सुस्त गतिमा पेट्रोलियम पाइपलाइन

0
9

झन्डै २४ वर्षदेखि चर्चामा रहेको रक्सौल–अमलेखन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजनालाई आयल निगम सुधारका लागि गठित ससदीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले प्राथमिकतामा राख्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि चुहावट नियन्त्रण गर्न पाइपलाइन निमार्णलाई बजेटमा समेटेका थिए ।

महतले बजेटमै समेटेपछि सन् १९९५ देखि निर्माण सुरु गर्ने भनिएको थियो । तर, चुहावट र मिसावटबाट प्राप्त हुने कमिसनका कारण पाइपलाइन ओझेलमा पर्दै आयो । कछुवाको गतिमा पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धी औपचारिक सम्झैता २०७२ भदौ ७ गते भयो । सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री (हाल उद्योग मन्त्री) सुनिलबहादुर थापा र भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्या“समन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसलगत्तै असोजमा भएको अघोषित नाकाबन्दीले निर्माण प्रक्रिया अन्योल बन्यो । अनौपचारिक रुपमा बन्द भएको नाका अनौपचारिक रुपमै खुला भएपछि हाल भारतले द्रुत गतिमा काम अघि बढाएको छ ।

भारतीय पक्षको काम अनुसार नेपाली पक्षले सघाउने हो भने आगामी चैतको अन्तिम सातासम्म पाइपलाइनमार्फत अमलेखगञ्जको डिपोमा सजिलै इन्धन खसाल्न सकिन्छ । अमलेखगञ्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय प्रमुख तथा पाइपलाइन प्रोजेक्टका म्यानेजर प्रदीप यादवका अनुसार पाइप लाइन निर्माणको सबालमा भारतीय पक्षले फास्ट ट्रयाकको कार्यतालिकामा काम गरेका छन । तर, नेपालको तर्फबाट प्राविधिक समस्या देखाएर कछुवा गतिमै सीमित छ ।

इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) ले आगामी मार्चको अन्तिमसम्ममा जसरी पनि अमलेखगञ्जको डिपोमा इन्धन खसाल्ने गरी कामलाई द्रुतता प्रदान गरेको छ । समयमा काम सकाउन आईओसीले विस्तृत प्राविधिक परियोजना अध्ययन सकाइसकेको छ । रक्सौंल नजिकैको इण्डो नेपाल सीमादेखि अमलेखगञ्जको डिपोसम्मको माटो परीक्षण गर्ने काम दुई महिनाअघि सकिसकेको छ । कस्तो जमिनमुनि पाइप ओछ्याउन उपयुक्त हुन्छ भनेर आईओसीले माटोको परीक्षणसम्बन्धी काम सम्पन्न गरेको म्यानेजर यादवले बताए ।

सोही माटो परीक्षणको अध्ययनको सुझाव अनुसार आईओसीले यही साउन ५ गते पौने ११ इन्च ब्यास भएको माइल्ड स्टीलको पाइप निर्माण र खरिदको लागि टेण्डर आह्वान गरी भारतीय ठेक्केदारलाई टेण्डर समेत उपलब्ध गराइसकिएको छ । उक्त टेण्डर अनुसार ठेकेदारले पाइपलाइनको लागि आवश्यक परिमाणमा गुणस्तर र आकारको पाइप निर्माण गराएर आईओसीलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । यस्तै आईओसीले रक्सौंलको इण्डो नेपाल सीमादेखि अमलेखगञ्ज डिपोसम्मको सडकको किनारामा पाइपलाइन ओछ्याउन पनि १५ दिन अगावै टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । उक्त टेण्डरको ठेक्का इन्डियन कम्पनीलाई दिइसकेको जनाएको छ ।

