मौद्रिक नीतिमा जलविद्युत, कृषि र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता

0
1

असार २५, २०७४- जलविद्युत् कृषि, पर्यटन, निर्यातजन्य उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट र गार्र्मेन्ट क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले पनि विशेष प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रुपमा रहेका ती क्षेत्रलाई आइतवार सार्वजनिक गरिएको नीतिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गर्दै वित्तीय संस्थाले लगानीमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० प्रतशित, जलविद्युत्मा पाँच प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ साल असारसम्म अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, सरकारले आगामी आवका लागि प्रक्षेपण गरेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ । यस्तै, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि आवश्यक सीमा तय गर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।

ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा कायम राख्न र आउने उतारचढावलाई न्यून गर्नेतर्फ नीति केन्द्रित रहेको छ ।

दुगर्ममा गए थप सुविधा

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था दुगर्ममा गए थप सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ । ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था विभिन्न प्रदेशमा रहेका विकट तथा दुगर्म जिल्लामा सेवा प्रवाहका लागि शाखा खोले रु एक कारेड निर्ब्याजी सापटी दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रुकुम, सल्यान, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका सदरमुकामभन्दा बाहिर शाखा खोलेमा निश्चित अवधिका लागि त्यसखालको सापटी दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

यस्तै, लघुवित्त सेवाको पहुँच कम भएका २२ जिल्लामा ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले सदरमुकाम बाहेकका स्थानमा शाखा खोले रु ४० लाखसम्म निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ ।

नयाँ खाता खोल्न प्रोत्साहन

केन्द्रीय बैंकले सबै नेपाली नागरिकलाई बैंक खाताको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रात्साहित गर्ने नीति लिएको छ । खाता नभएका नेपाली नागरिकको खाता आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र खोलेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संसथालाई प्रतिदुई हजार ५०० खाता बराबर रु एक करोड निर्ब्याजी सापटी एक वर्षका लागि प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

सबै तहमा बैंक

सरकारले आगामी आवका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख भएको कार्यक्रमअनुसार ७४४ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खोल्ने भन्ने कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिले पनि आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको छ । स्थानीय तहमा नै राज्यले प्रदान गर्ने सबै सेवा उपलब्ध हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिइएको बैंकले जनाएको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधन किन्न सहज

नीतिले कुल लागतको २० प्रतिशत तत्काल भुक्तानी गरे विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुल लागतको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने र २० प्रतिशत भुक्तानी गरेपछि सहज रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन चलाउन पाउने व्यवस्थाले थप सहजता प्रदान गरेको छ ।

सेयर धितो राखेर लिइने ऋणमा कडाइ

बैंकले सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिलेसम्म कुल प्राथमिक पुँजी बराबर ऋण सेयर धितोमा दिन पाउने गरेको भए पनि अब भने बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत मात्र ऋण सेयर धितो राखेर दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

एउटै कम्पनीको सेयर धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्थामा पनि कडाइ गरिएको छ । एउटै कम्पनीको सेयर बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र धितो राख्न पाइने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

विपन्नमा लगानी गर

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले कुल पुँजीको पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

विपन्न वर्ग तथा समुदायको आर्थिक अवस्था उकास्ने लक्ष्यका साथ सो व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

खाता नभए पनि पैसा जम्मा गर्न पाइने

मौद्रिक नीतिले खाता नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि पैसा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नगद बोकी आफ्नो खाता रहेको बैंकसम्म गई रकम जम्मा गर्नु पर्दा कारोबार लागत बढ्नाका साथै जोखिमको समेत सम्भावना रहने हुँदा बैंकिङ सेवा तथा कारोबारलाई थप सरल एवम् सहज बनाउन ग्राहकले जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गई आफ्नो खाता रहेको बैंकमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

लगानी मैत्री भएन : उद्योगी व्यावसायी

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आइतवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स सङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत सङ्घसंस्था तथा तिनका प्रतिनिधि र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखले सो नीतिका प्रावधानप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रस्तुत नीतिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने प्रयास गरेकामा त्यसको स्वागत गर्दै नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाह त्यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा खासै प्राथमिकता नदिएको बताए ।

“मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई दिशा निर्देश गरेको छ तर आर्थिक वृद्धिदर बढाउन आवश्यक पर्ने पुँजी प्रवाहमा उल्लेखनीय सहयोग गर्नेमा आशावादी हुने स्थान कम छ,” नीतिमाथि टिप्पणी गर्दै उनले भने ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सातवटै प्रदेशमा केन्द्रीय बैंकसम्बन्धी कामको व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेशबाट नै हुने केन्द्रीय बैंकको प्रावधानलाई सकारात्मक भन्दै उनी जिल्ला–जिल्लामा रहेका निजी क्षेत्रका बैंकलाईं कार्यसम्पादनका क्रममा केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुलाई सुखद मान्छन् ।

मौद्रिक नीतिबाट उद्यमी–व्यवसायीहरू निराश भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा दुखेसो गरे । प्रस्तुत नीतिबाट ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा उहाँ आशङ्का व्यक्त गरे । लगानीमैत्री नीति नआएको उनको गुनासो छ ।

निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार मौद्रिक नीति प्रस्तुत नभएको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई विस्तृत ढङ्गले वृद्धिभन्दा सङ्कुचन गर्ने टिप्पणी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालले गरे ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा व्याप्त उच्च ब्याजदर र लगानीयोग्य रकमको अभाव अन्त्य गर्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने निजी क्षेत्रका सुझावलाई नीतिमा नसमेटिएको उनले बताए ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवम् सिटिजन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी प्रस्तुत मौद्रिक नीतिबाट ब्याजदर समायोजन हुन नसक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले सोचेअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने बताए ।

“राष्ट्र बैंकले विगतका कमीकमजोरीलाई यसपटकको मौद्रिक नीतिबाट सच्च्याएको छ, अधिकांश नीति सकारात्मक छन् । नीतिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सघाउला तर आर्थिक वृद्धिमा भरथेग गर्दैन,” कर्जा वृद्धि घट्ने किसिमको मौद्रिक नीतिबाट आर्थिक वृद्धि नहुने तर्क गर्दै उनले भने ।

साना किसान विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जलनकुमार शर्मा लघु वित्त संस्थाको स्रोतको दायरा वृद्धि हुने गरी आएको मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

नेपाल अटोमोबिल सङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ पुनर्कर्जाको व्यवस्था अपर्याप्त भएको र लगानीयोग्य रकमको व्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।

प्रकाशित: असार २५, २०७४

Source: Kantipur