खिंचातानीमै अल्झिरहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना

0
11

लगातार एकपछि अर्को विवादको भूमरीमा अल्मलिरहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले चिनिया“ कम्पनी चाइना गेजुवा कर्पोरेशन संगको सम्झौता एकाएक रद्द गरेसंगै फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । नेपाल सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनिया“ कम्पनीबाट खोसेपछि चिनिया“ पक्षमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ भने चीन सरकारबाट औपचारिक प्रतिक्रिया नआए पनि उक्त निर्णयले नेपालमा लगानी गरिरहेका र लगानी गर्ने मनस्थितिमा रहेका चिनिया“ थिंकट्याड्ढ र कम्पनीहरूमा व्यापक असन्तुष्टि र निराशा देखिएको छ ।

चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले भने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता रद्द गर्ने सरकारको निर्णयबाट आफु आश्चर्यचकित भएको भन्दै पत्राचार गरेको छ । कम्पनीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखेको उक्त पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाममा पनि पठाएको छ ।

कांग्रेस र माओवादी सरकार रहेको समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवालाई बुढीगण्डकी निर्माण ठेक्का दिएको थियो । यस्तो बृहत आयोजना साधारण बोलकबोलको प्रक्रिया पनि पूरा नगरी चाइना गेजुवा ग्रुपलाई दिने निर्णयको व्यापक विरोध पनि भएको थियो । प्रक्रिया र नियमसंगत नभएको भन्दै विरोध भए पनि त्यतिबेला सरकारमा रहेको कांग्रेस चुप बसेको थियो । अहिले निर्वाचनमा व्यस्त सरकारले ३० दिनको म्यादसमेत नदिईकन पुरानो निर्णय हचुवा भन्दै रद्द गरिदिएकोमा कम्पनीले आपत्ति व्यक्त गर्दै नियमसंगत ढंगले अघि बढ्न पत्राचार गरेको हो । गेजुवा मात्र नभई समग्र चिनियाँ पक्षको समेत व्यापक चासो देखिएको यस आयोजना निर्माण सम्झौता एकाएक अबरुद्ध हुँदा असन्तुष्टि व्यक्त हुनु पनि स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ । नेपालले उक्त आयोजनालाई बेल्ट र रोड अभियान (वान बेल्ट वान रोड अवधारणा) अन्तर्गत राख्न गरेको प्रस्तावमा चीनले बिना कुनै शर्त यथाशीघ्र सहमति जनाउनुले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ ।

यस पश्चात् नेपाल सरकारले बेल्ट र रोड अभियान अन्तर्गत नै यो परियोजनामा गेजुवालाई निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । सम्झौतामा सरकारले ३० दिनको सूचना दिएर मात्र खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो प्रक्रियासमेत पूरा नगरी सम्झौता रद्द गरेको भन्दै चिनियाँ कम्पनीले यसमा लिखित असहमति जनाएको हो । गेजुवाले नेपाल सरकारलाई गरेको पत्राचारमा द्विपक्षीय सम्झौता भए अनुसार ५० भन्दा बढी विज्ञहरू तोकिसकेको, अध्ययनहरू आरम्भ गरेको र त्यसमा धेरै लगानीसमेत भइसकेको विषय समेत उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले गेजुवालाई ईपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । ईपीसीएफ मोडलमा कम्पनीले नै इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानीको जिम्मा लिई आयोजना बनाउने हो । यो मोडलमा निर्माणकर्ता आफैंले लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । आयोजना निर्माण भई विद्युत उत्पादन

शुरु भएपछि त्यसबाट हुने आयबाट नै सरकारले गेजुवालाई उसको लगानी बर्षेनी ऋणका रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । इपिसिएफ मोडेलमा निर्माण गर्न दिने समझदारीपत्रमा गरिएको हस्ताक्षर अवैध रहेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडै उल्लंघन गरिएको साथै करार ऐन तथा अन्य विद्यमान ऐन तथा नियमको समेत उल्लंघन गरिएको आरोप पनि लाग्दै आएको थियो ।

कांग्रेस र माओवादी संयुक्त सरकार रहेको समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्रीपरिषद्का तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गर्दै ठाडो तोकमा गत जेठ २१ गते चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिएका थिए । विज्ञहरुका अनुसार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको आयोजना कुनै तेस्रो कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्नु आर्फैमा नै गम्भीर त्रुटी थियो । त्यसमाथि विगतमा धुमिल छविका रुपमा पहिचान बनाएको चिनिया“ कम्पनीलाई देशको महत्वपूर्ण संसाधन सुम्पने कार्यमा विवाद उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै पनि मान्न सकिन्छ ।

