प्रादेशिक संरचनामा जलविद्युत् संभाव्यता र बाँडफाँडको अवस्था

0
10

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तथा केही समय अघि यसैवर्ष सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन सँगै देशले संघीय संरचनाको अभ्यासको थालनी गरेको छ । जम्मा सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय इकाइमा विभाजित भए सँगै ती प्रदेशहरुले शुरुका वर्षमा केन्द्रीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहे पनि भविष्यमा आ–आनो बजेटका स्रोतहरु आफैं जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि स्थानीय तहमा रहेका आर्थिक स्रोत पहिचान गरी त्यसलाई उपयुक्त ढंगले परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्य स्रोतसँगै नेपालकै अत्यधिक सम्भाव्यताको रुपमा पहिचान भएको जलविद्युतको उचित उपयोग गर्न सके यी प्रदेशहरु आर्थिक रुपमा साधन सम्पन्न हुने मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रकै आर्थिक विकासको लागि टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

जम्मा ८३,००० मेगावाट जलविद्युतको सम्भाव्यता भएको मानिएको नेपालमा आर्थिक दृष्टिले लगानी उपयुक्त जलविद्युत उत्पादन क्षमता जम्मा ४२,००० मेगावाट रहेको मानिन्छ । वर्तमान अवस्थामा कुल क्षमताको लगभग एक प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिएको तथा अथाह रुपमा खेर गइरहेको संसाधनलाई आगामी दिनमा संघीय संरचनामा विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा सदुपयोग गर्न सकेमा मात्र संघीयताको सार्थकता कायम रहन सक्छ ।

सातै प्रदेशमा रहेका कुल जलविद्युत सम्भावना मध्ये हालसम्म विद्युत विकास विभागबाट १४५ आयोजनाका नाममा निर्माण कार्यको अनुमति जारी गरेको छ । यी आयोजनाहरुको जम्मा विद्युत उत्पादन क्षमता ४,१०७.६२९ मेगावाट रहेको छ ।

जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाका दृष्टिमा मुलुकका ७ मध्ये ४ नं. प्रदेश सबैभन्दा धनी र २ नं. प्रदेश सबैभन्दा गरिब देखिएको छ । ४ नं. प्रदेशमा जलाशययुक्त आयोजनाबाट मात्र ८ हजार ८ सय ५८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनसक्दछ । तल्लो चुरेबाहेक पहाडी भाग नपर्ने तराई–मधेसका ८ जिल्ला ओगटेको २ नं. प्रदेशमा जलायुक्त आयोजनाबाट सबभन्दा कम २ सय मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन क्षमता रहेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गत वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको सूचीलाई आधार मानेर हेर्दा ४ नं.प्रदेशका प्रस्तावित, अध्ययनका क्रममा रहेका र निर्माणाधीन १४ वटा जलाशययुक्त आयोजनाबाट ८ हजार ८ सय ५८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । दोस्रो बढी जलाशययुक्त आयोजना भएकामा १ नं.प्रदेश पर्छ, यसमा १० वटा जलाशययुक्त आयोजनाबाट ७ हजार २ सय ८८.४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ ।

जलाशययुक्त आयोजनामा तेस्रो र चौथो धनी प्रदेशमा ७ र ५ नं. प्रदेश पर्छन् । ७ नं. प्रदेशमा ५ वटा आयोजनाबाट १५ हजार ९ सय ५६ मेगावाट र ५ नं. प्रदेशमा ९ वटा आयोजनाबाट १२ हजार ३ सय ९ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले १० हजार ८ सय मेगावाटको प्रस्तावित कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना दुइटा प्रदेशमा राखेकाले दुवैमा उत्पादन हुन सक्ने बिजुली बढी देखिएको हो । अझ ७ नं. प्रदेशमा सीमा नदी महाकाली पञ्चेश्वर आयोजनाको उत्पादन हुने ६ हजार ४ सय मेगावाट बिजुलीको आधा भागसमेत जोडिएकाले त्यसमा उत्पादन हुने बिजुलीको आँकडा बढी देखिएको हो ।

