पञ्चेश्वर कछुवा गतिको महत्वाकांक्षी बहुउद्देश्यीय आयोजना

0
11

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणसंगै सुषुप्त अवस्थामा रहेको पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रियाले पनि केही गति लिने छांटकांट देखिन थालेको छ । यद्यपि आयोजना सम्बन्धमा पछिल्लो वार्ताक्रम कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको भने छैन । कतिपय विज्ञहरुले दिवा स्वप्नको उपमा समेत दिइएको अवस्थामा दुवै देशका प्रतिनिधिहरुबीच यस आयोजनाको सन्दर्भमा भेटघाट बाक्लिन थाले बाट पनि केही सकारात्मक सन्देश भने दिएको छ ।

जल तथा उर्जा आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारीको संयोजकत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले भाद्र २० र २१ गतेको भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय समकक्षी सचिव नरेन्द्र कुमार संग भेट गरी पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) लाई अन्तिम रुपदिने प्रयास समेत हुनुले पनि दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधिहरु यस आयोजनालाई मूर्तरुप दिन लागि परेका छन् भन्ने सन्देश दिएको छ, भलै उक्त वार्ता कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको जनाइएको छ । यस अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण क्रममा जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा सरोकारवाला निकायलाई एक महिनाभित्र डिपीआरलाई अन्तिम रुप दिन निर्देश गर्ने कुरा उल्लेख थियो ।

महाकाली नदीमा आधारित रहेर बन्ने बहुउद्देश्यीय पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रस्ताव नेपाल सरकारको तर्फबाट नै करीब दुई दशक अघि भारतीय सरकार समक्ष राखिएको थियो । तर लामो समयसम्म पनि अघि बढ्न नसकेको उक्त आयोजनाको मियो फुकाउने काम भारतीय प्रधानमन्त्रीको २०७१ सालको साउन महिनामा सम्पन्न नेपाल भ्रमणको अवसरमा भएको थियो । यस पश्चात दुवै देशको संयुक्त प्रतिनिधित्व रहेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठनसमेत भएको छ, तर प्राधिकरण पनि प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक निर्णयको कसीमा निमोठीएर निरीह बन्न पुगेको छ ।

महाकाली एकीकृत विकास सन्धिको एउटा अंशको रुपमा ल्याइएको पञ्चेश्वर आयोजनाको ६ महिनाभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको टुंगो लगाउने समेत उल्लेख गरियो । तर सम्झौता लगायत सन्धि अनुमोदन भएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि न पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपीआर बन्न सकेको छ, न त अन्य प्रावधान नै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छन् ।

महाकाली सन्धि जुन व्यग्रताका साथ पारित गरियो, त्यसअनुरुप कार्यान्वयन पक्ष भने अघि बढ्न सकेन । यसैमा रहेको विवादका कारण नेकपा एमालेमा विभाजन आयो, राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, सरकारहरू छिटो–छिटो बदलिए र विषयवस्तु ओझेलमा पर्दै गयो । यसभन्दा पछि बनेका सरकार प्रमुखहरुले पनि पञ्चेश्वर आयोजना सम्बन्धमा निर्णय गर्न सकेनन । यस अवधिमा भारतीय पक्षबाट पनि कुनै ठोस पहल हुन सकेन । माओवादी विद्रोहको समयमा यो विषय अझ ओझेलमा पर्दै गयो ।

आयोजनाको निर्माण कहिले र कसरी हुने भन्ने कुरा समेत अन्यौलको अवस्थामा रहेका बेलामा ठूला बाँध निर्माणमा गरिने विरोध, वातावरणीय प्रभावको न्यूनीकरण, डुबानमा पर्नेहरूको क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना र पुनर्वासजस्ता मुद्दा अझ जटिल बन्दै गएका छन् । नेपाल र भारत दुवैतर्फ यस सन्धि कार्यान्वयनको विषयमा स्थानीय वासिन्दाको चासो र प्रभाव बढिरहेको छ ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध स्थल, सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । शुरुमा, सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा १००० मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो तर पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाईंदा कुल उत्पादन ६४८० मेगावाट हुने देखियो । सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपाल तर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनेको थियो ।