यादवका अनुसार आईओसीले नेपाली पक्षलाई आगामी असोज भित्र नेपालतर्फ भएका सम्पूर्ण बाधा र अड्चनहरु हटाइ सक्नुपर्ने समयसीमा दिएको छ । आईओसीले दैनिक डेढ किलोमिटरको हाराहारीमा पाइल लाइन ओछ्याउने कार्यतालिका बनाएको छ ।
‘आइओसीले पाइप अर्डर गरि निर्माणका लागि टेण्डर अह्वान गरेर ठेक्का समेत दिइसकेको छ । पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पोल र घरहरु हटाएको छ÷छैन भनेर आइओसीका कर्मचारीहरु छिटै अवलोकन गर्न आउदै छन,’प्रोजेक्ट म्यानेजर यादबले भने, ‘आइओसीले टेण्डर गरेर ठेक्का दिइसकेको छ । तर, कमजोरी नेपालकै तर्फबाट भएको छ ।’

यादबका अनुसार आईओसी पक्षले कात्तिक पहिलो सातादेखि पाइपलाइन ओछ्याउने कामको कार्यतालिका बनाइसकेको छ । कात्तिकमा जसरी पनि काम सुरु नै गर्ने अडान राखेर आईओसीले आगामी चैतको अन्तिम सातासम्ममा अमलेखगञ्जको डिपोमा इन्धन झाने कार्यतालिका नेपाल आयल निगमलाई बुझाएको छ ।

नेपाल सरकारबाट गरिदिनुपर्ने कार्यहरु

  • ”राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना” मा वर्गिकृत पाईपलाईन योजनाको कार्र्य प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि वा कार्य गर्दै गर्दा नेपाल सरकार वा विभागहरुबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने सम्पुर्ण आवश्यक स्विकृतीहरु आपुर्ति मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराइदिनु पर्ने ।
  • ईण्डियन आयल कर्पोरेसनबाट DERS (Detail Engineering Route Survey) प्राप्त भई नसकेको अवस्था छ । उक्त सर्भे रिपोर्ट प्राप्त हुना साथ निमार्ण कार्य सुरु हुने भएकोले पेट्रोलियम पाईपलाइन निर्माणको लागी नेपाल भारत सिमाना बिन्दु विरगंज, पर्सा देखि विरगंज वाईपास हुँदैं अमलेखगंजसम्म बिना रोकटोक पाईप बिछ्याउने कार्य सुरु देखि अन्तिम बिन्दुसम्म सम्पन्न गर्न Encrohment free Route उपलब्ध हुनका लागी बाटोमा रहेका संरचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न एवं भएका अवरोधहरु हटाई कार्य अगाडि बढाउनका लागी सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुबाट (बन, सडक, आरक्ष, नगरपालिका, सहरी विकास, नगर विकास समिती, दुरसंचार, खानेपानी, विद्युत लगायत) अनुमति तथा स्विकृती प्राप्त हुनु पर्ने छ ।
  • पाईपलाईन निमार्णका लागी अन्र्तनिकाय समन्वय आवश्यक पर्ने भएको हुदाँ केन्द्रमा मन्त्रालय स्तर र जिल्लामा जिल्ला स्तरीय समन्वय समिती गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरीएको ।
  • आरक्षको सीमानाभित्र रहेको ३३.६ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न तथा ROW र जग्गा भित्र पर्ने रुख कटान गरी हटाउन मन्त्रिपरिषद (Cabinet) बाट निर्णय हुनुपर्र्नेे । (कानुनी प्रावधान)
  • कटान हुने १ रुख बराबर २५ वटा विरुवा रोप्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले जम्मा करीब १० लाख रुख र सो रुखलाई ५ वर्षसम्म संरक्षण लागी आवश्यक पर्ने रकम वर्तमान आयोजनाको लागतमा नपरेको हुनाले सो को लागी लाग्ने रकम र १० लाख रुख रोप्न आवश्यक पर्ने सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

यो कार्यतालिकाअनुसार अब नेपाली पक्षले आफ्नो कामलाई गति प्रदान गर्न नसके पाइपलाइनको काममा ढिलाई हुने पक्का भएको छ । ‘यस अवधिमा पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि करिब ३ सय घर टहरा र २ वटा मन्दिर भत्काउनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने । घरटहरा भत्काउन प्रहरी प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ । तर, स्थानीय चुनाव र प्रदेशको चुनावले थप ढिलाई भएको छ ।

