पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्यले अब तीवता पाउने

0
6

करिब चार अर्ब भारतीय रुपियाँको लगानीमा निर्माण हुँदै गरेको भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्मको ६९ दशमलव नौ किलोमिटरको पेट्रोलियम पाइपलाइनको कामले तीव्रता पाएको छ ।

बहुप्रतिक्षित उक्त परियोजना मोतीहारी–रक्सौल ३३.२ किलोमिटर र रक्सौल–अमलेखगञ्ज ३६.७ किलोमिटरको हुनेछ । परियोजनाको सिमरास्थित कार्यालय प्रमुख मेकानिकल इन्जिनियर शरद पौडेलका अनुसार पाइपलाइन कार्य भारतीय आयल कार्पोरेसनले तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । उहाँका अनुसार परियोजनाका लागि भारतले आगामी डिसेम्बरदेखि पाइपहरु वीरगञ्ज पठाउने भएको छ । पाइप राख्नका लागि वीरगञ्ज चिनी कारखानाको दुई बिघा जग्गा पनि प्रतिमहिना दुई लाख ३० हजार रुपियाँको दरले भाडामा लिइसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

पाइपलाइनका लागि जमिनमुनि राख्ने पाइपको ब्यास १०.७५ इञ्चको हुने छ । भारतमा अहिले पाइप निर्माण भइरहेको जानकारी गराउँदै पाइप निर्माण गर्ने भारतको एनएसएल कम्पनीसँग सम्झौता भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । परियोजना पूरा गर्न पथलैयादेखि परवानीपुरसम्म व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेकोले निमार्ण कार्यमा खासै समस्या नभए पनि अमलेखगञ्जदेखि पथलैयाबीच जङ्गल भएकाले केही समस्या रहेको बताइएको छ भने परवानीपुरदेखि बाइपास रोड हुँदै रक्सौल नाकासम्म सडकको छेउछाउमा बिजुलीका पोल हुँदा परियोजना सम्पन्न गर्न केही चुनौती थपिएको परियोजनाको सिमरास्थित कार्यालय प्रमुख मेकानिकल इन्जिनियर पौडेलको भनाइ छ ।

पथलैयादेखि अमलेखगञ्जको बीचमा रहेको जङ्गलको रूख कटानीका लागि परियोजनाका इन्जिनियरले वातावरणीय प्रभाव मूल्याड्ढन स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालयमा फाइलसमेत पठाइ सकिएको र पाइपलाइनको रूटमा पर्ने बस्ती, पसल र बिजुलीको पोल खाली गराउनसमेत सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकिएको उहाँले जनाउनुभयो ।

२६ महिनाको काम

पाइपलाइन विच्छ्याउनका लागि आवश्यक पर्ने पाइपका लागि टेन्डर भइसकेको र भारतीय आयल निगमले आवश्यक पाइपका लागि टेन्डर गरेको छ । उक्त टेन्डरअनुसार ठेकेदारमार्फत पाइप खरीद भइसकेको निगमले जनाएको छ । खरीद गरिएका पाइप र अन्य उपकरण नेपाल ल्याउने सम्बन्धमा भन्सार छूट लगायत सुविधाका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढेको निगमले बताएको छ । अब पाइप विछ्याउने काम धमाधम अघि बढ्ने निगमले जनाएको छ । यसबाहेक आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा देखिएका अनेक अवरोधको हटाउन निगमले सकेको छैन ।

यस्ता छन् अवरोधहरु

पाइपलाइन विछ्याउनका लागि ‘साइट क्लियरेन्स’ सबैभन्दा ठूलो समस्याको अपमा रहँदै आएको छ । पाइपलाइन विछ्याउने क्षेत्रमा घर टहरा तथा अन्य संरचना र अखको अवरोधले काम अघि बढ्न सकेको छैन । पाइपलाइन विछ्याउने क्षेत्रमा झण्डै २५ हजार अख काट्नुपर्ने देखिएको छ भने करीब चार हजार एक सय ३५ घरटहरा भत्काउनुपर्ने निगमले यसअघि तयार गरेको आयोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख र घरटहराको विषय अझै पनि पूर्ण अपमा सल्टिसकेका छैनन् । त्यस्तै, पाइपलाइन विस्तारका लागि सडकको जग्गा व्यवस्थापन, विद्युत, टेलिफोन लगायतका तार पनि समस्याको अपमा रहिआएका छन् । यी समस्या अझै पनि पूर्ण रुपमा सल्टिन सकेका छैनन् ।्

