नेपालको उर्जा क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आकर्षण

0
9

पछिल्लो समयमा आर्थिक विकासका साथै प्रविधि विकासमा समेत उल्लेखनीय फड्को मार्न सफल चीनले नेपालका वृहत क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने चासो देखाउँदै आएको छ । आर्थिक विकासका लागि लालायित नेपालले पनि विश्वसामु उत्कृष्ट उदाहरण बन्दै गएको छिमेकी राष्ट्र चीनप्रति आकांक्षा राख्दै जानु त्यति अस्वभाविक पनि देखिदैन । आर्थिक विकासको पथमा अघि बढ्ने चाहना राखेको नेपाललाई यतिबेला बढी भन्दा बढी लगानी र प्रविधिको आवश्यकता रहेको छ । यस अर्थमा कृषि, उर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासमा चीनको लगानी तथा अनुभव नेपालका लागि अति महत्वपूर्ण हुनसक्ने समेत देखिन्छ । दुई वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा सम्पन्न चीन भ्रमणको क्रममा भएका सहमति र सम्झौता पश्चात् उर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय चासो बढ्दै नै गइरहेको पाइन्छ ।

हालै मात्र चीनले दुई जलाशययुक्त जलविद्त आयोजनाहरु बुढीगण्डकी र पश्चिम सेतीका लागि चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारसँग यी आयोजना निर्माण सम्झौतामा देखाएको तत्परता यसका उदाहरण हुन् । पश्चिम सेतीका लागि त नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजबीच कात्तिक ३० गतेका दिन संयुक्त रुपमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने सम्झौता नै सम्पन्न भइसकेको छ भने त्यसको दुई दिन अघि मात्र नेपाल सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युुत आयोजनाका लागि चीनको गेजुवासँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको छ । यस पश्चात चिनियाँ पक्षले आयोजना निर्माण स्थलमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण समेत शुरु गरिसकेको अवस्थामा नेपाली पक्षबाट गरिएको उक्त निर्णयप्रति कुुनै प्रतिक्रिया नजनाई लगत्तै अर्को आयोजनाका लागि तयार भएको छ । यसबाट पनि चीन नेपालका विकास आयोजनामा लगानी गर्न कति इच्छुक रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

त्यसो त चीनले अघिल्लो दशकदेखि नै नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने तत्परता देखाउँदै आएको हो । जसको फलस्वरुप सन् २०११ मा नै चिनियाँ थ्री गोर्जेजको सहायक कम्पनी चाइना इन्टरनेशनल वाटर तथा इलेक्ट्रीक कर्पोरेशनले नेपाल सरकारसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

चीनले नेपाल नयाँ संविधानको कार्यान्वयन तर्फ अगाडि बढेकोमा सराहना गर्दै लगानीको वातावरण, नीतिगत स्थिरता, प्रक्रियागत सरलता तथा विद्यमान कमजोर पूर्वाधारमा सुधारको खाँचो औंल्याउँदै आएको छ भने नेपालले पनि विदेशी लगानी भित्रयाउने नीति अख्तियार गरेसँगै कतिपय कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै गईरहेको छ । नेपालमा हाइड्रोपावरका क्षेत्रमा निकै ठूलो संभावना रहेको र सरकारले १० बर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना बनाएकोले विदेशी लगानीकर्ता त्यसमा पनि उदाउँदो आर्थिक शक्ति चीनका लगानीकर्ताले लगानी गर्ने चाहना देखाएका छन्। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार अन्तर्गत नेपाल सरकारले वातावरणीय मूल्याड्ढन प्रतिवेदन (इआइए) जस्ता कार्यमा पनि सरलीकरण गरेको छ भने परिमार्जित श्रम ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, आयकरमा विशेष्ँ व्यवस्था र उद्योगहरुको विशेष सुरक्षा व्यवस्था सहितको औद्योगिक ऐन आदिका कारण पनि विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने पर्याप्त आधार भने तयार भएको छ । यसका कारण पनि नेपालमा उर्जाको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्ने निश्चित छ ।