आईओसीले पाइपलाइन ओछ्याउन आवश्यक पर्ने पाइप, फिटिङ सामग्री, उपकरणलगायतका सामग्री नेपालमा आयात गर्न भन्सार छुटको लागिसमेत निगमलाई पत्राचार गरिसकेको छ । जसअनुुसार निगमले सकेसम्म पूर्ण भन्सार छुट वा एक प्रतिशत भन्सार शुल्क सुविधामा उक्त निर्माण सामग्री भारतबाट आयात गर्न दिन अर्थमन्त्रालयमा पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।

पाइपलाइनसम्बन्धी निगमअन्तर्गतको रक्सौल भारतबाट आयात हुने पाइपलाइनसम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री भण्डारण गर्न पनि बीरगञ्जस्थित चिनी मिलको भौतिक पूर्वाधार दुई वर्षको लागि उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकिएको छ । पाइप र फिटिङ सामग्री राख्नका लागि निगमले बिरगन्ज चिनी कारखानाको जग्गा भाडामा लिएको छ ।

इण्डो नेपाल सीमादेखि अमलेखगञ्जको डिपोसम्ममा पाइप घुमाउने स्थान(रातो रङ्गको पिलर भएको टर्निङ प्वाइन्ट), सिधा बाटोमा पाइप ओछ्याउने स्थान (सेतो रङ्गको पिलर भएको इन्टरमिडियट प्वाइन्ट) सम्बन्धी कामलाई पनि आईओसीले गति प्रदान गरेको छ । जसअनुसार पाइप लाइन ओछ्याउनका लागि ८१ स्थानमा टर्निङ प्वाइन्ट पहिचान गरी ३० स्थानमा पिलर खडा गरिएको छ भने ६१ स्थानमा इन्टरमिडियट प्वाइन्ट पहिचान गरी यसको पनि ३० स्थानमा पिलर निर्माण गरिएको छ । इन्टरमिडियट प्वाइन्टबाट सोझो रुपमा पाइप लगिनेछ भने टर्निङ प्वाइन्टबाट पाइप घुमाएर लैजाने योजना छ ।

डिटेल इन्जिनियरिङ्ग प्रोजेक्ट अध्ययन अनुसार निगमले डेढ महिनाअघि मात्रै सिमरामा उक्त आयोजनाको छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको हो । चिनी कारखानाको उत्तरी र पश्चिमी भागमा दुई हजार स्क्वायर मिटर जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साले गत जेठ १२ गते नै अर्थमन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखालाई पत्राचार गरिसकेकोजमिनको माथिल्लो तहबाट २.५ मिटरको गहिराईबाट पाइप ओछ्याउने योजना छ । पाइप लाइन ओछ्याइ सकेपछि उक्त पाइपलाइनबाट प्रति घण्टामा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोमा खसाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअन्तर्गत सुरुमा मट्टितेल, त्यसपछि पेट्रोल र अन्तिममा डिजेल उक्त पाइपलाइनबाट अमलेखगञ्जको डिपोमा झार्ने योजना छ । कुल खपतको ७० प्रतिशत इन्धन रक्सौंल नाकाबाटै आयात हुन्छ । पाइप लाइन निर्माण भए ढुवानी र जनशक्तिमा खर्च हुने करिब वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ निगमलाई सोझै जोगिएर नाफा हुने जनाइएको छ । यसले गर्दा केही थोरै भएपनि इन्धनको मूल्य पनि घट्ने सम्भावना हुन्छ ।

यसरी पाइप लाइनबाट आउने इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोको ३९ लाख लिटर क्षमताको सात र सोही क्षमताको आठ नम्बरको ट्याँकीमा गरी ७८ लाख लिटर लिटर मौज्दात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी ४१ लाख लिटर क्षमताको नौं र ११ नम्बरको ट्याँकीमा गरी ८२ लाख लिटर भण्डारण गर्ने योजना छ । दोश्रो चरणमा अमलेखगञ्जको डिपोसँगै टाँसिएको वन क्षेत्रले ढाकिएको जग्गा अधिग्रहण गरी ३३. ६ हेक्टरमा अर्को भण्डारण गृह निर्माण गरिनेछ ।