पाइपलाइन विस्तारका लागि निगमले केही समयअघि बाराको सिमरामा छुट्टै कार्यालयसेत स्थापना गरिसकेको छ । पाइपलाइन विस्तारको कामलाई सहज बनाउन छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी काम अगाडि बढाइएको छ ।

रुट परिवर्तन गरियो

यसअघि सम्झौता गर्दा रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने उल्लेख थियो । पछिल्लो समय उक्त अटमा परिवर्तन भएको छ । नयाँ अट मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज तय भएको छ । अघिल्लो अटको कुल लम्बाई ४१ किलोमिटर थियो । जसमा ३९ किलोमिटर नेपालमा र बाँकी दुई किलोमिटर भारतीय भूभागमा रहन्थ्यो । भारतको आनै असहजताका कारण पछिल्लो समय तय भएको योजना अनुसार अब पेट्रोलियम पाइपलाइनको लम्बाई झण्डै ६९ किलोमिटर पुगेको छ । अब भने मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको ६८ दशमलव ९६ किलोमिटर लम्बाइमा पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ । रेलमार्गका कारण रक्सौलमा इन्धन भण्डारण गर्न असहज हुने भएपछि मोतिहारीमा सारिएको हो । नयाँ अटअनुसार रक्सौलदेखि भारतीय सीमानासम्म करीव ३६ किलोमिटर र सीमानादेखि मोतिहारीसम्म करीव ३३ किलोमिटरमा पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ । अहिले आईओसीले मोतिहारीमा डिपो निर्माणका लागि टेण्डरसमेत आह्वान गरिसकेको निगम बताउँछ ।

पाइपलाइनको दूरी बढे पनि त्यसको खर्च भने भारतले नै व्यहोर्नेछ । यसअघि ४१ किलोमिटर पाइपलाइन आयोजनाका लागि चार अर्ब ४० करोड अपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । जसमा तीन अर्ब २० करोड अपैयाँ भारतीय सरकारले र बाँकी एक अर्ब २० करोड अपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

पाइपलाइन बने इन्धन ढुवानीबापत लाग्ने वार्षिक करीव एक अर्ब अपैयाँ बराबरको ट्यांकर ढुवानी र जनशक्ति खर्च जोखिने विश्वास छ ।पाइपलाइन बनेपछि उक्त पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा दुई लाख लिटरसम्म इन्धन अमलेखगञ्ज डिपोमा आपूर्ति गर्न सकिनेछ । पाइपलाइनबाट आउने इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोमा ७८ लाख लिटर इन्धन अट्न सक्नेगरी भण्डारण क्षमता पनि विस्तार गरिँदैछ । योसँगै अर्को नयाँ भण्डारणगृह निर्माण गर्ने योजना पनि निगमको छ ।

नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणसँगै त्यससँग जोडिने गरी सरकारले नेपालभित्र पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । जसअनुसार अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म पहिलो चरणमा र त्यसलगत्तै राजधानी काठमाडौंसम्मै उक्त पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ । पाइपलाइन बनेपछि नेपालले ५ वर्षसम्म भारत सरकारसँग इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सर्त छ । प्रत्येक ५ वर्ष पुगेपछि इन्धन खरीदको नवीकरण हुनेछ । यसअघि भारतले २५ वर्षसम्म इन्धन खरीद गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपनि नेपाली पक्षको असहमतिपछि त्यसलाई ५ वर्षमा झारिएको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here