नेपाली बुलेटमा अदृश्य शक्तिको ‘चलखेल’

0
10

करिब दुई बर्षअघि भारतले नाकाबन्दी गरेपछि मुलुकमा मुख्यतः इन्धनमा समस्या पर्यो । इन्धनमा भारतीय एकाधिकार हँुदा नाकाबन्दीको समयमा इन्धनको चरम अभाव भई कालोबजारी फस्टायो । प्रति लिटर १ सय रुपैयाँ पर्ने पेट्रोल सर्वसाधारणले साढे ५ सय रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भए । दुई छाक खाना पकाउने एल.पि ग्यासका निम्ती सर्वसाधारण दिनभरी लाइनमा बस्न बाध्य भए । पहुँचवालाले साविक मूल्यमा किन्न पाएपनि सर्वसाधारणले चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भए ।

केही व्यवसायीहरुले कालोबजारी गरेर प्रतिसिलिन्डर साढे १३ सय रुपैयाँ पर्ने ग्यासमा ८ देखि १० हजार रुपैयासम्म असुलेर सर्वसाधारणलाई थप पिडा दिए । नाकाबन्दीको मुख्य असर खाना पकाउने ग्यासमा पर्नुको मुख्य कारण मौज्दात र स्वदेशी बुलेटको अभाव नै थियो ।

व्यवसायीसँग ग्यासको केही मौज्दात क्षमता भएपनि निगमसँग भण्डारण छैन । जसले गर्दा सिमा नाका वा मार्गमा समँन्वय अवरोध हँुदा आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या देखिने गरेको छ ।

हलको आपूर्ति अवस्थालाई मध्यनगर गर्दै संसदको उद्योग बाणिज्य तथाँ उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितीले सरकारलाई स्वदेशी बुलेट राख्न निर्देशन दिएको थियो । समितीले पटक/पटक छलफल गरेर आपूर्ति मन्त्रालय, आयल निगमलाई बुलेट सन्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सोही अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत नयाँ बन्ने वुलेटका लागि दुईतिहाइ भन्सार छुटको घोषण गरे । सरकारले बजेट मार्फत छुट दिने घोषणासँगै व्यवसायीहरु बुलेट खरिद गर्न लागि तातेका थिए । भारतीय एकाधिकार तोड्नकै निम्ती सरकारले नेपाली बुलेट बनाउने अनुमति दिएको थियो । बजेट भाषणमै छुटको घोषणा भएपछि आयल निगमले पनि २०७३ असार २४ मा उद्योगलाई बुलेट खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । सोहीअनुसार व्यवसायीले बुलेट खरिदको तयारीमा जुटे ।

निगमले १२ देखि १८ टनको हुने गरी एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने नेपाली नम्बरको बुलेट राख्न स्वीकृति दिएको थियो । एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार ५३ वटा ग्यास उद्योगका लागि ७ सय ७५ बुलेटको लागि अनुमति दिइएको थियो ।

उद्योगीले पाएको कोटा अनुसार भारतको दिल्ली, बरौदा, पुणे र हरियाणालगायत सहरमा बुलेट बनाउन थालेका छन् । केही बुलेटहरु तयारी अवस्थामा छन् । भारतीय एकाधिकार तोड्न सरकारले नेपालीले सन्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि बनिसकेका ग्यास बुलेट भारतमै अलपत्र परेका छन् । ग्यास ढुवानीका लागि भारतले ‘बिस्फोटक लाइसेन्स’ नदिंदा करिब ४ सय नेपाली बुलेट थन्किएका छन् । नेपाली बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्दा रुट परमिटसँगै बिस्फोटक लाइसेन्स पनि अनिवार्य छ । बिस्फोटक लाइसेन्स भारत सरकारले दिनुपर्छ । तर, भारतीय ट्रान्सपोर्टरको बजार गुम्ने खतराले भारतले लाइसेन्स दिन तयार छैन ।

आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले संयोजक सुभावचन्द्र ठकुरीले भारतीय कम्पनीले बनाएको, भारतीय कम्पनीले नै प्रेसर टेस्ट गरेको अवस्थामा लाइसेन्स नदिनु बिडम्बना भएको बताउछन् । ‘नेपाली बुलेट राष्ट्रिय स्वाभिमानीको बिषय हो । बुलेटमा नेपालीको लगानी छ । बैकको लगानी छ,’ उनले भने, ‘व्यापारका कुरामा सम्झौतालाई समातेर किन कुरा उठेको छैन ।’