कर्णाली चिसापानी आयोजना दुवै प्रदेशको बीचमा पर्छ । यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीलाई दुवै प्रदेशमा आधाआधा हिसाब गर्ने हो भने ४ र १ नं. प्रदेशभन्दा कम हुनेछ ।

जलाशययुक्त आयोजनाका हिसाबले ३ र ६ नं.प्रदेश क्रमशः पाँचौं र छैटौं स्थानमा पर्नेछन् । ३ नं.प्रदेशमा १२ वटा आयोजनाबाट ६ हजार ५ सय २८ र ६ नं. प्रदेशमा ८ वटा आयोजनाबाट ४ हजार ३ सय ४० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ ।

प्रदेश नं.४ का जलाशययुक्त आयोजनामा आँधीखोला (१८०), आँधीखोला–२ (१८०), बूढीगण्डकी (१२००), कालीगण्डकी–१ (१६००), कालीगण्डकी–२ (१६००), मादी–वेगनास–रूपा (७७), मादी–ईशानेश्वर (१३३), मस्र्याङदी स्टोरेज (७४०), सप्तगण्डकी (७००), सेती–२ (१६०), सुरना गाड (३८), त्रिशूल गंगा (१५००), अपर सेती (१४०) र उत्तर गंगा (३००) मेगावाट छन् । यसमध्ये उत्तरगंगा ४ र ६ नं., बुढीगण्डकी तथा सप्तगण्डकी ४ र ३ नं. दुवै प्रदेशतिर पर्छन् ।

प्रदेश नं. ४ को १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेती आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भई निर्माण शुरु हुने चरणमा पुगेको छ । यसका लागि टेण्डरको प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्रै आयोजनाको निर्माण शुरु भई सन् २०२१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । ४ र ५ नं. प्रदेशमा पर्ने १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकीको समेत विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन (डीपीआर) सम्पन्न भइसकेको छ । प्रचण्ड सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको निर्माणको जिम्मा शेर बहादुर देउवा सरकारले फिर्ता लिई स्वदेशी कम्पनीद्वारा नै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरी निर्माणमा जान बुढीगण्डकीको टेन्डर डकुमेन्ट तयार पार्ने काम भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ४ नं. प्रदेशमै पर्ने अर्को ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाको डीपीआर सुरु भइसकेको छ ।

प्रदेश नं. १ का आयोजनामा कन्काई (८४), सप्तकोशी उच्च बाँध (३४८९), तमोर (७६२), दूधकोशी–१ (३००), दूधकोशी–२ (३००), माई (६१.४), सुनकोशी–१ (१३५७), अपर माई (५३), तमोर–१ (६९६) र तमोर–३ (१८६) छन् । कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट हिउँदयाममा झापा, मोरङ र सुनसरीको ६७ हजार ४ सय ५० हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध हुनेछ ।

कोशी उच्च बाँध र सप्तकोशी डाइभर्सन आयोजना बनेपछि प्रदेश १ र २ नं. प्रदेशमा पर्ने सबै जिल्लामा बाह्रैमास सिँचाइ उपलब्ध हुने सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । कोशी उच्च बाँधबाट मात्रै १ र २ नं. प्रदेशमा पर्ने तराईका जिल्लामा २ लाखभन्दा बढी हेक्टरमा सिचाइ सुविधा पुग्नेछ ।