प्रोजेक्ट म्यानेजर यादबका अनुसार यी सम्पूर्ण बिषयमा जानकारी लिन आइओसीका पाइपलाइन प्रमुख नेपाल आउदै छन । ‘आइओसीले छिटो काम सकाउनका लागि इमेल गरिरहेको छ । नेपालको तर्फबाट छिटो काम नहुदा दैनिक एक करोड रुपैया क्षतिपूर्ति तिर्नु बाध्य हुन्छौ,’ उनले भने ।

निगमका प्रबक्ता वीरेन्द्र गोइतले पाइपलाइन बिछ्याउने बिषयमा छिटै छलफल गरिने बताए । ‘नोभेम्बरबाट बिछ्याउने आन्तरिक तयार छ,’ उनले भने, ‘यस बिषयमा आइओसीसग छिटै छलफल गरेर मिती तय गर्छो ।’

अब मोतिहारी–रक्सौंल–अमलेखगञ्ज

आईओसीले अघि सारेको रक्सौंलदेखि अमलेखगञ्जको पाइपलाइनको योजना परिवर्तन गरी अब मोतिहारी–रक्सौंल–अमलेखगञ्जको रुट तय गरेको छ । रक्सौंलमा भएको आईओसीको डिपो जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त डिपोको चारैतर्फ ठूलो मानव बस्ती विस्तार भइसकेको छ । मानवीय र उपकरणको सामान्य त्रुटीका कारण पनि उक्त क्षेत्रमा मानव वस्तीले ठूलो परिमाणमा जनधनको क्षति व्यहोर्न सक्ने आँकलन गर्दै आईओसीले पाइपलाइनको रुट पनि परिवर्तन गरी मोतिहारीसँग जोड्ने तयारी गरेको छ । यसका साथै मानव वस्तीको जोखिमलाई हेर्दै आईओसीले रक्सौंलको डिपो पनि चार वर्षभित्रमा मोतिहारीमै सार्न लागेको छ ।

मोतिहारीमा डिपो निर्माण गर्न आईओसीले जग्गासमेत खरीद गरिसकेको छ । आईओसीले बरौनीबाट मोतिहारी पाइपलाइन ल्याउँदैछ । मोतिहारीकै पाइपलाइनमा रक्सौंल हुदै अमलेखगञ्जको पाइपलाइन जोड्ने तयारी आईओसीले गरेको पाइपलाइन प्रोजेक्टका म्यानेजर प्रदीप यादवले बताए । उनका अनुसार रेल मार्गले रक्सोलमा इन्धन भण्डारण गर्न कठिनाइ भएकाले पनि मोतिहारीबाट बनाउन लागेको हो । मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको ६८.९६ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण क्षेत्र हो । यसअघि रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म ४१ किलोमिटर तय गरिएको थियो ।

पाइपलाइनको ३९ किलोमिटर हिस्सा नेपाली भूभाग र बाकी २ किलोमिटर भारततर्फ पर्ने जनाइएको छ । तर, नया अध्ययनबाट अमलेखगञ्जबाट सीमाना सम्म ३६.२८ र सीमाबाट मोतिहारीसम्म ३२.६८ किलोमिटर हुने छ ।

दूरी बढेपनि रकम आइओसी व्यर्होने

पाइलाइनको दूरी बढे पनि भारततर्फको खर्च भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले नै व्यहोर्नेछ । भारतले निजी जग्गा अधिग्रहण गरेर पाइपलाइन बनाउन लागेको हो । ‘पाइपलाइन निर्माणको दूरी बढे पनि भारततर्फ लाग्ने खर्च आईओसीले नै व्यहोर्छ,’ ‘यसकै लागि भारतले खेतीयोग्य जमिन अधिग्रहण गरिसकेको छ । त्यसैले समस्या छैन ।’