विश्व बैंकले गत नोभेम्बर १ तारेखका दिन सार्वजनिक गरेको व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज देशको सूचीमा नेपालले दुई स्थानमाथि उक्लिन सफल भएको उपलब्धिबाट पनि लगानी आकर्षण गर्न केही सहजता हुने आश गर्न सकिन्छ । उक्त सूचीमा नेपालले कुल १०९ देश मध्ये १०७ औं बाट सुधार भइ १०५ औं स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ भने दक्षिण एशियाली देशको सूचीमा तेस्रो स्थानमा परेको छ । यसबाहेक साना लगानीकर्ता सुरक्षा सूचीमा नेपाल १०९ देश मध्ये ६२ औं स्थानमा पर्न पनि सफल भएको छ । यिनै कारणहरुले पनि हुनसक्छ चिनियाँ लगानीकर्ताहरु नेपालको तुुलनात्मक लाभका हिसाबले उच्च मानिने जलविद्युुतका साथै अन्य उर्जाका क्षेत्रमा आकर्षित हुँदै गइरहेका छन् ।

हाल देशमा रहेको कुल विदेशी लगानीमा चिनियाँ लगानीको हिस्सा लगभग एक तिहाइ रहेको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१६ मा चिनियाँ कम्पनीको १०८ वटा आयोजनामा कुल लगानी रु २९.८० अर्ब रहेकोमा त्यसको ठूलो अंश उर्जा क्षेत्रमा रहेको छ ।

जलविद्युुत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माण, नयाँ सडक निर्माण, रेल सञ्जाललाई नेपालसँग जोड्ने काम, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाहरुको विकास गर्ने जस्ता काममा चीनको विशेष चासो रहँदै आएको छ । यसक्रममा नेपाल–चीन अध्ययन केन्द्रको स्थापना, सूचना आदान–प्रदान, व्यापार तथा लगानी सम्बन्धी व्यापार मेला महोत्सवको आयोजना, नेपालमा विशेष गरी रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्न, नेपालको उर्जा तथा कृषि क्षेत्रमा लगानी सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानी आकर्षण लगायतका कामहरु भएका छन् ।

नेपालको उर्जा क्षेत्रमा चीनको निजी क्षेत्रको छाता संगठन चाइना न्यू इनर्जी चेम्वर अफ कमर्सले पनि चासो राख्दै आएको छ । गत जेठ ११ गते काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल चीन गैह्र सरकारी सहयोग मंचको १४ औं बैठकमा नेपालको निजी क्षेत्रको संस्था इनोभेटिभ भेञ्चर र बेइजिङ स्थित Bolong Yang Guang New Energy Sources Science and Technology Exploiture Co. Ltd. बीच नवीकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा काम गर्न औपचारिक सहमति समेत गरिएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उर्जा समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका अनुुसार चिनियाँ लगानीकर्ताहरु नेपालमा जलविद्युुत र नवीकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित रहेका छन् । उनका अनुुसार हालसालै सम्पन्न चीन, भारत, भूटान, बंगलादेश र नेपाल बीचको तीन वर्षे उर्जा व्यापार सम्झौता (पी.टी.ए.) ले पनि चीन लगायतका यी राष्ट्रका लगानीकर्ताहरु नेपालका माथिल्लो कर्णाली, अरुण, सुपर मस्र्याङ्गदी जस्ता ठूला आयोजनाहरुमा महत्वपूर्ण साझेदारका रुपमा काम गर्न सक्ने हुँदा लगानी वृद्धिका प्रशस्त संभावना रहेको छ ।

जलविद्युत

केही समय अघिसम्म नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाका लागि प्रविधिजन्य संसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको र निर्माण कार्यको ठेकेदारीमा सीमित चीनले हाल यस्ता आयोजनामा स्वयं लगानी गर्ने प्रबल चाहना पनि अघि सार्दै आएको छ । नेपालले अघि सारेको १० वर्षमा १०,००० मेगावाटको महत्वाकांक्षी योजना पूरा गर्नमा चीनद्वारा प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाहरुमा मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ । दश वर्षमा बन्न प्रस्ताव गरिएको कुल ११ वटा जलाशय युक्त आयोजनामध्ये पश्चिम सेती र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना मुख्य रहेका छन् । पश्चिम सेती चिनियाँ लगानीमा शुरु गर्ने निश्चित भएको छ भने बुढीगण्डकी भने चिनीयाँ पक्षलाइे नदिने निर्णय भएको छ ।

