पहिलो पटक जलविद्युत् विकास तथा वितरण गुरुयोजना बन्दै

0
1

 

काठमाडौँ, कात्तिक २२ गते । जलविद्युत् विकासमा एक शताब्दीभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपालले हालसम्म पनि जलविद्युत् विकास, वितरणको गुरुयोजना नबनाइकनै काम गरिरहेको छ । विभिन्न पञ्चवर्षीय, त्रिवर्षीय योजना, जलविद्युत् विकास नीति तथा अन्य सरोकारवाला निर्देशिका तथा कार्यक्रममा जलविद्युत्को विकासले प्राथमिकता पाए पनि हालसम्म यसको गुरुयोजना नै नबनेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो पटक जलविद्युत् विकास तथा वितरणको गुरुयोजना निर्माण गर्न थालेको छ ।
सन् २०२७ सम्ममा सबै नेपालीको घरघरमा ऊर्जा पुयाउने लक्ष्य राखेको सरकारले सो महत्वाकाङ्क्षी योजनालाई लक्षित गरेर गुरुयोजना निर्माण गर्न थालेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालका अनुसार एसियाली विकास बैङ्कको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा गुरुयोजना निर्माण हुन थालेको छ । यसलाई प्राधिकरणले वितरण प्रणाली तथा ग्रामीण विद्युतीकरण गुरुयोजना नाम दिएको छ ।
गुरुयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरणले परामर्शदाता पनि छनोट गरिसकेको छ । ग्लोबल बोलपत्र आह्वान गरेर छनोट गर्दा पोर्चुगलको गेस्टो इन्जिनियरिया एस ए नामक परामर्शदाताले काम गर्नेभएको छ । निर्देशनालय प्रमुख सिलवालले भन्नुभयो, अबको एक महिनापछि परामर्शदाताले काम सुरु गर्नेछ । दुई वर्षभित्र हाम्रो उत्पादन, वितरण प्रणालीको विद्यमान अवस्थालाई अध्ययन गरेर आगामी दस वर्षको गुरुयोजना निर्माण गरिसक्ने कार्ययोजना रहेको छ ।
गुरुयोजना नहुँदा हामीसँग भएको स्रोतको पनि अधिकतम् सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्र र समयमा काम गर्दा नेपालका योजनाबद्ध ऊर्जाको विकास र त्यसबाट उपभोक्ता पनि लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ, प्रमुख सिलवालले भन्नुभयो ।
गुरुयोजना बन्न नसक्दा राजनीतिक दबाबमा वितरण प्रणाली विकास भएकाले नेपालमा गुणस्तरीय ऊर्जाको सेवा दिन नसकिएकोमा विज्ञहरूले औँल्याइरहेका बेला प्राधिकरणले यो कामको थालनी गरेको छ । गुरुयोजना निर्माणले भविष्यमा ऊर्जाको वितरण प्रणाली सही बाटोमा जान सक्ने ऊर्जा विज्ञ विष्णु अर्याल तर्क गर्नुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, राजनीतिक दबाबअनुसार ऊर्जा वितरण गर्नुपर्ने हुँदा व्यवस्थित र समयानुकूल ऊर्जाको विकास र वितरण प्रणाली विकास हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा उपलब्ध स्रोतको पनि अधिकतम सदुपयोग हुनसकेको छैन भने आवश्यकता भएको बस्ती र समुदायमा ऊर्जा सेवा पु¥याउन सकिएको छैन । अब गुरुयोजना निर्माण भएपछि ‘मनलाग्दो वितरण प्रणाली’मा सुधार आउँछ होला ।
हाल सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरणका वार्षिक रूपमा ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ तर यसको प्रतिफल भने खासै प्राप्त भएको देखिँदैन । ऊर्जाविज्ञ अर्यालले भन्नुभयो, आवश्यकताभन्दा राजनीतिक दबाबमा परेर काम गर्दा प्रतिफल कसरी आउँछ रु निर्दिष्ट योजनाबिनाको रकम छुट्टयाएर प्रतिफलको आशा गर्न सकिँदैन ।
हाल अधिकांश विकास गरिएका वितरण प्रणाली विश्वव्यापी मापदण्डविपरीत रहेका छन् । आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय प्रमुख सिलवालले भन्नुभयो, मापदण्ड बन्न नसक्दा साधन, स्रोतको आधारमा पनि कतिपय स्थानमा संरचनाको विकास गरिएका छन् । यथार्थभन्दा ती संरचनाबाट प्रतिफल चाहेजति प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले नै गुरुयोजना निर्माण गर्नुपरेको हो ।
हाल प्राधिकरणले प्रवाह गर्ने विद्युतीय सेवाको गुणस्तरको पनि बेलाबेला चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ । गुणस्तरीय तथा निरन्तर विद्युतीय सेवाको कुरा पनि गुणस्तरीय संरचना र वैज्ञानिक वितरण प्रणालीमा आधारित हुने गर्छ, प्रमुख सिलवालले भन्नुभयो ।
गुरुयोजना निर्माण भएपछि उपलब्ध सीमित स्रोतको उचित स्थानमा अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिने, विद्युत् वितरण प्रणाली वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित गर्न सकिने, गुणस्तरीय विद्युतीय सेवालाई निरन्तर प्रवाह गर्न सकिने, विद्युत् सेवा सबैका घरघरमा पु¥याउन अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी सन् २०२७ को लक्ष्य पूरा गर्न सकिने अपेक्षा राखिएको छ । –  गोरखापत्र अनलाइनबाट