हालसालै भारत सरकारको मातहतमा सञ्चालित वापकोज लिमिटेड (WAPCOS Ltd) ले यसको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सन् २०१५ मा तयार पारी भारत सरकार समक्ष पेश पनि गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार पञ्चेश्वर सहित रुपालीगाड आयोजनाले वार्षिक १२ अर्ब यूनिट विद्युत उत्पादन गर्ने जनाएको छ । भारतीय कम्पनीद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनले आयोजनाको उत्पादन क्षमता नेपालद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन भन्दा १,६८० मेगावाट कम अर्थात जम्मा ४,८०० मेगावाट मात्र देखाएको छ ।

बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा अघि सारिएको पञ्चेश्वर आयोजनाले दुवै देशलाई जलविद्युत लगायत सिंचाई सुविधा, पिउने पानी उपलब्धता र बाढी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दावी गरिंदै आएको छ । नेपाल र भारतको संयुक्त प्रयासमा सन् २०१४–२०१९ को अवधिमा निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्य राखिएता पनि हालसम्म निर्माण कार्य थालनी त परको कुरा यस आयोजनाको डिपीआर समेतले पूर्णता पाउन सकेको छैन । भारतको उत्तराखण्ड राज्य र नेपालको सुदूर पश्चिमको नेपाल–भारत सीमामा अवस्थित महाकाली नदीमा निर्माण तय भएको प्रस्तावित पञ्चेश्वर आयोजना अति सुस्त गतिमा अघि बढ्नुमा राजनीतिक चासोका अतिरिक्त भारतकै उत्तराखण्ड राज्य सरकारको असहयोग र यस आयोजनासंग जोडिन आउने विवादास्पद भौगोलिक, वातावरणीय तथा सामाजिक–आर्थिक विषयलाई मानिदैं आएको छ ।

भारतको उत्तराखण्ड राज्य सरकारले आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउनुभन्दा पहिले विवादास्पद विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिदैं आएको छ । पञ्चेश्वर आयोजनाका लागि दुईवटा अग्ला बाँध बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो चरणमा दार्चुलाको नारायणघाट स्थित महाकाली र सरयू नदीको संगम स्थलभन्दा २ किमी तल ३१५ मिटर उचाईको बाँध बनाउने र दोस्रो भारतीय भूभागको पूर्णागिरी स्थित शारदा नदी (महाकाली नदीको भारतीय रुपान्तरण) मा १४५ उचाईको बाँध बनाउने प्रस्तावित योजनामा छ ।

भारतीय अधिकारीका अनुसार यस आयोजनका लागि बन्ने बाँधका कारण उत्तराखण्ड राज्यमा अवस्थित कम्तीमा ६० गाउँ डुबानमा पर्ने छन् र ३१,००० परिवारलाई स्थानान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय समाचार माध्यममा उद्यृत गरिएका भारतीय विज्ञहरुको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने दुवै देशतिरको जम्मा १३४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल डुबानमा पर्ने देखिन्छ । जसमध्ये भारतीय भूभाग १२० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र बाँकीको १४ वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपालमा पर्ने बताइएको छ । आयोजना निर्माणले जम्मा ११,६०० हेक्टर कृषि योग्य जमीन डुबानमा पर्ने जसमध्ये भारतमा ७,६०० हेक्टर र नेपालमा ४,००० हेक्टर कृषि योग्य जमीनमा असर पर्ने र यसले दुवै देशका ११,३६१ किसान परिवार प्रभावित हुने देखिएको छ ।

बाँध निर्माणबाट ८०–९० करोड घनलिटर पानी जम्मा हुने र यसले पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित चट्टानमाथि दवाब सिर्जना भइ भूकम्पीय जोखिम बढ्न जाने समस्या समेत औंल्याइएको छ । यसबाहेक बाँध निर्माण क्षेत्र वरपरका वनजङ्गलमा रहेका जैविक विविधतामा उत्पन्न हुने खतराका साथै भारतले प्रस्तावित टनकपुर–बागेश्वर रेल निर्माण र यसबाट भारतको कुमाउँ क्षेत्रको आर्थिक समृद्धि योजनामा पर्ने नकारात्मक असरलाई पनि यस आयोजना निर्माणको विषयसँग जोडेर हेरेको पाइएको छ । साथै पञ्चेश्वर आयोजनाबाट हुने भनिएको प्रस्तावित ४,८०० मेगावाट विद्युत उत्पादनमा पनि आशंका व्यक्त गरिएको छ । कतिपय भारतीय विज्ञहरुले यस आयोजनाबाट जम्मा २,००० मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन हुने र त्यसमा पनि जम्मा १२ प्रतिशत मात्र उत्तराखण्ड राज्यले पाउने हुँदा लाभ–लागत विश्लेषणका आधारमा यो आयोजना समग्रमा भारतको हितमा नहुने तर्क राख्दै यसको विरोध गरेका कारण पनि भारत सरकार यसमा त्यति उत्साहित नदेखिएको र आलटाल गरिरहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