जानकारहरुका अनुसार स्वदेशी बुलेट सन्चालन हुन नदिन स्वदेशी गिरोह पनि लागेका छन् । जसले गर्दा लाइसेन्स दिन आलटाल गरेको जानकारहरु बताउछन् । ‘स्वदेशी नेपाली बुलेट रोक्नका निम्ती लबिङ गर्न भारतीय ट्रान्सपोर्टरहरु नेपाल आउने गर्छन्,’ एक उद्योगीले भने, ‘केही स्वदेशी उद्योगीको स्वार्थ पूर्तिका कारण पनि लाइसेन्स प्राप्त हुन सकेको छैन ।’

यसअघि तत्कालिन आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितीको बैठकमै बुलेट रोक्न अदृश्य शक्तिको चलखेल रहेको बताएका थिए । सचिव प्रेमकुमार राईले ग्यास बुलेटमा अदृश्य शक्तिको चलखेल भएको बताए । ‘मन्त्रालयको तर्फबाट पहल भएपनि अनुमती÷प्रमाणपत्र प्राप्त हुन सकेको छैन । भारतले चाहेको अवस्थामा १०/१५ दिनमै लाइसेन्स दिनसक्छ,’ उनले भने, ‘तर, दिएको छैन । ग्यास बुलेटमा अदृश्य शक्तिको खेल देखिन्छ । समाधानका लागि सबैको पहल आवश्यक छ ।’

हाल खाना पकाउने ग्यास भारतीय आयल निगम (आईओसी) बाट ढुवानी गर्दा उतैको बुलेट प्रयोग हुन्छ । ग्यास ढुवानी गर्दा बर्सेनि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भारतीय ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई बुझाउनुपर्छ । हाल करिब साढे ६ सय भारतीय बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । यस्तो क्रम करिब ४२ वर्षदेखि जारी छ ।

‘ग्यास ढुवानी गरेबापत नेपालबाट आर्जन गर्दै गरेको ठूलो रकम उनीहरु गुमाउन चाहँदैनन्,’ अर्का एक ग्यास उद्योगीले भने, ‘नेपालकै केही उच्च अधिकारी र भारतीय व्यवसायीको मिलेमतोमा भारतको एक्सप्लोसिभ विभागले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटको सन्चालनमा अवरोध सिर्जना गरिएको हो ।’

बनिसकेको बुलेट सन्चालन गर्न नपाउँदा नेपाली व्यवसायीको करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने खतरा बढेको उद्योगीहरु बताउँछन् । ‘संसदीय समितिले आपूर्ति मन्त्रालय ह“ुदै निगमलाई दिएको निर्देशनअनुसार ग्यास उद्योगीले बुलेट बनाउन सुरु गरे । १० महिनाअघि दुई थान बुलेट नेपाल भिœयाएका थियौं । आजको मितिसम्म करिब ४ सय बुलेट भारतमा तयारी अवस्थामा छन्,’ सघका निवर्तमान अध्यक्ष शिब घिमिरेले भने, ‘तर, भारतले बुलेट सन्चालनका लागि आवश्यक एक्सप्लोसिभ सर्टिफिकेट नदिंदा सन्चालन गर्न सकेनौ । व्यवसायीको करिब साढे ५ अर्ब लगानी डुब्ने खतरा बढेको छ ।’

व्यवसायीले पूस २५ मा दुई वटा मात्र नेपाली नम्बरका बुलेट भिœयाएका थिए । एउटा बुलेट खरिद गर्न उद्योगीले करिब ७० लाख नेपाली रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । मन्त्रालय र निगमका केही अधिकारीले भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नकारात्मक सन्देश दिंदा लाइसेन्स दिन आलटाल गरेको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

‘नेपाली बुलेट राष्ट्रिय हितको प्रोेजेक्ट हो । सरकारले ६६ प्रतिशत छुट दिएर बुलेट खरिद गर्न आग्रह गरेपछि हामीले खरिद प्रक्रिया सुरु ग¥यांै । बैंकबाट ऋण लिएर बुकिङ ग¥यौं,’ संघका महासचिव दिवान चन्दले भने, ‘तयारी बुलेट सबै भारतमै थन्किएका छन् । बिस्फोटक लाइसेन्स नदिंदा नेपाल भिœयाए पनि औचित्य हु“दैन । यहाँ ल्याएर पनि ढुवानी गर्न सक्दैनौं ।’

व्यवसायीका अनुसार सरकारका तर्फबाट प्रभावकारी रुपमा पहद नहुँदा समस्या भएको हो । त्यसले गर्दा बुलेट रोकिएको उनीहरुको दाबी छ । नेपालका केही सम्बन्धित अधिकारीले नेपाली र भारतीय ट्रान्पोर्टरबाट पैसा लिएर नेपाली बुलेट रोक्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।

उद्योगीले पाएको कोटा अनुसार भारतको दिल्ली, बरौदा, पुणे र हरियाणालगायत सहरमा बुलेट बनाएका छन् । तर, भारतको नागपुरस्थित एक्सप्लोसिभविभागले ’विस्फोटन’ सम्बन्धी अनुमति पत्र उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेको छ ।

तर, सोही ऐन अन्तर्गत एक्सप्लोसिभ विभागले भारतीय विस्फोटक अधिनियम १८८४ अनुसार सन् १९८८ देखि १९९८ सम्ममा नेपालको कोसी, नेपाल ग्यास र लुम्बिनी ग्यासले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सन्चालनसम्बन्धी अनुमति पत्र लिएको देखिन्छ ।

सन् १९९४ नोभेम्बर ३० मा विराटनगरको कोसी उद्योगको को.१ ख ३५३ नम्बरको अशोक लिलैन्ड कम्पनीबाट उत्पादित नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सन्चालनका लागी नवीकरण गरी पुनः सन्चालन गर्न अनुमति दिएको भेटिएको छ । ‘उही ऐन अन्तर्गत त्यतिवेला बुलेट सन्चालनका लागि विस्फोटन सम्बन्धी अनुमति दिन मिल्ने तर अहिले अनुमति दिन नमिल्ने ? ,’ संघका निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेले भने ।

उनका अनुसार नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने उक्त अनुमती प्राप्त गर्न संघले संगठित प्रत्यक्ष रुपमा भारतीय दूतावासमा १० पटक, नागपुरको एक्सप्लोसिभ विभागमा चार पटक, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा १० पटक र आपूर्ति तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमा २०÷२० पटक पहल गरेको थियो । तर, नागपुरस्थित एक्सप्लोसिभ विभागले माथिको आदेश नआउन्जेलसम्म अनुमति नदिने बताउदै आएको घिमिरेको भनाई छ ।

ग्यास बुलेट राष्ट्रियताको विषय भए पनि सरकारी निकायबाट पहल नभएको उनीहरुको आरोप छ । ‘स्वदेशी बुलेट सन्चालन हुनु भनेको गर्वको बिषयमा हो । सरकारको निर्देशन आग्रह अनुसार उद्योगी व्यवसायीले बुलेट अर्डर गर्यो । बुलेट बनेको ९ महिना भयो । व्यवसायीहरुले बुलेटको मासिक व्याज पनि तिर्दै आएका छन्,’ सघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले भने, ‘तर, बिडम्बना भने बुलेट नेपाल भित्राउन सकेका छैनौ । नेपाली नम्बरको बुलेटबाट ढुवानी गर्न सकेका छैनौं ।’ यता, सरकारी पक्षले भने बुलेटको बारेमा दैनिक छलफल पत्राचार भइरहेको दाबी गर्छ ।

परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागीले बुलेटको बिषयमा भारतीय पक्षसँग पत्राचार÷छलफल भएको बताए । सुुरक्षाको संबेदनशिलता र कानूनी जटिलताको कारण देखाउँदै भारतले केही ढिलाइ गरेको उनको भनाई छ ।

निगमका एलपी ग्यास विभाग निर्देशक ई. दिपक बरालले पनि भारतीय दुतावास मार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । तर, लोड, ट्रान्जिट लगायतको बहाना बनाएर प्रक्रिया अल्झाएको उनले बताए । ‘सम्पूर्ण कुरा निगमको हातमा हुँदैन । हामीले कोसिस गर्ने हो,’ बरालले भने, ‘सरकारी तहमा पून कुरा गर्नेछांै । पुनः छलफल गर्नेगरी गृहकार्य भइरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत महिना भारत भ्रमणको बेला पनि त्यती सकारात्मक नदेखिएको उनले बताए । अब भारतीय ट्रान्सर्पोटरहरुसँग छलफल गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । ‘अहिलेको समस्या ट्रान्सपोर्टरहरु बिचको हो,’ निर्देशक बरालले भने, ‘अब एक पटक ट्रान्सर्पोटरहरुसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्छौं ।’