यसअघि ४१ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ४० करोड रुपैया लाग्ने जनाएको थियो । पाइपलाइन निर्माणमा लाग्ने ३ अर्ब २० करोड रुपैया भारत सरकारले बेहोर्ने र बा“की १ अर्ब २० करोड रुपैयँ निगमले बेहोर्ने जनाएको छ ।

सडक किनार किनारै उत्तम

पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि प्रस्तावित तीन विकल्पमध्ये अध्ययन समितिले हाल सन्चालनमा रहेको अमलेखगञ्ज(रक्सौलको सडक किनारै किनार निर्माण गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल भारतका उच्च अधिकारी सम्मिलित अध्ययन समितिले छोटो दूरी हुनुका साथै मुआब्जा लागत समेत घट्ने निष्कर्ष निकाल्दै सडक किनारै किनार पाईपलाईन विस्तार गर्नु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

खैतैखेतको बाटो लैजान किसानलाई १ अर्व ६० करोड रुपैया मुआब्जा दिनु पर्ने र रेल्वे ट्र्याकको जग्गा स्थानीयले कव्जा गरिसकेकाले उनीहरुलाई हटाउन समस्या पर्ने देखिएको छ । त्यसैले सडकबाट लैजादा ३ किलोमिटर दूरी घट्ने र मुआब्जासमेत तिर्नु नपर्ने भएकाले समितिले सुझाएको हो । समितिमा आयाल निगमको तर्फबाट ३ र भारतको आइओसीपक्षबाट २ सदस्य छन । यो प्रतिवेदन अध्ययन समितिले सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सरकारको स्वीकृति अनुसार सडकको किनारै किनारबाट प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

पाइपलाइन “राष्ट्रिय प्रथामिकताको आयोजनामा”

पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रथामिकताको आयोजना’मा राखेको छ । पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर्सा बन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रका जग्गाबाट बन्न लागेको सहजिकरण गर्न प्राथमिकताको आयोजनामा राखेको हो । प्राथमिकतामा नपर्दा आरक्षण क्षेत्रको रुख काट्न पाइदैन । प्राथमिकताको आयोजना भित्र हुदा रुख काट्न सजिलो हुन्छ । कामका लागि प्राथमिकतामा पर्छ । वन व्यवस्थापन, विद्युत् व्यवस्थापन लगायत समस्या सहज हुने विश्वास छ ।

अध्ययनका क्रममा पाइपलाइन बिछ्याउन ३३ दशमलव ६ हेक्टर जमिन चाहिन्छ । अधिकांश रुखहरु पर्सा बन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रका हुन् । निकुञ्जको जग्गाभित्र रहेको एउटा रुख काटदा थप १० वटा रोप्नुपर्ने नियम छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको हो । तर, प्राथमिकताको आयोजनाभित्र परेपनि काम भने ढिलाई भएको हो ।

२५ हजार रुख काट्नु पर्ने

पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्दा करिब २५ हजार रुख कँट्नुपर्ने भएको छ । पाइपलाइनसम्बन्धी आयल निगमले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ठूलो संख्यामा रुखहरू काट्नुपर्ने देखिएको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । निकुञ्जको जग्गाभित्र रहेको एउटा रूख काटदा थप १० वटा रोप्नुपर्ने नियम छ । अत्यधिक मात्रामा रुख काट्नुपर्ने हुदा बैकल्पिक रुपमा हालकै भण्डारणमा इन्धन मौज्दात गरिने छ । ‘धेरै रुख कटान गर्नुपर्दा थप ढिलाई हुनसक्छ,’ ‘पहिलो चरणमा हालकै भण्डारणमा मौज्दात गर्ने योजना बनाएका छौ ।’

