियाणा लगायत सहरमा बुलेट बनाउन थालेका छन । ती मध्ये ४ सय बुलेट बुक भएका छन । ६० वटा बुलेट बनेर तयारी अवस्थामा छ । तर, ग्यास ढुवानीका लागि ‘बिस्फोटक लाइसेन्स’ नहुदा सञ्चालन हुन सकेको छैन । नेपाली बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्दा रुट परमिटसँगै बिस्फोटक लाइसेन्स पनि अनिवार्य चाहिन्छ । बिस्फोटक लाइसेन्स भारत सरकारले दिनुपर्छ ।

भारतले बिस्फोट लाइसेन्स दिन मानेको छैन । यदि लाइसेन्स दिएन भने उद्योगीहरुको लगानी डुब्ने खतरा बढ्यो नि ?

हो । व्यवसायीले सञ्चालनका लागि लाइसेन्स नपाउदा लगानी डुब्ने आशंका पनि छ । ती बिषयमा राज्यले एड्जस्ट गरीदिनु पर्छ । किनभने राज्यकै आग्रहमा व्यवसायीले लगानि गरेका हो । हामिले आफ्नो खुसीले गरेको पनि होइन । कि त हामीले आफ्नो खुसीले गरेको भए राज्य जवाफदेही हुने थिएन । राज्यकै आग्रहमा हामीले लगानी गरेका हौ । बैंकको किस्ता सुरु भै सकेको अवस्था छ । बैंकको पैसा भनेको जनताको पैसा हो । जनताको पैसा सुरक्षित गर्ने दायित्व राज्यको हो र राज्यले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

एड्जस्ट भन्नुको मतलव राज्यले क्ष्ँतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो । राज्यको आग्रहमा अर्बौ रुपंैयाको लगानी भएको छ । बैकको किस्ता पनि सुरु भएको छ । यदि सहज रुपमा सञ्चालनको वातावरण नभए राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।

आपुर्ति मन्त्रालयले ढुवानी निर्देशिका बनाएर मात्र बुलेटको सुरुवात गर्नुपर्छ भनेको थियो । तर, व्यवसायीले हतार हतार गरेर वुकिङ गरे भन्ने आरोप पनि छ नि ?

त्यस्तो होइन । आयल निगमले बुलेटका लागि इजाजत दिइसकेपछि त्यस विषयमा पनि कुरा उठेको हो । ढुवानी विनियमावली बनिसकेपछि बुलेट बुकिङ गर्ने भन्ने कुरा पनि थियो । हाल ढुवानी विनियमाली बनिसकेको छ । उक्त विनियमावली आयल निगम संञ्चालक समितिबाट पास भइसकेको छ । हाल एलपि ग्यास ढुवानी विनियमावली पनि बनिसकेको अवस्था छ ।

त्यसो भए समस्या के हो त ? भारतले किन लाईसेन्स दिन आनाकानी गर्दै छ ?

ठ्याकै उनीहरुले लाईसेन्स वा अनुमति के कारणले दिएनन् । टेकनिकल रुपमा त दिनु पर्ने हो ।

उद्योगीले पाएको कोटाअनुसार भारतको दिल्ली, बरौदा, पुणे र हरियाणालगायत सहरमा बुलेट बनाएका छन । तर, भारतको नागपुरस्थित एक्सप्लोसिभ विभागले ‘विस्फोटन’ सम्बन्धी अनुमति पत्र उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेको छ ।

सोही ऐनअन्तर्गत एक्सप्लोसिभ विभागले भारतीय विस्फोटक अधिनियम १८८४ अनुसार सन् १९८८ देखि १९९८ सम्ममा नेपालको नेपाल ग्यास, कोसी र लुम्बिनी ग्यासले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति पत्र लिएको थियो । यी उद्योगहरुले आफ्नै बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गरेका थिए ।

सन् १९९४ नोभेम्बर ३० मा विराटनगरको कोसी उद्योगको को १ ख ३५३ नम्बरको अशोक लिलैन्ड कम्पनीबाट उत्पादित नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालन सम्बन्धी नवीकरण गरी पुनः सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । पछि के भयो भने ट्याङकीको साईज सानो भएकाले त्यति प्रभाबकारी भएन ।