प्रदेश नं. ३ का आयोजनामा कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो (१०६), सुनकोशी–२ (१११०), सुनकोशी (५३६), बुढीगण्डकी (१२००), खिम्ती शिवालय (१०००), इन्द्रावती (९३), कोखाजार (१११), लामटांम (२२१), सप्तगण्डकी (७००), तामाकोशी (१२६), तामाकोशी–३ (१२००) र तामाकोशी–४ (१२६) मेगावाट छन् । कुलेखानी पहिलो र दोस्रोबाट ९२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ भने १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो लगभग अन्तिम चरणमा छ । कुलेखानी तेस्रो आयोजनाले आगामी माघको पहिलो हप्ताबाट उत्पादन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश नं. ५ का आयोजनामा नौमुरे (२४५), कर्णाली चिसापानी (१०८००), शारदा–बबई (९३), भालुवाङ (१०७), लोअर बडिमार्ड खोला (३८०), मादी रोल्पा (१४२), रिडी खोला (४३), लोवर झिमरुक (१९९) र उत्तरगंगा (३००) मेगावाट छन् । नौमुरे आयोजना बनिसकेपछि त्यसबाट ८० हजार ३ सय ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ, नौमुरेको पानी कपिलवस्तुमा लगेर सिँचाइ गर्ने योजना छ ।

कर्णाली चिसापानी आयोजनाबाट कैलाली, बर्दिया र बाँकेको १ लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिनेछ । कर्णाली चिसापानी ५ र ७ नं.प्रदेशमा, उत्तरगंगा ५ र ४ नं. प्रदेश, शारदा–बबई ५ र ६ प्रदेश दुवैमा पर्नेछ ।

प्रदेश नं.६ का आयोजनामा भेरी–३ ए (१९७), भेरी–३ बी (११९२), भेरी–४ (९६४), भेरी–५ (१२६९), भेरी–१ (१४८) र लोहारे (६७), नलसिंगाड (४१०), शारदा(बबई (९३) मेगावाट छन् । यीमध्ये सरकारले नलसिंगाड जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सुरु गरिसकेको छ ।

प्रदेश नं. ७ का आयोजनामा महाकाली पञ्चेश्वर (६४००), रूपाली गाड (२४०), कर्णाली चिसापानी (१०८०००, सेती(एसआर ६ (९६६) र पश्चिम सेती (७५०) मेगावाट छन् ।

सीमा नदी महाकालीको पञ्चेश्वरमा नेपाल–भारतले संयुक्त रूपमा बनाउन लागेको बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट नेपालले ३ हजार २ सय मेगावाट बिजुली तथा कञ्चनपुर पूरै र कैलालीको आधा भागमा हिउँदयाममा सिँचाइ गर्न पुग्ने पानी समेत प्राप्त गर्नेछ । यो आयोजना बनाउन नेपाल–भारतले पञ्चेश्वर प्राधिकरण स्थापना गरी त्यसको कार्यालय कञ्चनपुरमा खोलिसकेका छन् ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर तयार भइसकेको छ । दुवै देशले डीपीआर अध्ययन गरिरहेका छन् । दुवै देशले डीपीआर पारित गरेपछि बहुचर्चित पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण कार्य अघि बढ्नेछ ।

सबभन्दा कम जलाशययुक्त आयोजना प्रदेश नं. २ मा छन् । यो प्रदेशमा जलाशययुक्त आयोजनाबाट २ सय मेगावाटमात्र बिजुली उत्पादन हुनेछ । यो प्रदेशमा ६० मेगावाटको सुनकोशी–कमला डाइभर्सन र १ सय ५० मेगावाटको बाग्मती बहुउद्देश्यीय आयोजना छन् ।

सुनकोशीबाट डाइभर्सन गरेको पानीबाट उदयपुरमा विद्युत् गृह राखी बिजुली निकालिने यो आयोजनाबाट मध्य तराईका ८ जिल्लामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने हुनाले यसलाई २ नं प्रदेशमा राखिएको हो ।

सुनकोशी उच्च बाँध, सुनकोशी–कमला, सुनकोशी–मरिन–वाग्मती डाइभर्सन आयोजना बनेपछि यो प्रदेशका आठवटै जिल्लामा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।

उर्जा मन्त्रालयले सातै प्रदेशका प्रस्तावित, अध्ययनका क्रममा रहेका र निर्माणाधीन जलाशययुक्त आयोजनाको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई असर पर्ने गरी प्रस्तावित ठाउँमा कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार नबनाउन सबै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ । भविष्यमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा कुनै अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर सबै विकासे मन्त्रालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ ।