यस कारण चाहिन्छ ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारण

0
10

केहि दशक अघिसम्म पनि मटितेल गाउँघरमा टुकी बाल्न प्रयोग हुन्थ्यो भने सहरमा खाना पकाउन । फितावाला स्टोभ हुँदै दमदिने स्टोभ, वर्नर लगायतबाट खाना बनाउने चलन थियो । हाल आधुनिकरणसँगै स्टोभको खपत न्यून छ । सर्वसाधारणहरु स्टोभको सट्टामा एलपी ग्यासको प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

जानकारका अनुसार एलपी ग्यासको प्रयोग सरल, सुलभ र सस्तो भएकाले सर्बसाधरणहरु यसतर्फ आकषिर्त छन् । हाल सहरदेखि गाउसम्म एलपी ग्यासको प्रयोगकर्ता बर्षेनी बढ्दै गएको छ । आयल निगमका अनुसार २०५६÷५७ देखी २०७१÷७२ सम्म ग्यासको खपत ७ सय ४३ प्रतिशतले बढेको छ ।

एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार मुलुकभरी ५५ वटा उद्योगको करिब ६८ लाख सिलिन्डर बजारमा छन् । ग्यासको प्रयोगकर्ता बढेपछि नयाँ ग्यास उद्योग कम्पनीको पनि थपिदैं गएका छन् । केही पुराना कम्पनीहरुले पनि शाखा बिस्तारको कार्य सुरु गरेका छन् । उनीहरुले विभिन्न जिल्लाहरुमा करिब दुई दर्जन शाखा बिस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएका छन ।

ग्यास मात्रै नभई प्रट्रोलियम प्रोडक्ट आर्थिक बिकास एवम् दैनिक जीवनको लागि अत्यावश्यक वस्तु बनेको छ । बढ्दो सहरीकरण तथा खपत मूखी अर्थतन्त्रको बिकासका कारण पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनकोे खपत पनि क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक ई. सुशील भटराईले बताए । ग्यास, पेट्रोल र डिजेलको बिपरित मट्टितेलको खपत भने क्रमशः घटेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याड्ढ अनुसार सवारी साधनको आयात बर्षेनी बढेको छ। मुलुकभरी करिब २४ लाख सवारी साधन सन्चालनमा छन् । सवारीसाधनको सख्या बर्षेनी एक लाख भन्दा बढी थपिएका छन् । सवारी साधनको संख्यामा वृद्धिसँगै इन्धनको माग पनि बढ्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘अघिल्लो बर्ष उपत्यकामा पेट्रोलको दैनिक माग करिब ४ सय र डिजेल ६ सय किलोलिटर थियो,’ थानकोट डिपो प्रमुख नेत्र काफ्लेले भने, ‘अहिले पेट्रोलको दैनिक माग ५ सय देखि साढे ५ सय र डिजेलको करिब ७ सय किलोलिटर पुगेको छ ।’ निगमको तथ्याड्ढ अनुसार २०५६÷५७ देखि २०७१÷७२ को अवधीमा मात्रै पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको खपत क्रमश ४ सय १७, १ सय ८२ र १ सय ३९ प्रतिशतले बढेको छ । मट्टितेलको खपत भने ९४ प्रतिशतले घटेको छ ।

निगमको बार्षिक मुखपत्रमा पनि इन्धनको आयात पछिल्ला बर्षहरुमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएको उल्लेख छ । इन्धन आयातको परिमाण बर्षेनी बढ्दै गएकाले आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी पक्षको बिशेष ध्यान दिनुपर्ने जानकाहरु बताउँछन् ।

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता विस्तार नभए अबको केही वर्षपछि मुलुकको इन्धन मौज्दात दर ‘शून्य’ मा झर्ने सम्भावना बढेको छ । निगमको अनुसार हाल पेट्रोल साढे ६ दिन, डिजेल साढे ७ दिन, हवाई इन्धन १३ दिन र खाना पकाउने ग्यासको मौज्दात चार दिनका लागि मात्र छ ।

तराई(राजधानी जोड्ने मुख्य सडक नारायणघाट मुग्लिन सडकबाटो अवरोध हुँदा थप समस्या हुँदै आएको छ । सडक बाटो अवरुद्ध हुँदा इन्धन बोकेको ट्याङकरहरु प्रयाप्त मात्रामा भित्रिन सकेको छैन । बाटोका कारण पर्याप्त मौज्दात हुन नसक्दा थानकोटबाट पनि दैनिक माग भन्दा कम परिमाणमा बितरण हुँदै आएको छ । कम परिमाणमा बितरण हुँदा बजारमा केही पम्पहरु बन्द हुन बाध्य छन् ।