भारत सरकारसँग पछिल्लो पटक भएको सहमति अनुरुप यस आयोजना अन्तर्गत उत्तराखण्डकोे खेरी क्षेत्रमा महाकाली नदीका कारण आउने बाढी नियन्त्रणका लागि भारतले रु १,५०० अर्ब उपलब्ध गराउने छ ।

सबलता, कमजोरी, अवसर तथा चुनौती (SWOT) को विश्लेषण

नेपाल सरकारद्वारा गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको SWOT विश्लेषणले उक्त आयोजना ७० मेगावाट क्षमताको मध्य–मस्र्याङ्गदी जलविद्युत आयोजनाभन्दा १० गुणा र ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाभन्दा ६ गुणा सस्तो रहेको देखाएको छ । त्यसै गरी आयोजनाले विस्थापित गर्ने प्रति मेगावाट जनसंख्याको हिसाबले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाभन्दा २५० प्रतिशतले कम, डुवानको हिसाबले २२० प्रतिशतले कम र उत्पादनको हिसाबले ४५० प्रतिशतले बढी हुन्छ । त्यसै गरी आर्थिक सूचाड्ढको हिसाबले आन्तरिक प्रतिफल दर २५.४, लाभ लागत अनुपात २.५२ र उत्पादन लागत रु २.५५ प्रति किलोवाट घण्टा नै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अर्को सवल पक्ष हो । यो जलाशय युक्त आयोजना हो, जसले महाकाली नदीमा बाढीको रुपमा आउने पानीलाई जम्मा गरी सुख्खा याममा सिंचाइको रुपमा प्रयोग गरी खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्दछ ।

आयोजना लागत

पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रुपालीगाड रि–रेगुलेटिङ्ग बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी रु. ३३६ अर्व (४,४७५ मिलियन अमेरिकी डलर) मध्ये नेपालले अन्दाजी रु. १२६ देखि १३० अर्व मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । दश वर्ष निर्माण अवधि भएको हिसावले नेपालले प्रतिवर्ष रु. १२ देखि १३ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आयोजनाबाट हुने फाइदाहरु

  • ऊर्जा उत्पादनबाट मात्र वार्षिक अनुमानित रु. ३४.५० अर्ब प्रति वर्ष प्राप्त हुने
  • मत्स्यपालन, कार्वन ट्रेडिङ्ग, सिंचाइ तथा पर्यटन र जडिबुटी र फलफुल र फूलविरुवा आदि समेत गर्दा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट कुल रु. ५३.४१ अर्व प्रतिवर्ष आम्दानी हुने ।
  • आयोजनाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्वबाट हरेक वर्ष बैतडीलाई रु. ५६.४ करोड, डडेलधुरा जिल्लालाई रु. २६.१ करोड तथा दार्चुला, कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछाम जिल्ला प्रत्येकलाई २३.४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने ।

प्रायः सबै विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयन हुँदा त्यसले प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याहरु निम्त्याउने गर्दछ । तर उचित समयमा नै त्यसलाई सम्बोधन गर्नुका साथै त्यसबाट भविष्यमा आउन सक्ने अवरोधहरु न्यूनीकरण गर्नसके आयोजनाको सार्थकता रहन सक्छ । तर यसभन्दा पहिले भारत सरकारसँग उच्च तहमा वार्ता गरी थाती रहेका विषयहरु द्धिपक्षीय रुपमा सहमतिद्धारा समाधान गरी लामो समयसम्म अलपत्र रहेको बहुउद्देश्यीय पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम छिटो भन्दा छिटो अघि बढाउन सकेमा दुवै देशले लाभ हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ ।