प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र उर्जा

0
10

देशका सधैझैं सबैजसो सरकार प्रमुखले गर्दै आएका परम्परालाई पूरा गर्दै प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले हालसालै भारतको भ्रमण गरेका छन् । भदौ ८ गतेबाट शुरु भएको पाँच दिने भारतको भ्रमण सँगै विभिन्न चरणमा आठ बुँदे सम्झौता एवं सहमति समेत भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको आगमनसँगै विभिन्न आशा र निराशा अनि प्रशंसा र आलोचनाका शब्दहरु पनि देशभित्र भित्रिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको क्रममा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको वक्तव्यमा भारतद्वारा घोषणा गरिएको दुई चरणको अनुदान रकम १० करोड र २५ करोड अमेरिकी डलरको सडक विस्तार एवं उर्जाको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार विकासमा उचित उपयोगका लागि पहल गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी दुवै देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा ५५ करोड अमेरिकी डलरको अनुदान रकमको अर्को अंशमध्ये सिंचाइमा २० करोड अमेरिकी डलर र सडक विकासमा ३३ करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको जनाएका छन् ।

भारतले नेपालसँगको द्विपक्षीय वार्तामा एकातिर सुरक्षा समन्वयमा बढी चासो देखाएको छ भने अर्कोतिर नेपालमा भइरहेको भूकम्प पश्चात्को पुननिर्माण र नेपालसँगको सीमापार रेल परियोजना विस्तारमा पनि बढी जोड दिएको छ । यसका साथै उर्जाको क्षेत्रमा पनि दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रले केही बढी नै चासोका साथ सहयोगको हात अघि बढाएको छ ।

भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाटको क्रममा भारतको लगानीमा बन्न लागेका नेपालका केही ठूला जलविद्युत परियोजनालाई गति दिनको लागि भारतीय नेता विशेषगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बढी नै सक्रियता देखियो । विशेषत पञ्चेश्वर र अरुण तेस्रोलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुले गरेकोमा यसपटक भारतको चासो झन बढी देखियो ।

नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोमा लगानी गर्न भारतीय मन्त्रीमण्डलले झण्डै सात महिना अघि नै स्वीकृति प्रदान गरेको हो । यसका लागि भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एस.ज.भि.एन संस्थालाई ५७.३२ अर्ब भारतीय रुपैयां लगानी गर्न अनुमति दिएको हो । यसका लागि नोभेम्बर २४, २०१४ मा लगानी बोर्ड नेपाल र भारतीय निकाय बीचमा उर्जा विकास सम्झौता पनि सम्पन्न भएको थियो । यस आयोजनाले चारवटा विद्युतगृह निर्माण मार्फत् जम्मा २२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसैगरी अधिक चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर आयोजनाको पनि केही काम कारवाही अघि बढ्ने लक्षण भने प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमण पछि देखा परेको छ । कुल ५,६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सहितको बहुउद्देश्यीय यस आयोजनाको शुरुवात गर्ने कुरा २१ वर्ष अघि नै भएको हो । यद्यपि मुख्यतयाः लगानी गर्ने, उत्पादित विद्युत उपभोग गर्ने कुरा र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने कुरामा सहमति हुन नसक्दा अड्किएको महाकाली सन्धिको मुख्य कडीको रुपमा रहेको पञ्चेश्वर आयोजनाको गाँठो फुकाउने काम भने यसपाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अवसरमा भएको छ । यस सम्बन्धमा दुवै देशले कम्तीमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने कुरामा सहमति जनाएका छन् ।

अरुण तेस्रो र पञ्चेश्वर दुवै आयोजनाले सन् २०१४ मा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण पश्चात गति लिने अनुमान गरिएको थियो । उक्त अवसरमा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाको लागि उर्जा विकास सम्झौता पनि सम्पन्न भएको थियो । यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १०० अर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण नेपाललाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । तर भारतद्वारा लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी पश्चात उत्पन्न दुइ देशबीचको तिक्तताको परिवेशमा यी आयोजना निर्माणका कुरा पनि ओझेलमा परे ।

यसैबीच, नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत समक्ष प्रस्तावित अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाहरुको अनिर्णित विषयहरुलाई छिट्टै टुङ्गाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले भारतसँगको आयोजना विकास सम्झौताको मर्म अनुरुप यी आयोजनाहरुलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । नौ सय मेगावाटका यी दुवै आयोजनामा भारतीय कम्पनीले निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको छ । उक्त कम्पनीले मुख्यतया वनजङ्गलले ओगटेको जग्गामा नेपाली सरकारको निकायद्वारा अनुमति प्रदान गर्न गरिएको ढिलाइलाई आयोजना निर्माणको मुख्य बाधकको रुपमा इङ्गित गर्दै आएको छ । आयोजना स्थलमा पर्ने जङ्गल फडानी गरे वापत नेपाल सरकारले दुईवटा वैकल्पिक व्यवस्था अघि सारेको थियो । जसमध्ये पहिलोमा फडानी गरे बराबरको जग्गा किनेर भारतीय कम्पनी आफैले वृक्षारोपण गरी हुर्काई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा दोस्रो शर्तमा फडाँनी गरेको बराबरको जग्गाको निश्चित मूल्य नेपाल सरकारलाई बुझाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर यसमा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ भएको कुरामा भारतीय कम्पनीले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

जलविद्युत् बाहेक दुई देशबीच ग्यास र पेट्रोलियम आपूर्तिको सम्बन्धमा पनि केही कुरा भने अघि बढेको छ ।

