सरकार चिन्दैन जलविद्युत विकासकर्ता !

0
9

विद्युत ऐन, २०४९ जारी भएदेखि चालु वर्षको साउन २५ गतेसम्म सरकारले १० हजार ५३ मेगावाटका २ सय ८ आयोजना अध्ययन गर्न अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । यसबीचमा १ सय ३८ आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिइएको छ । यीमध्ये २ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजना स्वदेशी निजी कम्पनीले निर्माण गरिरहेका छन् ।

सरकार अर्थात नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीका हातमा करिब १ हजार २ सय मेगावाटका आयोजना मात्र छन् । यो तथ्यसंँगै विद्युत उत्पादनको पछिल्लो अवस्था हेर्दा एक दशकदेखि सरकारले एक मेगावाट पनि विद्युत थपेको छैन । तर, निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष करिब सय मेगावाट प्रणालीमा थप्दै आएको छ ।

हालसम्म देशको कूल जडित क्षमता करिब ९ सय ६८ मेगावाट पुगेको छ । योमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत उत्पादन निजी क्षेत्रले गरेको देखिन्छ । जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको एक सय ६ वर्षमा सरकारी उत्पादन ५ सय मेगावाट नजिक पुगेको छ । तर, २५ वर्षमै सरकारकै हाराहारीमा उत्पादन गर्न सक्नुमा निजी क्षेत्रको दृढता र लगनशीलता देखिन्छ ।

अनुमतिपत्र दिन सुरु गरेका केही वर्ष झोलामा खोला कोचेर राख्ने प्रवृत्ति नदेखिएको होइन । त्यस्ता व्यक्ति, समुदाय वा कम्पनीले समयअनुसार गोता खाए । कतिको घरबाससमेत उठेका उदाहरण टाढा खोज्न जानुपर्दैन । तर, अहिले यस्तो जमातको बिगबिगी मधुरो हुँदैछ । अनुमतिपत्र वितरण तथा अनुगमनमा सरकारी निकायले देखाएको सक्रियताले पनि काम नगर्ने जमात किनारा लाग्दैछ ।

साढीको दशकमा भित्रिएका खिम्ती (६० मेगावाट) र भोटेकोसी (४५ मेगावाट) ले निजी क्षेत्रलाई बदनाम बनाए । यी आयोजनाबाट नाफा कमाउने कम्पनीले यहाँ दोस्रो आयोजना बनाउने साहस गरेनन् । बामे सर्दै गरेको स्वदेशी निजी क्षेत्रले अनेक आरोप र हण्डर सहँदै आनो कामलाई निरन्तरता दियो । र, खोलामा पैसा खन्याइरह्यो ।

पैसा नहुने तन्नमहरूले अनुमतिपत्र लिने, काम नगर्ने र लगानीका लागि च्याँखे चाप्ने प्रवृत्ति अझै निमिट्यान्न भएको छैन । यस्तो समूहले स्वदेशी होस् वा विदेशी लगानीकर्तालाई नराम्रोसँग फसाएका छन् । तर, सक्षम लगानीकर्ताले यस्तो गिरोहलाई चिनिसकेका छन् । अब गिरोहले यो वा त्यो बाहनामा लगानीकर्ताको बाटो ढुकेर पासो थाप्ने मौका नहेर्दा राम्रो हुन्छ ।

निजी क्षेत्रको एउटा विशेषता नाफा कमाउने हुन्छ । उसको पेशा वा धर्म नै यही हो । व्यवसायमा केही न केही नाफाको ठाउँ नभएसम्म कसैले खोलामा पैसा खन्याउँदैन । यद्यपि, पछिल्लो साढे दुई दशकदेखि निजी क्षेत्र आनो बलबुतामा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा एकोहोरिरहेको छ । तर, यो पक्षलाई सरकारले नजरन्दाज गरेको छ ।

स्वदेशी अछुत लगानीकर्ता

जलविद्युत विकासमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा जति नै योगदान पुर्याए पनि सरकारले स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई सिमान्तकृत वर्गमा राखेको छ । जलविद्युत विकासमा प्रोत्साहन गर्ने भन्दै विभिन्न समयमा सुविधा दिने योजना ल्याइयो । २०६७ चैत ९ मा मन्त्रिपरिषदले सबै आयोजनालाई बढेको विद्युत खरिद दर (हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा ४.८० रुपैयाँ) दिने निर्णय गर्यो ।

योसँगै प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पनि दिने भनियो । २०६७ यताका हरेक सरकारले यही बोलीलाई निरन्तरता दिए । तर, सुरुका दुई वर्षबाहेक अहिलेसम्म कुनै आयोजनाले बढेको खरिद दर पाएका छैनन् । यस्तै, अनुदान दिने व्यवस्था कागजमा ढुसी परिसकेको छ । तर, विदेशी लगानी ल्याउने र कामै नगरी बस्ने कम्पनीलाई सरकारले वन, वातावरण र जग्गा अधिग्रहणका हरेक विषयमा सहजिकरण गर्दै गएको छ ।

यसो भन्दैमा विदेशी लगानीको ढोका बन्द गनुपर्छ भन्ने होइन । तर, जसरी सरकार विदेशी लगानीप्रति उदार छ । त्यसको केही अंश स्वदेशीप्रति गरिदिए जलविद्युत विकासमा चमत्कारै हुन्छ । सरकार विदेशीलाई विमानस्थलदेखि, पाँच तारे होटल र बालुवाटारसम्म रातो कार्पेट ओछ्याएर निम्तो बाँड्छ । विदेशीका अघि नतमस्तक भएर झुक्ने सरकार स्वदेशी लगानीप्रति किन अनुदार बन्दैछ ? बुझ्न कठिन छैन !

आयोजना निर्माणक्रममा वन क्षेत्र लिएबापत रुख कटानीको हैरानी छ । वनको चक्र पूरा गर्दा–गर्दै प्रवद्र्धक थकित र गलित भइसकेको हुन्छ । सरकार अर्थात मन्त्रिपरिषदले नै हटाएको वातावरणीय शुल्क (पिइएस) वनले पुनः लगाउन सुरु गर्यो । यावत समस्या समाधान गरिदेउ भन्दै निजी क्षेत्र गुहार मागिरहेको छ । तर, सरकार यी समस्या बेवास्ता गर्दै रातो कार्पेटमा टाँसिएको छाप हेर्दे थुक निलिरहेको छ । यो सिंगो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।

विदेशीबीच पनि विभेद

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) भित्र्याएर खिम्ती र भोटेकोसी निर्माण गर्ने कम्पनीले मुनाफा आनै देशतिर ओसारे । तिनले विद्युत उत्पादन गरे । देशले उज्यालो पायो । यो अलग पक्ष रह्यो । तर, एफडिआइका नाममा ती कम्पनीले नेपाललाई लुटनु लुटे । तत्कालीन शासक तथा निर्णयकर्ताले गरेको यो बेइमानी हर्कत पछिल्ला वर्षमा सच्याउने प्रयास भएन ।

विदेशी पैसा ल्याएर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने झुण्डहरू नियाल्दा पछिल्लो दशकको अवस्था निकै पीडादायी छ । ९÷९ मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो हात पारेका भारतीय जिएमआर र सतलज कम्पनीले आयोजना बनाउने नबनाउने टुंगो छैन । यता ६ वर्षदेखि चीनको थ्रि–गोर्जेज कम्पनीको नाममा साढे ७ सय मेगावाटको पश्चिम सेती ‘होल्ड’ भएको छ ।

६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जिएमआरले नै ओगटेर बसेको छ । चमेलिया तथा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ निर्माणमा बदनाम चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) लाई सरकारले बूढीगण्डकी दाइजो सरह दियो । उता विदेशी लगानी भित्र्याउने बाहानामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिला– १, २ र रसुवा भोटेकोसी अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्न समझदारीमा सही धस्कायो ।

पैसा बैंकमा राखेर आधा दशकदेखि आयोजना निर्माण गर्ने मौका पर्खेको कोरियन कम्पनीलाई भने सरकारले अछुतमा राखेको छ । २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ निर्माण गर्ने अनुमति पाएको कोरियाको कोसेप कम्पनीबाट हरेक ऊर्जा मन्त्री, नेता र कार्यकर्ताले कुत असुलिरहेका छन् । तर, सहजिकरण गरिदिन सधैं आलटाल गर्छन् । कमिसन, यसको ब्याज र स्याज असुल्न बानी परेका मन्त्री तथा सरकारी कर्मचारीले नबन्ने आयोजनाका लागि लिटी कसेर लागेका छन् । तर, सबै काम सकेर पिपिए गर्न पालो कुरेर बसेको २÷३ वर्षसम्म त्रिशूली–१ को काम टुंग्याउन सकेका छैनन् ।

काम नगर्ने र आयोजना हात पारेका विदेशी वा स्वदेशीको मुकुण्डो लाएका कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्ने संकेत देखिँदैन । तिनले आयोजना निर्माण गरेर नेपाल धनी बन्छ भन्नु र भारतमा विद्युत बेचेर देश धनी बन्छ भन्नु उस्तै हो । विडम्बना सरकार, राजनीतिक दल र तिनका बाह्रमासे कार्यकर्ता तथा दलाल यस्ता कम्पनीको खातिरदारी गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् । सक्षम लगानीकर्ता चिन्न नसक्नु सरकारको दृष्टि दोष हो कि बेइमानी !

अन्त्यमा

विदेशी कम्पनीले यहाँ कति आयोजना बनाए ? कति विद्युत उत्पादन भयो ? र, स्वदेशीले कति उत्पादन गरे ? त्यसको लेखाजोखा गर्ने बेला ढिलो भइसक्यो । खिम्ती र भोटेकोसी बनाएर भागेका विदेशी कम्पनीले त्यसपछि कति विद्युत उत्पादन गरे । योबीचमा स्वदेशी पैसाले मात्र करिब साढे ३ सय मेगावाट उत्पादन भएको छ । र, आउँदा ५ वर्षभित्र झन्डै ३ हजार मेगावाट उत्पादन हुँदैछ । यसैले, सरकार– गाई मारेर गधा पोस्ने राजनीति नगर ।

जलविद्युतमा विदेशी लगानीको विरोध गरिएको होइन । तर, सरकार– सक्षम र योग्य कम्पनी छनोट गरेर आयोजना देऊ । एकपछि अर्को खोला नबेच । सक्षम विदेशी कम्पनीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदेऊ । नसक्नेसँग सम्झौता तोड । दिँदा विधि, प्रक्रिया र नियम नमिच । देशको हितअनुकूल काम गर । विदेशी कम्पनी वा गोरो छाला देख्नासाथ मोहित भइहाल्ने सरकार र कर्मचारीतन्त्रको काँचुली फेरिनु जरुरी छ । देशको प्राकृतिक स्रोत हाम्रो बिर्तामात्र होइन, मन लागेको गर्न । यो आउने पुस्तौं पुस्तालाई जोगाइदिनुपर्ने दायित्व पनि छ ।