त्यसपश्चात स्क्र्याप गरेर भाडाको गाडी ईन्डियन नम्वर प्लेटको गाडीहरुले बोक्न सुरु भयो । बिगतमा नेपाली ट्याङकरबाट ढुवानी गरेको लाईसेन्स/डकुमेन्टहरु नेपाली दूताबास माफर्त भारतमा पनि कुरा उठाएका छौ । सोही प्रकारका डिजल, पेट्रल बोक्ने करिब १४/१५ सय गाडीहरु निर्वाघ रुपमा भारतीय भूमिमा चलिरहेकै छन् । ग्यास वुलेटलाई दिनु नपर्ने स्थिति नै होइन । तर, उहाँहरुले किन दिनुभएन त्यो त हामीलाई थाहा भएन । त्यो त कि राज्य पक्ष कि त भारतीय पक्षले जान्ने कुरा रह्यो । हामीले हाम्रो पक्षबाट गर्ने पहल गरिरहेका छौ ।

अब तपाईहरुको योजना, बिकल्प के छ ? भारतले सञ्चालन लाइसेन्स नदिए आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने हो ?

अब लगानी नै डुब्ने अवस्थामा रह्यो भने त्यो फरक स्थिति हो । हामीले राज्यलाई पटक/पटक भनिराखेका छौ । नेपालीको लगानी डुब्ने स्थितिमा रह्यो, यसलाई छिटो ब्यवस्थापन गरिदिनु प¥यो । तर, तत्काल ढुवानी नै बन्द गरी वा अन्य कुनै विरोधका कार्यक्रमहरु गरेर उपभोक्ताहरुलाई अप्ठेरोमा पर्ने दुःख दिने सोच चाहिं उद्योगीहरुको छैन । मसिरमा हुने चुनाव पश्चात् कुनै स्थायी उपाय आउला भन्ने आशा गरँँौ ।

ग्यास उद्योगलाई पनि एनएस चिन्ह दिने चर्चा थियो । यो एनएस चिन्ह के हो । यसको तयारी के भइरहेको छ ?

ग्यास उद्योग सञ्चालनको स्वीकृति लिदा सबैले उद्योग नियम/कानुनको पालना गरेर सम्बन्धित निकायलाई स्थलगत अनुगमन गराएर अनुमति लिएका थिए । अहिले केही मापदण्ड बढाएर एनएस चिन्ह लिनु पर्ने सूचना सार्वजनिक भएको छ । एनएस लिनु एकदमै राम्रो हो । यसले व्यवसायीसगै उपभोक्तालाई पनि ढुक्क बनाउछ । नेपाल ग्यासको हकमा कुरा गर्दा नेपाल ग्यासले एनएसचिन्ह लिई सकेको छ । तर तत्काल सबैले एनएस चिन्ह लिनु प¥यो भने पछि उद्योगमा लगानीको कुरा पनि आउछ । यसको खर्च समायोजन आयल निगम तथा राज्यले गरिदिनु पर्छ । हामी सबै उद्योगहरु एनएस चिन्ह लिने पक्षमै छौ, तर खर्चको समायोजन निगमले गरिदिनु पर्छ भन्ने हो ।

निगमले नया उद्योग सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिदा सघबाट जहिले बिरोध हुन्छ । तर, सघभित्रकै अधिकारीहरुले करिब दुई दर्जन शाखा खोल्ने अनुमति लिएका छन । नयाँ उद्योग र शाखा सञ्चालन गर्नु उस्तै होइन र ?

नयाँ उद्योग खोल्नु र शाखा खोल्नुमा धेरै फरक छ । मुलुकमा ५५ वटा उद्योग छन् । सबै ब्राण्ड सबै ठाउमा सप्लाई हुदैन । एक उद्योगको सिलिन्डर अर्को उद्योगले साट्न पनि मान्दैन । एउटा उपभोक्ताले चार पाँच ओटा उद्योगका सिलिण्डर घरमा राख्नुपर्ने वाध्यता छ ।

तर शाखाको कुरा गर्नु हुन्छ भने शाखाले नया ब्राण्ड उत्पादन गर्दैन । भारतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ धेरै उद्योगहरु छन् तर ब्राण्ड धेरै छैनन् । उद्योगले जनतालाई समस्या होईन सहज बनाउछ तर बाण्डले समस्या सृजना गर्छ ।