भारत भ्रमणको क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्तावित मोतिहारीदेखि अमलेखगंज सम्मको पेट्रोलियम पाईपलाइनलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा राखिएको जानकारी भारतीय समकक्षी समक्ष राखेका छन् भने निकै ढिलो गरी सम्पन्न गरिएको उक्त आयोजनाको विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग प्रतिवेदन ९म्भतबष्भिम भ्लनष्लभभचष्लन च्यगतभ क्गचखभथ र भ्लनष्लभभचष्लन म्भकष्नल च्भउयचतक० लाई दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले स्वागत गर्न चुकेका भने छैनन् । जबकि झण्डै २२ वर्ष अघि अवधारणा तयार गरिएको आयोजनाको सन् २०१५ को अगस्टमा सम्पन्न द्विपक्षीय सम्झौता मार्फत सन् २०१७ को जनवरी महिनाबाटै काम शुरु गरी त्यसको महिनाभित्र काम सक्ने जनाइएको थियो । यद्यपि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा पेट्रोलियम पाईपलाइनसंग सम्बन्धित कर्मचारीलाई पाईपलाइनको जग्गा अधिकरण, वातावरणीय नियमन सम्बन्धी गर्नुपर्ने प्रक्रिया लगायतका सम्पूर्ण प्रावधान छिटो भन्दा छिटो पूरा गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

यसैगरी भारतले ग्यास र पेट्रोलियम आपूर्ति सम्बन्धी संयुक्त कार्यदल बनाएर पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास (खाना पकाउने कम्प्रेसड ग्यास) काम अघि बढाउन सहमति जनाएका छन् । जसमध्ये अमलेखगंजदेखि मोतिहारी सम्म एलपीजी ग्यासको पाइपलाइन निर्माण र सुनवलदेखि गोरखपुरसम्म प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइनको प्राविधिक काम अघि बढाउनेमा द्विपक्षीय सहमति देखिएको छ । त्यस्तै, भारत सरकारद्वारा इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न आवश्यक सहयोग गर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ । पछिल्लो समयमा रक्सौलदेखि अमलेखगंजसम्म बन्ने प्रस्तावित पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई भारत सरकारले अमलेखगंजको सट्टा चितवनसम्म विस्तार गर्न सहमति जनाएसँगै आशारत रहन सकिए पनि भारतसंगको समन्वयमा भए गरेका कामको सुस्ततादेखि यो परियोजना पनि छिटो बन्नेमा भने त्यति आश्वस्त हुन सकिने स्थान भने देखि ।

यसैगरी, सीमापार विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य पनि दुइ देशको प्रमुख एजेण्डामा परेको देखियो । १३२ केभीको नयाँ प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउने, नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म र लम्कीदेखि बरैलीसम्मको अर्को विद्युत प्रसारण लाइनको कार्य अघि बढाउने कुरामा पनि दुई देशका सरकारको मिलन विन्दु भेटिएको छ ।

भारत सरकारका तर्फबाट नेपाललाई चाहिने जति विद्युत उपलब्ध गराउने कुरालाई पनि सकारात्मक मान्न सकिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यस्थापन सुधारको प्रयास र भारत सरकारद्वारा उपलब्ध विद्युतद्वारा नै गत वर्ष हिउँदमा लोडसेडिङ्ग देशले मुक्ति पाएको कुरा नकार्न सकिन्न । यस बाहेक भारतले मुजफरपुर ढल्केबर, कटैया कुशहा र रक्सौल परवानीपुरको सीमापार विद्युत प्रसारण लाइनलाई प्रयोगमा ल्याउने कुरामा पनि आनो सकारात्मक सन्देश दिएको छ । भविष्यमा पनि नेपालबाट विद्युत माग भइ आएको अवस्थामा भारतले उचित तवरले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिबद्वताबाट केही आश्वस्त बन्न सक्ने आधार भने दिएको छ । हुन त यस अघि नै सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको अवसरमा गरिएको द्विपक्षीय उर्जा व्यापार सम्झौतामा दुई देशबीचमा रहेका उर्जा विकास सम्बन्धी सम्पूर्ण अप्ठ्याराहरु समाधान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । निकट सम्बन्ध राख्ने छिमेकी राष्ट्रबीच प्रतिबद्धता मात्र भन्दा पनि व्यवहारमा यी प्रतिबद्धताहरु कत्तिको खरो उत्रिन सक्छ भन्ने कुराले विशेष महत्व राख्दछ ।

यसबाहेक दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले तयारीको अवस्थामा रहेको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजनामा सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । हाल बन्दै गरेको गुरुयोजनाले सन् २०३५ सम्मको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको खाका तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

निकै सकारात्मक प्रयासको थालनी प्रधानमन्त्रीको यसपालीकोे भारत भ्रमणले उत्सर्जन गरेता पनि भारतीय पक्षबाट हालसम्म भएका गरेका आयोजनाको दृष्टान्तको आधारमा हेर्दा प्रस्तावित प्रतिबद्धता समयमै पूरा हुने कुरामा केही शंका गर्ने अवस्था भने यद्यपि रहेको छ । चिनियां उपप्रधानमन्त्री वाङ याङबाट भएको नेपाल भ्रमण लगत्तै भएको नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतीय प्रतिबद्धताले केही विशेष अर्थ भने अवश्य राख्दछ । चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पनि चिनियाँ सरकारको तर्फबाट विशेषतः विद्युत प्रसारण लाइन, अन्तरदेशीय ग्रीड लाइन, जलविद्युत आयोजनामा लगानी, पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्याँसको अनुसन्धान कार्यलाई सहयोग गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

यसैगरी, भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भने भारतलाई संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्नमा सहयोग गर्ने कुरामा निकटतम छिमेकी राष्ट्रलाई विश्वस्त पारेका छन् ।