कुल ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना जेभिए मार्फत अगाडि बढाउन दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् । चिनियाँ पक्षले कुल लगानीको ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ । गत वर्ष माघ ३ गते भएको प्रारम्भिक सम्झौतामा भएको दश महिनापछि संयुक्त लगानी गर्ने र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा समझदारी भएको थियो । सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीमा चिनियाँ पक्षका तीनजना, प्राधिकरणका एकजना र दुवै पक्षले मिलेर मनोनयन गरेको एकजना गरी पाँचजनाको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजनाको लागत करिब एक खर्ब ६० अर्ब हुने बताइएको छ । विसं २०६८ फागुन १७ मा उक्त कम्पनीसँग पश्चिम सेती निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । कम्पनीको प्राविधिक टोलीले आयोजना स्थलको भौगर्भिक अध्ययन गरिसकेको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा चीनको आकर्षण रहेको कुरा चीनले उक्त आयोजनालाई वान वेल्ट वान रोड अवधारणाअन्तर्गत राख्नुले पनि पुष्ट्याइँ हुन्छ । जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चीनको गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन लाई लगानी समेत जुटाउने गरी निर्माण कार्यको केही समय अघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जिम्मा दिने विवादास्पद निर्णय लिएको थियो भने हालसालैको शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री कमल थापाद्वारा पुरानो निर्णयलाई रद्द गरी आयोजनाको लाइसेन्स चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबाट खोसेको छ।

यसबाहेक गत अगष्ट २८ तारेखमा China Communications construction Company अन्तर्गतको China Harbour नामक कम्पनीले एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी साझेदारीमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा रु १५ अर्ब लगानी गर्ने जनाएको छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरी विद्युुत खरीद सम्झौता, उत्पादन अनुुमति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत सम्पन्न गरिसकेको यस चिनीयाँ आयोजनाले सन् २०१८ मा निर्माण कार्य शुुरु गरी सन् २०२२ मा पूरा गर्ने पनि जनाएको छ ।

पेट्रेलियम पदार्थ अन्वेषण

चीनले जलविद्युत् बाहेक नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणमा पनि चासो राख्दै आएको छ । गत वर्ष सन् २०१६ को मे महिनामा नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीले पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । २५ दिन लगाएर गरिएको उक्त अध्ययनले नेपालगञ्ज, पाल्पाको चुरे क्षेत्र, चितवन, मुस्ताङ, दैलेख र नवलपरासी लगायतका १० स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना देखाएको थियो ।

सन् २०१७ को अगष्ट १६ तारेखमा चीनले द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणमा नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्वता जनाएको छ । यसका लागि चीनले रु २ अर्ब २५ करोड उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण

भारतले सन् २०१५ मा लगाएको झण्डै साढे चार महिना लामो अघोषित नाकाबन्दीमा १३ लाख लिटर पेट्रेल दिएर सहयोग गरेको चीनले नेपालले बनाउन खोजेको ९० दिन लामो भण्डारण बनाउने कुरामा पनि चासो राख्दै आएको छ । नेपाल आयल निगमले काभ्रेको पाँचखाल, नुवाकोटको त्रिशुली र तनहुँको खैरेनीमा बनाउन लागेको जम्मा ४२,००० किलोलिटर क्षमताको भण्डारणका लागि चीनको प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा राखेको छ भने चिनियाँ पक्ष पनि यसमा सकारात्मक देखिएको छ ।

नवीकरणीय उर्जा

नेपालको नवीकरणीय उर्जामा चीनको प्रत्यक्ष लगानी नरहेता पनि नेपालले चीनद्वारा तयार पारिएको विद्युतीय सवारी साधन र नवीकरणीय उर्जा विशेष गरी सौर्य हिटर र जैविक ग्यास उत्पादनका लागि चाहिने विभिन्न खाले उपकरणहरुको प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा नियोगको एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१६ मा मात्र विश्वभर ७ लाख ५० हजार विद्युतीय सवारी साधन बिक्री भएका छन् र तीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी साधन चीनमा मात्र बिक्री भएको देखिन्छ । यसको अर्थ चीन वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा ‘ग्लोबल लिडर’ को रुपमा स्थापित हुने क्रममा छ । विद्युतीय सवारी साधनको आयात तथा नेपालमै अत्याधुनिक ‘एसेम्बल प्लान्ट्’ बनाउने सोचमा रहेको नेपाल चीनको प्रविधि र नवकरणीय उर्जामा चीनले देखाएको जागरणबाट लाभान्वित हुनसक्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here