अब राज्य संघीय संरचनामा जादैछ । हाम्रो पनि एउटै ब्राण्ड होस भन्ने चाहना हो । राज्यले कुनै त्यस्तो नया व्यवस्था ल्याईदिए हामी पनि मर्जमा जान खोजिराखेकै छौ । ५५ उद्योगमध्ये मर्ज भएर १० वटामा आउने वित्तिकै सबैलाई सजिलो हुन्छ । उद्योगको संरचना र उत्पादन त उही रहन्छ । तर बाण्ड घट्ने वित्तिकै उपभोक्तालाई सजिलो हुन्छ ।

नेपालभित्र ५५ वटा ग्यास उद्यागे छन । ती मध्ये श्री कृष्ण र साईबाबा ग्यास सघमा आवद्ध छैनन् । यी ग्यासलाई संघमा आवद्ध बनाउने योजना कस्तो छ ?

नेपालको सबैभन्दा पुरानो ग्यास नेपाल ग्यास पनि संघमा आबद्ध थिएन । साथीहरुले २६ साल देखि नै आवद्ध हुन आग्रह गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थापनमा आईसकेपछि सामुहिकतामै काम गर्दा त्यसको परिमाण राम्रो आँउछ । ग्यास उद्योगीबीच एकता पनि पनि रहन्छ भनेर नेपाल ग्यास पनि संघमा आवद्ध भएको थियो । श्रीकृष्ण ग्यास र साईबाबा ग्यास सुरु देखिनै बाहिर भने थिएन । सुरुमा श्रीकृष्ण र साइबाबा पनि संघमै थिए । संचालकहरुको केही असन्तुष्टी रहेकाले अहिले बाहिर हुनुभयो । अहिले दैनिक सम्पर्क भइरहेको छ । उहाहरुलाई सघमा फर्काउन प्रयास भइरहेको छ । वाहिर बसेर समस्याको समाधान हुदैन सामुहिकतामा बल हुन्छ भन्ने सोचका साथ कुराकानी भएको छ । उहाहरु पनि छिटै संघमा फर्किनुहुन्छ भन्ने आशाबादी छु ।

तराइ क्ष्ँेत्रमा एचपी ग्यास अभाव भएको छ । उपभोक्ताहरु मारमा छन । तपाईबाट केही पहल भएको छ कि छैन ?

एचपी ग्यासको सन्दर्भमा खेतान ज्यूसग कुराकानी भएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि सचिव ज्यूसँग यही विषयमा छलफल भएको थियो । उपभोक्ता मारमा पर्नु भएन भनेर ध्यानाकर्षण गराएका छांै । उपभोक्ताबाट ग्यास सिलिन्डरको डिपोजिट लिईसकेपछि डिपोजिट भएको सिलिन्डरलाई रिफिल गर्ने दायित्व पनि उद्योगकै हुन्छ । सप्लाईको जिम्मा उद्योगले दिनुपर्छ । उपभोक्तालाई सहज रुपमा ग्यास उपलब्ध गराउन नसके उद्योगले उपभोक्ताबाट  सिलिण्डर फिर्ता लिनुपर्छ ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ ?

हामी उद्योगीहरु पनि समयानुकुल परिवर्तन हुन जरुरी छ । नयाँ/नयाँ टेक्नोलोजीहरु आईरहेका छन् । सेटीका कुराहरु छन् । सानो लापरवाहीकै कारण ठूलो क्षति हुन सक्ने भएकाले उद्योगीहरु र आम उपभोक्ताहरु सचेत हुन जरुरी छ । बजारमा बर्षेनी मूल्यवृद्धि हुन्छ । आपूर्ति मन्त्रालय, निगम र उद्योगीहरु सहितको एउटा कमिटी बनाउनु पर्छ । कमिटीले प्रत्येक बर्ष मूल्य समायोजन गर्न जरुरी छ । मुल्य/खर्च बढ्दा बढाउनु पर्छ । मूल्य घटेको अवस्थामा घटाउनु पर्छ । व्यवसायीहरु घटाउन तयार छौ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here