चाइना गेजुवा ग्रुप संलग्न ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना निर्माणमा अत्यधिक ढिलाइका कारण आयोजनाको लागत मूल्य वृद्धि तीनदेखि चार गुणासम्म बढ्न गएको आरोप यस कम्पनी माथि लाग्दै आएको छ । चमेलिया आयोजना निर्माण कार्य जुन सन् २०११ को मे महिनामा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो, लगभग ६ वर्ष पछि बल्ल उत्पादनको चरणमा पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने ढिलाईका कारण चमेलिया आयोजनाको लागत मूल्य प्रति मेगावाट रु. १५–२० करोडमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा रु. ५५ करोड प्रति मेगावाट सम्म पुगेको छ । यसैगरी, २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत आयोजना र ४२.५ मेगावाटको चिलिमे अन्तर्गतको तल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती लगायत चीनमा विश्व बैंकद्वारा सञ्चालित जल संरक्षण र बाढी प्रकोप नियन्त्रण सम्बन्धि तीनवटा आयोजनामा अनियमितता गरेको र साथै विश्व बैंकले सन् २०१५ को मे २९ का दिन कालो सूचीमा समेत राखेको आरोप पनि चाइना गेजुवा ग्रुप माथि लाग्दै आएको छ ।

फलस्वरुप चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेशन स“गको समझदारी खारेज गर्न व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले निर्देशन दिएको थियो । हाल कांग्रेस गठबन्धनको शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले ठाडो आदेशबाट आयोजनास“गको समझदारी रद्द गराएका छन् । उल्लेखित दुई निर्णयको तुलना गर्दा पछिल्लो निर्णय सर्वथा सही हो । त्यतिबेला शर्माले मन्त्रिपरिषदलाई छक्याए । अहिले थापाले त्यही ठाउ“बाट प्रक्रिया पु¥याएर रद्द गराए । तर सरकारको यस कदमले भविष्यमा नेपाल प्रतिको चिनिया“ दृष्टिकोण र नीतिले कस्तो मार्ग अवलम्वन गर्ला र नेपालमा चिनिया“ लगानी कसरी प्रभावित होला भन्ने अनिश्चितता भने अवश्य जन्माएको छ ।

यद्यपि १२ सय मेगावाटको यस आयोजना आफैंले बनाउने सरकारको निर्णयलाई स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ । मन्त्रिपरिषदको मंसीर ८ गते बसेको बैठकले २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लागतको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी निर्णय गरेको हो । सरकारले निर्माणको जिम्मा विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना स्वदेशी लगानी र भरसक नेपाली प्रविधिमा बनाउने निर्णय सरकारले गरेको र ८ वर्षभित्र निर्माण गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरी आयोजना निर्माण गर्ने, इन्जिनियरिङ, प्रोक्युर्मेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले आयोजना अघि बढाउन लगानीको खाका तयार गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव, ऊर्जा सचिव, गभर्नर, ऊर्जा मन्त्रालयका नीति तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख सदस्य तथा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहेको समिति पनि गठन गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन वार्षिक ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने छ । हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबाट १५ महिनामा करीब १५ अर्ब रुपैयाँ आर्जन भएको छ । यस तथ्याड्ढलाई आधार मान्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको करबाट वार्षिक १२÷१३ अर्ब रुपैयाँ उठ्न सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थ खपतमा भइरहेको वृद्धिस“गस“गै उक्त कर आम्दानी पनि बढदै जाने देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले ८ वर्षसम्म वर्षेनी थप १८÷१९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने हो भने यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा सहजै बन्न सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापनका लागि महत्वपूर्ण आयोजना बुढीगण्डकी बनाउनकै लागि २०७३ सालको बजेट भाषण मार्फत आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउन थालेको हो । सरकारले वार्षिक बजेटबाट नपुगे कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकमसमेत परिचालन गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।

तर हालै एमाले तथा बामगठबन्धनका शीर्ष नेता केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ कम्पनीस“गको सम्झौता रद्द गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरु वामपन्थी नेतृत्वको सरकार बनेमा उल्ट्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएस“गै पुनः एकपटक बुढीगण्डकीको भविष्यको मार्ग कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने प्रश्नचिन्ह तेर्सिएको छ । ‘चुनावपछि गठन हुने हाम्रो (गठबन्धन) सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई नै दिनेछ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा राजनीतिक दलहरुको चुनावी आर्थिक मुद्दा सम्बन्धी केही समय अघि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए ।

२०७२÷७३ मा यो आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेन्डरका कागजात तयार भइसकेका थिए । २०७३/७४ मा तयार भएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैया“ अनुमान गरिएको छ । हाल गोरखामा कार्यालयका लागि आवश्यक जमिन खरिद गरी भवन निर्माण भई मुआब्जा वितरणका काम भइरहेको छ । डुबान क्षेत्रको ५८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको कार्य भई आरुघाट, आरखेत, खहरे बजार क्षेत्रबाहेकका स्थानहरूको जग्गाको मूल्य निर्धारणसमेत भइरहेको जनाइएको छ । हालसम्म करिब ८ हजार रोपनी जग्गाको करिब ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण तथा अन्य कामका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।