५÷५ वर्षमा सम्झैता

पाइपलाइनबाट ५ वर्षसम्म मात्रै इन्धन ल्याउनुपर्ने प्रस्तावमा भारत सहमत भएको छ । नेपाल सरकारले पठाएको समझदारी पत्रमा भारतीय आयल कर्पोरेसन(आइओस)ले सहमति जनाएको हो । यसअघि पाइपलाइन अनुसन्धान हुदा २५ वर्षसम्म अनिर्वाय आइओसीबाट ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । आइओसी र निगमको सयुक्त टोली गरेको निर्माण स्थलगत अनुसन्धानमा १५ वर्षसम्मका लागि इन्धन ल्याउनुपर्ने आइओसी टोलीले प्रस्ताव गरेका थिए । नेपाल भारतका उच्च अधिकारी सम्मिलित ‘अध्ययन समिति’ गठन भएको थियो । १५ वर्षसम्म एउटै कम्पनीसगमात्रै आयात गर्न नहुने भन्दै आलोचना हुन थालेपछि अवधि घटाएर ५ वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । निगमका अनुसार आइओसीले ५÷५ वर्षमा पुनरावलोकन गर्छ । जसले गर्दा निगमको प्रस्ताव स्वीकारेको हो ।

पाइपलाइनमा चुनौती

पाइपलाइन निर्माणमा भारतले अग्रसरता देखाएअनुसार नेपाली पक्षको सक्रियता देखिएको छैन।

नेपाली पक्षअगाडि सडकको जग्गा व्यवस्थापन, विद्युत र टेलिफोनको पोल सार्ने, वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्ने र वस्ती उठाउने मुख्य चुनौती खडा भएको छ । यसमध्ये अहिलेसम्म सडकसम्बन्धी समस्या मात्रै समाधान भएको छ । सडक किनारबाट पाइप लाइन ओछ्याउँदा भत्किने सडकको मर्मत सम्भारका लागि निगममार्फत सडक विभागलाई आठ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ ।

अमलेखगञ्जदेखि पथलैयासम्मको क्षेत्रमा पर्ने निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा पाइप लाइनको रुट निकाल्ने काम देखिएको छ । ती दुवै स्थान गरी करिब आठ किलोमिटरको वन क्षेत्रको २५ हजार रुख कटानी गरी पाइपलाइन ओछ्याउनु पर्नेछ । एक वर्षदेखि उक्त क्षेत्रको रुख कटानी गर्नुपर्ने व्यापक रुपमा छलफल भएपनि बल्ल यो कामले गति लिएको छ । यसको लागि मन्त्रालयगत समन्वय गरी अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए) गर्न कन्सलटेन्सी पनि नियुक्त गरिसकिएको छ । उक्त कन्सलटेन्सीले उपलब्ध गराउने प्रतिवेदनको आधारमा वातावरण र वन मन्त्रालयले रुख कटानी गर्न अनुमति प्रदान गर्नेछ । सामान्यतया ईआईएको प्रतिवेदन आउन आठ महिनाको समय लाग्ने गर्छ । ‘हामीले फास्ट ट्रयाकबाट दुई महिनाभित्रमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पहल गर्दै आएका छौं’, क्षेत्रीय प्रमुख यादबले भने । यस्तै, पाइपलाइनको रुटमा पर्ने जितपुर, परवानीपुर र वीरगञ्जको रजत जयन्ती चौंकको गरी करिब ३ सय घरको वस्ती हटाउनुपर्नेछ । यसका लागि पनि पहल सुरु भइसकेको छ । त्यसैगरी विद्युत र टेलिकमसँग पनि पोल सार्ने बिषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन र पोल सार्ने विषयमा पनि पत्राचार गरी काम सुरु भइरहेको बताए ।

पाइपलाइनको फाइदा

रक्सौल अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भए ग्याँसबाहेकका अन्य पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिन्छ ।

एक पटकमा ३ हजार किलोलिटर इन्धन भित्रिन्छ । एक घण्टाको अवधिमा १ सय ९१ किलोलिटर भिœयाउन सकिने निगमले जनाएको छ । पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्नेछ । पाइपलाइनबाट आयात गर्दा प्राविधिक त्रुटी न्युन हुन्छ । भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको मार पनि कम हुनेछ । यसबाट तेल बिना कुनै मिसावट अमलेखगञ्ज डिपोसम्म आइपुग्छ । त्यसपछि वितरणका लागि भने ट््याङकर प्रयोग गनुर््पर्ने हुन्छ । पाइपलाइन मार्फत आयात हुदा खर्च घटाउन पनि मद्धत पुग्छ ।