नेपालको आफ्नो भण्डारण नभएको अवस्थामा ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न महङ्खवपूर्ण भूमिका रहने व्यवसायीको दाबी छ । नेपाली बुलेटबाट ग्यास ढुवानी भए करिव २५ सयले रोजगारी पाउने संघको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि टुङ्गो लागेन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा ग्यास बुलेटको बिस्फोटक लाइसेन्स उच्च प्राथमिकतामा परेको थियो । संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पटक÷पटक निर्देशन दिदै तत्काल नेपाली बुलेट सन्चालनको वातावरण मिलाउन आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितीको निर्देशन अनुसार आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमुख एजेन्डाकै रुपमा अघि सारेको थियो । तर, भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लाइसेन्स दिन आनाकानी गरिरहेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच भेटवार्तामा  सो विषयमाथि छलफल भएपनि लाइसेन्सको बिषयमा टुङ्गो भने लागेन ।

‘दुइपक्षिय बार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले ग्यास बुलेटबारे कुरा राख्नु भएको थियो,’ भ्रमणमा सहभागी निवर्तमान अध्यक्ष शिब घिमिरेले भने, ‘तर, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुलेटबारे बुझछु भनेर कुरा टार्नु भयो ।’

भ्रमण टोलीमै रहेको उद्योग बणिज्य महासघका अध्यक्ष भवानी राणा सहितको टोलीले विभागिय बाणिज्य मन्त्री निर्मला सितारमणसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसक्रममा पनि नेपाली ग्यास बुलेटको बारेमा छलफल भएको थियो । तर, बाणिज्य मन्त्री सितारमणले पनि थप बुझ्ने भन्दै पन्छिएका थिए ।

‘ग्यास बुलेटको लाइसेन्स सम्बन्धमा जानकार छु । प्राविधिक बिषयमा थप छलफल गर्नेछौ भन्ने मात्रै जवाफ पायौ । लाइसेन्सको बारेमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । गर्छु वा गर्दिन दुबैले कुरा गरेन,’ घिमिरेले भने । भ्रमण टोलीले भारतीय पेट्रोलियम मन्त्री धमेन्द्र प्रधानसँग पनि छलफल गरेको थियो । छलफलको क्रममा मन्त्री प्रधानले पनि बुलेटको बिस्फोटक लाइसेन्सलाई चासो नदिएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

नेपाली बुलेट सन्चालन गरे भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आइओसी)ले पनि नेपालमा पम्प सन्चालन गर्न पाउनुपर्ने सर्त अघि सारेका थिए । ‘नेपाली ग्यास उद्योग सन्चालन भए आइओसीले पनि नेपालमा पम्प खोल्न पाउनुपर्छ । ग्यास उद्योग खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने सर्त राखेका थिए ,’ भ्रमणमा सहभागी एक व्यवसायीले भने, ‘भारतले पम्प सन्चालनको अनुमती नपाएसम्म नेपाली बुलेटले लाइसेन्सको अनुमती पाउने सम्भावना कमै देखिन्छ ।’

कुन उद्योगलाई कति बुलेट अनुमती

स्वदेशी बुलेट सन्चालनका लागि आयल निगमले सूचना जारी परेपछि ग्यास उद्योगीहरुले ७ सय ७५ बुलेट अनुमती पाएका थिए । निगमका निर्देशक सिताराम पोखरेलका अनुसार निगम स्वयम्ले बिभाजन गर्दा विवाद हुने सम्भावनाले बुलेट भागबण्डा गर्न स्वयम् संघलाई नै जिम्मा दिएको थियो । संघका उद्योगहरुको मासिक प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पिडिओ) र ग्यास सिलिन्डर संख्याको आधारमा बुलेटको सख्या निर्धारण गरेको निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।

संघका अनुसार ग्यास बुलेटका लागि नेपाल ग्यासले ७५, कोसी ग्यासले ४५, हिमालयले ३०, सगरमाथा ग्यास उद्योगले ३० वटा बुलेटको अनुमती पाएको छ । यस्तै, एभरेष्ट,अशक्ति, श्री सत्यनारायण र सिद्धार्थले २५÷२५, बाबा, गौरीशंकर, गृहलक्ष्मी, मारुती, प्रिमा र श्रीकृष्णले २० देखि २५ सम्म अननुमती पाएको छ ।

आरती, भानु, भेरी, चन्देश्वरी, गीता, जानकी, गण्डकी, कन्काई, लियो, लुम्बिनी, मनोकामना, मेची, नमस्ते, नारायणी, नोवेल, ओम, पराजुली, राजधानी, रापु, रिजालको लगायत ग्यास उद्योगले पनि अनुमती पाएका थिए ।