खुलेका पम्पमा पनि सर्बसाधारणको लाइन देखिन थालेका छन् । जानकारका अनुसार यी सबै समस्याको समाधानको मुख्य बिकल्प नै इन्धन मौज्दात हो । सरकारसँग पर्याप्त मात्रामा इन्धन मौज्दात नहँुदा यस्तो समस्या देखिएको हो ।

‘नारायणगढ मुग्लिन सडक बाटोले पर्याप्त ट्याङकरहरु आउन सकेका छैनन् । उक्त बाटोको बिकल्पमा दक्षिणकालीको बाटो भएपनि साघुरो भएका कारण २० हजार लिटरका ट्याङकरमा कठिनाई पर्छ,’ काफ्लेले भने, ‘प्रयाप्त मात्रामा आउन नसक्दा अहिले भएकाको इन्धनलाई व्यवस्थापन गरेर बितरण गरिरहेका छांै ।’

जानकारहरुका अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५५÷५६ मा एसियाली विकास बैकको सहयोगमा अमलेखगन्ज, थानकोट र पोखराको डिपोको ३० हजार किलोलिटरको भण्डारण गृहको स्तरोन्नति गरी ७० हजार किलोलिटर क्षमताको बनाइएको थियो । त्यसपछि भण्डारण गृहको क्षमता स्तरोन्नति भएको छैन । खाना पकाउने ग्यासको भण्डारण गृह सरकारसँग छँदै छैन ।

भारतबाट ग्यास आयात गर्न थालेको ४६ वर्ष बितिसक्दा पनि निगमले ग्यास भण्डार गृह बनाउन नसक्दा साना घटनाले पनि समय–समयमा हाहाकार हुने गरेको छ । ग्यास आयातमा एक दिनमात्र अवरोध भए पनि अभाव सुरु भइ हाल्छ ।

पूर्वाधार अभावले झन्डै दुई वर्ष अघिको भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाली उपभोक्ताले १५ हजार रुपैयाँ तिरेर भारतबाट एक सिलिन्डर भिœयाउनु परेको थियो । ग्यास अभावका कारण उपभोक्ताले दुई महिनासम्म पालो कुरेर आधा सिलिन्डर लिनुपरेको थियो भने धेरै सर्वसाधरण च्युराको भरमा बाँच्नुपरेको थियो । नाकाबन्दीबाट पीडित बन्दा पनि सरकारले ग्यास भण्डार निर्माण गर्न तदारुकता देखाएको छैन ।

निगमका अनुसार मुलुकभरी वार्षिक पेट्रोल १२ प्रतिशत, डिजेल ९ प्रतिशत, हवाई इन्धन ११ प्रतिशत र १३ प्रतिशतका दरले खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको माग बढ्दै गएको छ । जलविद्युत आयोजनाका लागि पनि वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले इन्धनको माग थपिदै गएको निगमका अधिकारीहरु बताउछन् ।

चारैतर्फ इन्धन माग बढ्दै गएको अवस्थामा निगमसँग इन्धन भण्डारण क्षमता स्तरोन्नति गरिएको छैन । समयमै इन्धन भण्डारण क्षमता स्तरोन्नति नहुँदा पछिल्लो केही वर्षमै मौज्दात दरमा ठूलो गिरावट आएको छ ।

निगमसँग हाल करिब ७१ हजार ५ सय ६७ किलोलिटरको इन्धन भण्डारण गर्नसक्ने भण्डारण गृह छ । तर प्राविधिक दृष्टिकोणले त्यस परिमाणमध्ये करिब १० प्रतिशत वर्षभरि ट्यांकीमै मौज्दात गरी राख्नुपर्छ । बाँकी इन्धन मुलुकभरी खपत हँुदै आएको छ ।

