‘जलविद्युत विकासका लागि राज्यले स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि विदेशी लगानीकर्ता सरह समान व्यवहार गर्नुपर्छ’

0
13

शैलेन्द्र गुरागाईं, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष हुन् । सन् २००१ मा नाफारहित स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापित इप्पानले नीजि क्षेत्रलाई जलविद्युतमा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने तथा नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजना र सरकारी संयन्त्र बीच सेतुका रुपमा काम गर्दै आएको छ । नीजि क्षेत्रका जलविद्युतमा प्रविधि हस्तान्तरण, विशेषज्ञताको उपलब्धता र वित्तिय र व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान जस्ता कार्यबाट देशको महत्वपूर्ण उर्जा क्षेत्र मध्येको जलविद्युतको विकास गर्नका लागि यस उर्जा उत्पादकहरुको छाता संगठनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।

सरकारले जलविद्युत आयोजनामा स्वदेशी भन्दा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिरहेको गुरागाईंको आरोप छ । प्रस्तुत छ गुरागाईंसँगको कुराकानीको मुख्य अंशः

नेपालमा हालको जलविद्युत विकासको अवस्थालाई कसरी लिनु भएको छ ?

नेपालमा पछिल्लो समय जलविद्युतमा केही आशाको संचार देखिन थालेको दुई वर्ष जति भयो । माओवादी सरकारमा रहँदा उर्जामन्त्री रहनु भएका टोपबहादुर रायमाझीको पालामा उर्जा संकटकाल ९९ बुँदे कार्ययोजना बनेदेखि मात्र केही गति लिन थालेको हो । यस कार्ययोजनाले हाल व्यवस्थापकीय संसदबाट पनि स्वीकृति पाइसकेको छ । उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनको फलस्वरुप नेपालमा १० वर्षमा १०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने परिकल्पनाका साथ काम अघि बढाइएको छ । जसमध्ये ३,००० मेगावाट जलप्रवाहमा आधारित, ३,००० मेगावाट अर्ध जलाशययुक्त, ३,००० जलाशययुक्त र १,००० मेगावाट अन्य प्रकारका रहेका छन् ।

यसमध्ये जलप्रवाहमा आधारित हाल करिब ३,५०० मेगावाट क्षमता बराबरको जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । यी आयोजनाहरुले ७ खर्ब बराबरको कुल अनुमानित लगानी समेट्दछ ।

देशमा हाल उर्जाको माग र आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ ?

विद्युतको माग सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा परम्परागत टुकी विस्थापित गर्ने खालको विद्युत मागको मात्र कुरा हुने गर्दछ । हामीकहाँ औद्योगिक मागको त कुरै हुने गर्दैन । औद्योगिक क्रान्तिको प्रथम खुड्किला भनेकै उर्जाको पर्याप्त आपुर्ति हो । हामीकहाँ देशलाई औद्योगिकीकरणको पथमा डोर्याउने कुनै योजना नै छैन । यदि राष्ट्रलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने हो भने विद्युत आपुर्ति २०,००० मेगावाट भन्दा माथि नै चाहिन्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ती विद्युत खपत जम्मा ७० युनिट छ भने बंगलादेशमा १,५०० युनिट, सिंगापुरमा ५,००० युनिट र नर्वेमा २४,००० युनिट प्रतिव्यक्ती विद्युत खपत छ । यसकारण माग र आपूर्ति भन्ने कुरा देश विकासलाई कुन हदसम्म अगाडि बढाउने र कसरी लाने भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ ।

तपाईंको विचारमा नेपाल कति वर्षमा उर्जाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनसक्ला ?

नेपालले उर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सबैभन्दा पहिले घरघरबाट एल.पी. ग्यासको प्रयोगलाई विद्युतको प्रयोगले विस्थापित गर्न सक्नुपर्छ । उद्योगहरुमा प्रयोग हुँदै आएको डिजेललाई विस्थापित गर्न सक्नुपर्छ । गाउँगाउँलाई विद्युतको प्रयोगले धुवाँरहित बनाउन सक्नुपर्छ । नेपाली जनतालाई विद्युतीय उपकरण निर्धक्क प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । खाली भारतबाट उपलब्ध भइआएको विद्युतको निर्भरतालाई मात्र घटाएर देश उर्जाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनसक्दैन । हालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने अबको १० वर्षमा पनि नेपाल उर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने देखिन्न ।

जलविद्युत विकासमा विद्यमान कठिनाइहरु के के हुन् ?

पहिलो कुरा सरकारको नीति मै खोट छ । नेपाल सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुमा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरुमा विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताको लागि सरकार आफु ग्यारेन्टीमा न्युनतम ब्याजदर (सफ्ट लोन) को व्यवस्था गरिदिन्छ भने स्वदेशीको हकमा भने चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिनुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी, चर्को ज्यालादर र बढ्दो विदेशी विनिमय दरका कारण पनि आयोजनाहरुको लागत बढ्न गई स्वदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन पुगेका छन् । ३,००० मेगावाटमा सिमित राखी जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाहरुलाई लाइसेन्स दिन बन्द गर्दा इच्छुक स्वदेशी लगानीकर्ताहरु मर्कामा पर्ने देखिन्छ । यसबाहेक वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण जस्ता नियम पालना गर्न पनि स्वदेशी र विदेशीमा विभेदकारी नीति छ । उदाहरणका लागि वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिंदा पनि विदेशीद्वारा सञ्चालित आयोजनालाई २ वर्षभन्दा कम समयमै दिने गरेको छ भने स्वदेशीद्वारा सञ्चालित आयोजनालाई ४/५ वर्ष लगाउने गरेको छ । यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पीपीए गर्दा समेत विदेशीको तुलनामा नेपाली आयोजनाले विद्युतको न्यूनतम मुल्य पाउने गरेका छन् ।

सरकार र सरोकारवालाहरुले बेला बेलामा नेपालमा उर्जा व्यापारको प्रचुर संभावना रहेको बताउँदै आएका छन् भने केहीको भनाइमा नेपालबाट जलविद्युत निर्यात गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन् । यसमा इप्पानको प्रतिनिधिका हैसियतले यहाँको भनाइ के छ ?

अहिले धेरैजसो राष्ट्रहरु सिंगल ग्रीडमा गइसकेका छन् । हामी मात्र विश्व समुदायबाट एक्लिएका छौं । प्रविधिको विकासका कारण प्रसारण लाइन बनाउन खासै समस्या छैन । मात्र हामीमा अझ भनुँ सरकारमा इच्छाशक्तिको खाँचो छ । उत्तर र दक्षिणका छिमेकी राष्ट्रहरुमा द्रुत गतिमा विकास भैरहेको अवस्थामा उनीहरुको उर्जाको आवश्यकता सधैं नै बढीरहेको हुन्छ । त्यसमाथि भारतसँग त यसैपनि उर्जा व्यापार सम्झौता भइसकेको छ । यस परिप्रेक्षमा जलविद्युत निर्यातमा कुनै समस्या हुन्छ जस्तो म देख्दिनँ ।

हाल संचालित जलविद्युत आयोजना मध्ये कतिवटा विदेशी लगानीका छन् ?

हाल निर्माणाधीन आयोजना मध्ये करीब ८० प्रतिशतमा स्वदेशी लगानीकर्ता कै लगानी छ भने बाँकी २० प्रतिशत जतिमा विदेशी लगानी छ ।

नेपालमा धेरैजसो जलविद्युत आयोजनाहरु निर्धारित समय भन्दा धेरै ढिलो मात्र सम्पन्न हुने गरेका छन् । यसको कारण के होला ?

परियोजना चाँडो वा ढिलो बनाउने भन्ने कुरा पहिलो त व्यवस्थापनमा भर पर्छ । यसबाहेकका अन्य कारक तत्वमा भन्ने हो भने सरकारी काम कारवाहीमा ढिलासुस्ती, कामदार व्यवस्थापनमा कठिनाइ, स्थानीयको अवरोध, पूर्वाधारको अभाव आदि कुराहरु पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार हुन्छन् । आयोजना ढिला बन्न जाँदा मुख्यतयाः लगानीकर्तालाई नै सबैभन्दा घाटा हुन्छ । ढिला भएको खण्डमा निर्माण लागत बढ्छ, बैंकको ऋण दायित्व बढ्छ भने आयोजनाको आम्दानी घट्छ ।

तपाईहरुले उठाउँदै आएको टेक एण्ड पे र टेक अर पेका कुराहरुलाई राज्यले कसरी हेरिरहेको छ ?

अहिले राज्यले २ हजार मेघावाट भन्दा बढी आयोजनाहरु पीपीए गरेर राखेको छ । ति पीपीएहरु टेक एण्ड पे मा गरिएको छ । त्यो भनेको राज्यलाई आवश्यक परेको बेला खरिद गर्ने अनावश्यक बेलामा आफै व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा छ । त्यस्ता आयोजनाहरुलाई नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण उपलब्ध गराउँदैनन् । त्यस्ता आयोजनाहरुले आर्थिक जोहो गर्न नसक्दा निर्माणको चरणमा जान सकिरहेका छैनन् । टेक अर पे को व्यवस्थामा भने विद्युत उत्पादनपछि राज्यले नै किनिदिने ग्यारेन्टी गर्छ । राज्यले विदेशी लगानीकर्तालाई टेक अर पे को शर्तमा काम गर्न दिए पनि स्वदेशीको हकमा भने टेक एण्ड पे मै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले स्वदेशीको लागि पनि टेक एण्ड पे लाई टेक अर पे मा परिमार्जन गरिदिने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्याएता पनि हालसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यदि उक्त व्यवस्थामा परिमार्जन हुन सक्यो भने २ हजार मेघावाट भन्दा बढीका आयोजनाहरु तत्काल निर्माणको चरणमा जाने अवस्था रहेको छ ।

नेपालमा जलविद्युत बाहेक पनि अन्य नवीकरणीय उर्जामा पनि प्रशस्त संभावना रहेको बताइन्छ । यसमा यहा“को भनाइ के छ ?

नेपालमा अनगिन्ती संभावना रहेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । तर सबैभन्दा सस्तो र सुलभ पहुँचमा रहेको जलविद्युतलाई लत्याएर अन्य संभावनाको पछि दौडिनु त्यति उचित हो जस्तो लाग्दैन । बरु राज्यले स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि विदेशी लगानीकर्ता सरह समान व्यवहार देखाउन सक्नुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई विदेशीलाई दिएजत्तिकै पीपीए दर, भ्याट छुट, प्रसारण लाइन को व्यवस्था, विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी बोर्डमार्फत वातावरण, वनलगायतका काम फास्ट ट्रयाकमार्फत गरिए झैं व्यवस्था स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि गरिदिएमा नेपालले जलविद्युतको विकासमा फड्को मार्न सक्ने छ ।

इप्पानले आयोजना गर्न लागेको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो कस्तो खाले कार्यक्रम हो ?

इप्पानले आउँदो जनवरी महिनाको ५ देखि ७ तारेखसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा गर्न लागेको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो नेपालकै पहिलो उर्जा मेला हो । उक्त एक्स्पोमा १०० भन्दा बढी स्टल रहने छन् । ती स्टलहरुको माध्यमबाट जलविद्युत्को क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनीहरुले आ–आनो उत्पादनहरुको प्रदर्शन गर्ने छन् । जलविद्युत उत्पादन गर्ने डेभेलपर कम्पनी, आयोजनामा प्रयोग हुने प्रविधि निर्माता कम्पनी, विकसित देशहरुमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक प्रविधि तथा इन्जिनियरिङ, लगानीकर्ता आदिलाई एकै छतमुनि समेट्ने प्रयास यस एक्स्पोले गर्ने छ ।

यस एक्स्पोको आकर्षण के हो ?

एक्स्पोमा भारत, चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य लगायत नर्वेका प्रदर्शन स्टलहरु रहने छन् । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रदर्शन नै आगामी एक्स्पोको आकर्षण हुने छ ।

यस एक्स्पोको उद्देश्य के हो ?

हामीकहाँ जति नै मात्रामा जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण भइरहेता पनि प्रायः जसो आयोजनाहरुमा अझै पनि पुरातन शैलीको उत्पादन पद्वति र प्रविधि प्रयोग हुँदै आइरहेको छ । हाल संसारमा जलविद्युतको क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका अत्याधुनिक प्रविधिहरुमा यहाँका लगानीकर्ता र प्रर्वद्धकहरुलाई अभ्यस्त गराउनु र यस्ता प्रविधिहरुको प्रयोगमा उनीहरुलाई उत्साहित गराउनु नै यस एक्स्पोको मुख्य उद्देश्य हो ।

यसबाहेक सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा १०,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजनाका लागि समयसापेक्ष प्रविधि नेपालमा भित्रयाउने पनि यस एक्स्पोको उद्देश्य रहेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here