ग्रामिण जिवनस्तर उकास्दै एल.पी. ग्यास

0
14

करिब ५ बर्षअघि । चितवन माडी–३ निवासी सविता महतोलाई दाउराको जोहो गर्न दिनभरी भौतारिनु पर्ने बाध्यता थियो । गाउँँ/गाउँमा सामुदायिक वन विस्तारपछि दाउराको समस्या थियो । तर, अहिले उनको दैनिकी फेरिएको छ ।

गाउँ/घरमा खाना पकाउने एल.पी. ग्यास बिस्तारले दैनिकी सहज भएको उनी बताउँछिन् । ‘सामुदायिक वनका कारण दाउरा पाइँदैन,’ टेलिफोनमा उनले भनिन, ‘एल.पी. ग्यास प्रयोग गर्न थालेपछि समयको बचत भएको छ । घर परिवारमा समय दिन सजिलो भएको छ ।’ ग्यास प्रयोग गर्नु अगाडि दाउराको खोजीमा दिनभरी समय बित्ने गरेको उनले सुनाइन् । उनी एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । चितवन खैरहनी–११ निवासी सविता बर्तौलाको भनाई पनि उस्तै छ ।

कुमरोज सामुदायिक वनका कारण दाउरा पाउनै मुस्किल भएको उनले बताइन् । ‘दाउराको लागि बर्षमा एक पटक टिकट खुल्छ । त्यसअवधिमा तीन चार दिन मात्रै दाउरा ल्याउन पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तीन चार दिन ढुवानी गरेको दाउरा एक बर्ष पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

खाना बनाउनका लागि समस्या भएपछि एल.पी. ग्यासकै भर रहेको उनले बताइन् । ग्यास प्रयोग गर्न थालेपछि अन्य कामका लागि समय मिलेको उनले सुनाइन् । ‘एल.पी. ग्यास प्रयोगले दैनिकी धेरै सहज भएको छ,’ उनले भनिन् । जानकारहरुका अनुसार दाउराको प्रयोगले धुँवाका कारण गाउँतिर दम, खोकी, आँखा रोगका बिरामी धेरै हुन्छन् । ग्यासको प्रयोगबाट यी समस्याबाट मुक्ति मिल्ने हँुदा यसको प्रयोतकर्ताहरु बर्षेनी बढ्दै गएका छन् । हाल सहरदेखि हिमाल, पहाड सबैतिर प्रयोगकर्ता बढ्दै गएको छ ।

नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क अनुसार ग्यासको प्रयोगकर्ता बर्षेनी १५ प्रतिशतले बढेको छ । ग्यासको तुलनामा दाउरा महँगो पर्ने भएकाले पनि सर्वसाधारण यसतर्फ आकर्षित भएको निगमको दाबी छ । ‘दाउराको मूल्य वर्षेनी बढेको छ । दाउरा र ग्यासको तुलना गर्दा ग्यासको मूल्य कम पर्छ,’ निगमका एल.पी. ग्यास विभागका निर्देशक दिपक बरालले भने, ‘जसले गर्दा ग्यास प्रयोगकर्ता बढेका छन् । बार्षिक १५ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क छ ।’

यसको पुष्टी सरकारले जारी गरेको आर्थिक सर्बेक्षणले पनि गर्छ । आर्थिक सर्बेक्षण २०७३/७४ का अनुसार अघिल्लो बर्षको तुलनामा दैनिक १ सय ८४.७ टनले खपत बढेको छ । सर्बेक्षण अनुसार २०७२/७३ मा दैनिक ५ सय ९६.१ टन ग्यास खपत भएको थियो । २०७३/७४ मा बढेर ७ सय ८०.८ टन पुगेको उल्लेख छ । सर्बेक्षण अनुसार नेपालले सन् २०१५ सम्ममा हासिल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका सहस्राव्दी विकास लक्ष्यलाई दशौ योजनादेखि योजना तथा कार्यक्रममा समाबेश गरी सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउदै आएकोमा यस अवधिको अन्त्यसम्ममा ती लक्ष्यहरु प्राप्तिमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।

सन् २००० मा घरायसी इन्धनका लागि दाउराको प्रयोग गर्ने परिवार ६८.४ प्रतिशत रहेकोमा २०१५ मा ५३.८ प्रतिशतमा झरेको छ । सोही अवधिमा एल.पी. ग्यास प्रयोग गर्ने परिवार ७.७ प्रतिशतबाट बढेर २८.७ प्रतिशत पुगेको सर्बेक्षणमा उल्लेख छ ।

निगमका प्रबक्ता एवम आपूर्ति वितरण विभागका निर्देशक इ. बिरेन्द्र गोइतले ग्यास वातावरण मैत्री भएकाले सर्वसाधरणले रुचाएको बताए । मट्टितेलको तुलनामा सस्तो पर्ने भएकाले प्रयोगकर्ता बढेको उनले बताए । ‘दुई बर्षअघि ग्यासको मासिक कोटा २० हजार टन थियो । अहिले बढेर २९ हजार पुगेको छ,’ प्रबक्ता गोइतले भने, ‘यसको अर्थ गाउँ/गाउँमा ग्यास प्रयोगकर्ता बढनु हो ।’

अहिले मुलुकमा करिब ५३ वटा ग्यास उद्योग छन् । ती उद्योगहरुमा करिब ८५ लाख सिलिन्डर छन् । आयल निगमले ग्यासको प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पिडिओ) जारी गरेपछि सोही अनुसार व्यवसायीहरुले भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आइओसी) बाट ग्यास आयात गर्छन् ।

ती ग्यास भारतको बरौनी, हल्दिया, मथुरा, कर्नाल र पानीपथ रिफाइनेरीबाट भारतीय बुलेटमा लोड हुन्छ । त्यसपश्चात् मुलुकभित्र आयात हुन्छ । एल.पी. ग्यास उद्योग सघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले पनि ग्यासको माग ह्वातै बढेको बताए । उपत्यकाको मागमा सामान्य वृद्धि भएपनि जिल्लामा २०/२५ प्रतिशतले बढेको उनले बताए ।

‘गाउँ/गाउँका युवाहरु बिदेशमा छन् । रेमिट्यान्स भित्रिएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसैले सुविधा भोग गर्ने सर्वसाधारण बढेका छन् ।’ जानकारका अनुसार एल.पी. ग्यास सजिलो र प्रभावकारी भएकाले सर्वसाधारण यसतर्फ आकर्षित भए । हाल सहरदेखि गाउँसम्म एल.पी. ग्यासको प्रयोगकर्ता बर्षेनी बढ्दै गएका छन् । आयल निगमको तथ्याङ्क अनुसार १० बर्षको अवधिमा ग्यासको खपत २ लाख टनले वृद्धि भएको छ । तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०६४/६५ मा ९३ हजार ८ सय ३७ टन ग्यास आयात भएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ सम्म आइपुग्दा २ लाख ९४ हजार टन पुगेको छ । २०६५/६६ मा १ लाख १५ हजार टन आयात भएको ग्यास २०६६/६७ मा भने सामान्य घटेको थियो । त्यसपश्चात् लगातार वृद्धि भएको छ ।

ग्यासको प्रयोगकर्ता बढेपछि नयाँ ग्यास उद्योग कम्पनी पनि थपिदै गएका छन् । केही पुराना कम्पनीहरुले पनि शाखा बिस्तारको कार्य सुरु गरेका छन् । उनीहरुले विभिन्न जिल्लाहरुमा करिब दुई दर्जन शाखा बिस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

केही महिनायता लोडसेडिङ अन्त जस्तै भएको छ । लोडसेडिङ अन्त हँुदा खाना पकाउने एल.पी. ग्यासको आयात घट्नुपर्ने हो । तर, ग्यास आयात घटेको छैन । निगमको तथ्याङ्क अनुसार साउनमा २२ हजार ५ सय ८० टन आयात भएको ग्यास असारमा २४ हजार नाघेको छ । सबैभन्दा बढी बैशाख महिनामा आयात भएको तथ्याङ्क छ ।

बैशाखमा २८ हजार ७ सय टन आयात भएको निगमले जनाएको छ । तथ्याङ्क अनुसार भदौमा २२ हजार ७ सय, असोजमा २० हजार ५ सय, कात्तिकमा २५ हजार १ सय, मंसिरमा २६ हजार ७ सय, पुषमा २७ हजार टन आयात भएको थियो । माघमा २६ हजार ८ सय, फागुनमा २१ हजार ४ सय र चैतमा २५ हजार १ सय, बैशाखमा २८ हजार ७ सय, जेठमा २२ हजार ५ सय र असारमा २४ हजार ५ सय टन आयात भएको छ । निगमले अक्टोबरको लागि ३४ हजार ८ सय ३० टन कोटा तोकेको थियो । त्यसमध्ये २९ हजार ९ सय टन आयात भएको छ । जाडो सिजन सुरु भएपछि नोभेम्बरका ३७ हजार ६ सय टन कोटा तोकेको छ ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक बिश्वबाबु पुडासंैनीको भनाई पनि उस्तै छ । उनले नाकाबन्दी यता ग्यास सिलिन्डरको माग बढेको बताए । ‘नाकाबन्दी अघि वार्षिक ५ लाखको हाराहारीमा सिलिन्डर वृद्धि थियो । अहिले बार्र्षिक १० लाखको दरले वृद्धि भएको छ,’ महानिर्देशक पुडासंैनीले भने । यसअघि व्यवसायीले भारतमै बनाएर सिलिन्डर प्रमाणीकरण गर्न विभागमा उपस्थित हुन्थे । स्वदेशमै बनाउँदा ढुवानी खर्च बचत हुने भएकाले यहीँ बनाउन थालेको विभागको भनाइ छ ।

नेपाल भित्र तीन वटा कम्पनीले सिलिन्डर उत्पादन गर्छन् । ती कम्पनी एरोटेक, नेपाल सिलिन्डर र गृह लक्ष्मी हुन् । इन्धनको माग बर्षेनी बढेकाले सरकारले इन्धनको भण्डारण तीन महिनासम्मको खपतलाई धान्नेगरी विकास गर्ने नीति लिएको छ । सोही अनुसार प्रथम चरणमा काभ्रे, नुवाकोट र तनहुँमा थप भण्डारण विस्तार गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेट भाषणमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

आयल निगमसग पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनका लागि भण्डारण क्षमता भएपनि ग्यासको छैन । निजी व्यवसायीसँग करिब ७ हजार टन मात्रै भण्डारण गर्ने क्षमता छ । ९० दिनको माग धान्नलाई १ लाख २० हजार टन भण्डारण आवश्यक रहेको निगमको वार्षिक मुखपत्रमा उल्लेख छ । हाल निजी व्यवसायीसँग ७ हजार टन भण्डारण रहेकाले अबको दिनमा १ लाख १३ हजार टन भण्डारण बिस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । इन्धन भण्डारणका लागि निगमले भैरहवा, झापा, चितवन र सर्लाहीमा जग्गा खरीद गरेको छ । तर, यी जग्गा खरीद गर्दा निगम विवादमा तानिएको छ । विवादमा तानिएपछि भण्डारण प्रक्रिया पनि अन्योल बनेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here