‘बजार बिश्लेषण गर्दा इन्धनको आयात र खपत बर्षेनी बढ्दै गएको छ । सरकारले भण्डारण बिस्तारमा जोड नदिने हो भने केही बर्षपश्चात मौज्दात अवस्था शुन्य हुनसक्छ,’ निगमका बिक्री बितरण विभाग निर्देशक एवम प्रबक्ता बिरेन्द्र गोइतले भने, ‘यो विषयलाई संवेदनशील भएर समयमै सोच्नु आवश्यक छ ।’ हाल व्यवसायीले भारतको डिपो मथुरा, बरौनी, हल्दिया, पाराद्धिप र रक्सौलबाट इन्धन आयात गर्छन ।

भण्डारण क्षमता बिकास प्रयास र मौज्दात भण्डारण

मौज्दात भण्डारण क्षमताको बिकास निगमले २०३० देखि २०६० सालसम्मको अवधीमा गरेको थियो । त्यसयता भण्डारण क्षमताको बिकास भएको छैन । २०५८÷५९ सालदेखि अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मुल्यमा वृद्धि, अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाको भारी अवमुल्याङकन, नियमित आपूर्तिको लागि भुक्तानी दिन नसकेपछि आइओसीले आपूर्तिमा कटौती गरेको थियो । घाटाको व्यापार धान्न ऋण लिने वँ घाटा पूर्ति गनृ रकमको खोजी,प्राविधबिक ज्ञान शिप बिकास नहुदा पूर्बधारतर्फ ध्यान दिएको थिएन ।

निमिक्त नायव कार्यकारी निर्देशक भटराईका अनुसार २०६४ देखी ६७ को अवधीमा जग्गा खरिदका लागि टेण्डर अह्वान भयो । थानकोट डिपो हातासँगै करिब ४० रोपनी जग्गा खरिद भयो । भद्रपुरमा हवाई इन्धन स्टेशनको लागि ३० कठा जमिन खरिद भएको थियो । २०५० देखी २०६० सालको अवधीमा झापामा ५ विगहा र जनकपुरमा १० बिगहा जग्गा खरिद गरेपनि हालसम्म ती ठाउहरुमा केही बन्न सकेको छैन ।

यसरी बढ्यो ९० दिनको भण्डारण क्षमताको योजना

पछिल्लो पटक भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले इन्धन भण्डारण गृह निर्माण र क्षमता विस्तारको मुद्दा उठाएको थियो । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममै ९० दिन पुग्ने गरी इन्धनको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने समावेश गरेका थिए । सोही अनुसार प्रथम चरणमा काभ्रे नुवाकोट र तनहुमा थप भण्डारण बिस्तार गर्ने सन्दभृमा २०७३÷७४को बजेट भाषणमा पनि आएको छ ।

यसलाई आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन र सन्चालक समितीको बिशेष महत्व दिएको छ । सोही कार्यक्रम अनुसार निगमले प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । निगमले प्रादेशिक संरचना अनुसार इन्धन भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्ममा ९० दिनका लागि भण्डारण गृह निर्माण गरिसक्ने निगमको लक्ष्य छ । निगमका अनुसार बार्षिक खपत १० प्रतिशतको आधारमा १ लाख ३५ हजार किलोलिटर पेट्रोल मौज्दात गर्नुपर्छ । हाल ५ हजार १ सय ८५ किलोलिटर पेट्रोल मौज्दात छ । तीन महिनाका पुग्नेगरी १ लाख २९ हजार ८ सय १६ किलोलिटर आवश्यक रहेको जनाएको छ । बार्षिक ५ प्रतिशतको आधारमा ४ लाख ५ हजार किलोलिटर मौज्दात गर्नुपर्छ । हाल डिजेलको भण्डारण ४२ हजार ४ सय किलोलिटर छ । अब ३ लाख ६२ हजार ६ सय किलो लिटर आवश्यक रहेको भट्टराइले बताए । यस्तै, हवाई इन्नधको भण्डारण ८ हजार ५ सय किलोलिटर छ ।

हवाई इन्धनको मौज्दात ६० हजार किलोलिटर आवश्यक रहेको निगमले जनाएको छ । तीन महिनाका लागि १ लाख २० हजार टन मौज्दात आवश्यक रहेको जनाएको छ । हाल निजी कम्पनीहरुसँग करिब ७ हजार टन मात्रै मौज्दात छ । जसअनुसार थप १ लाख १३ हजार टन आवश्यक भएको निगमको दाबी छ । मट्टितेलको खपत बर्षेनी खपत १३ प्रतिशतले घट्दै गएको छ । निगमका अनुसार मट्टितेलको भण्डारण वृद्धि आवश्यक छैन ।