ग्यास ढुवानीबाट वर्षेनी साढे तीन अर्ब बाहिरिदै

खाना पकाउने एलपी ग्यास ढुवानी गरेबापत भारतीय बुलेट व्यवसायीहरुले बार्षिक करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ लैजाने गरेका छन् । एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार हाल भारतको १० ठूला ट्रान्सपोर्टर मार्फत् नेपालमा ग्यास ढुवानी हुन्छ । ती ट्रान्सपोर्टरको करिब ६ सय ५० ग्यास बुलेटले मुलुकभित्र रहेको ५५ वटा ग्यास उद्योगलाई ग्यास उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सबैभन्दा बढी भारतीय ट्रान्सर्पोटर रमेश बात्राको नाममा छ ।

बात्राले मात्रै ३ सय ७० थान बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्दे आएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार एउटा ढुवानीकर्ता व्यवसायीको बुलेट नेपालका पँचदेखि १० वटा बोटलिङ तथा रिफिलिङ उद्योगले प्रयोगमा ल्याउँदै आएका छन् । ढुवानीकर्ता व्यवसायीले बरौनीदेखि काठमाडौंसम्म प्रतिसिलिन्डरमा लाग्ने ग्यास बराबर ८२ रुपैयाँ ढुवानी खर्चका दरले नेपाली बोटलिङ/रिफिलिङ उद्योगबाट असुल्दै आएको छ ।

१८ मेट्रिक टन ग्यास हुने एक बुलेटबाट एक हजार दुई सय ५० सिलिन्डर तयार हुन्छ । यही दररेटमा भारतीय ढुवानीकर्ताले बुलेट प्रयोग गरेबापत ढुवानी खर्च स्वदेशी उद्योगबाट प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

माग सम्बोद्यन गर्न १५ दिने अल्टिमेटम

सरकारले ग्यास बुलेट सन्चालनमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न आलटाल गरेको भन्दै उद्योगीहरुले १५ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । उनीहरुले पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर माग सम्बोद्यन नभए कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बिज्ञप्ती जारि गरेका छन् । ‘पटक/पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ माग सम्बोधन गरेन,’ संघका अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘भदौ महिनाभित्र पनि बुलेट सन्चालनको बाताबरण नबने कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छौ । परिस्थिती अनुसार आन्दोलनको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्छौ ।’

दबाब दिन ५ सदस्यीय कमिटी

ग्यास बुलेटको समस्या समाधान गर्न, विभिन्न पक्षसँग छलफल गरी सम्बोधन गर्न सघले अध्यक्ष गोकुल भण्डारीको सयोजकत्वमा निवर्तमान अध्यक्ष शिब घिमिरेको सहित ५ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ । सरकारले व्यवसायीको माग १५ दिनभित्र सम्बोधन नगरे कमिटीले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । भदौ मसान्तसम्म माग सम्बोधन नभए सबै उद्योग बन्द गरी ताल्चा सरकारलाई बुझाउने, बुलेटको क्षतिपूर्ति माग गर्नेसम्मका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिने जनाएको छ ।

”ग्यास बुलेटको बिषय गम्भीर छन् । उद्योगीहरुको अर्बौ रुपैयाँ फसाएर राज्य चुप लागेर बस्न मिल्दैन । यस बिषयमा हामी फलोअप गर्छौ । बुलेटलाई टुङ्गोमा नपुयाई सुखै छैन । यो राज्यको स्वाभिमानको कुरा हो । सरकारले बजेट मार्फत कर छुट दिएको बिषय हो । समिती, सरकारको निर्देशन पश्चात व्यवसायीले बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । बुकिङ गरेका थिए,  बनेको बुलेट भारतमै अलपत्र पर्नु, व्यवसायीले बिस्फोटक लाइसेन्स नपाउनु बिषय गम्भीर छ । समिती गम्भीर भएर कुरा उठाउँछ ।“

’प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा लाइसेन्सको बिषय समाधान भएन भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने बिषय छैन । यो प्रधानमन्त्री भन्दा मन्त्री र तल्लो स्तरका कर्मचारीबाट समाधान हुने बिषय हो । यसको समाधान तलबाटै हुन्छ । केही न केही नसुधारी उपाय नै छैन । व्यवसायीहरुले बुलेट सन्चालनको बाताबरण नबने लगानी फिर्ता दिनुपर्ने बिषय उठाएका छन् । व्यवसायीको माग जायज नै छ । उद्योगीहरुको अर्बो रुपैयाँ फसाएर राज्य चुप लागेर बस्न मिल्दैन । यस बिषयमा समितीको गम्भीर छ । हामीले छिटै बैठक बोलाएर टुङगो लगाउछौ ।‘ उनले भने ।