देशको सवैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त भनी प्रस्तावित गरिएको बाह्र सय मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा वितरण कार्य यसै हप्ता भित्रमा शुरु हुने अधिकारीहरुले बताएका छन्।
जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको प्राविधिक काममा केही समय लाग्न सक्ने बताइए पनि यसै आर्थिक वर्ष भित्र अर्थात ६ महिना भित्र डुबानमा पर्ने धादिङ र गोर्खाका २७ गाउँका जग्गाधनीलाई मुआब्जा बाँडिसक्ने लक्ष्य राखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
शुरु
लामो समयको तयारीपछि सरकारले धादिङ र गोर्खाका ३/३ गाविसका डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइन लागेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
सरकारले यसैहप्ता पाँच अर्ब रुपियाँ निकासा गरेपछि हाल मुआब्जाका लागि निवेदन दिएका पाँच सय भन्दा बढी जग्गाधनीबाट वितरण थालिने सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीहरु बताउँछन्।
गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने, “जसले निवेदन दिएको छ, त्यसलाई हामी मुआब्जा वितरण गर्दै जानेछौं। हामीले अहिले तीनवटा गाविसका लागि सूचना निकालेका थियौं। त्यहाँ निवेदन हाल्नेलाई तत्काल वितरण गर्छौं र बाँकी गाविसको निम्ति सूचना निकाल्दै जान्छौं।”
१२ सय मेगावाट विजुली उत्पादन हुने उक्त योजनाका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण र जग्गाको मूल्यांकनको कठिन मानिने काम टुंङग्याइ सकिएको जनाइसकेको छ।
खर्च
देशको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त र राष्ट्रिय गौरवको भनिएको उक्त जलविद्युत आयोजनामा डुबान क्षेत्रका बस्तीहरु हटाउनका लागि मात्र ३२ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च हुने बताइएको छ।
बजेट निकासा भए यसै आर्थिक वर्षभित्र मुआब्जा वितरण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको बुढी गण्डकी योजना विकास समितिका कार्यकारी प्रमुख गोपाल बस्नेतले बताए।
“हाम्रो लक्ष्य भनेको यो आर्थिक वर्षसम्म वितरण सम्पन्न गर्ने हो। उर्जामन्त्रीको पनि त्यही निर्देशन छ। तर मुख्य कुरा मालपोत र नापीको हो। त्यहाँको जनशक्ति कति प्रभावकारी हुनसक्छ भन्नेमा भर पर्छ,” उनले भने।
प्रति रोपनी ५ देखि ८ लाख रुपियाँसम्मको गरी जग्गाको मूल्यांकन गरिएको र कतिपय जग्गाधनीले त्यसमा असन्तुष्टी जनाउँदै उजुरी दिएको बताइएको छ।
आयोजना विकास समितिले जग्गा अधिग्रहण र जग्गा खारेजी सम्मको प्राविधिक काम मालपोत कार्यालयबाट हुने भएकाले काम ढिला होला कि भनेर चिन्ता प्रकट गरेको छ।
Copied From BBC/Nepali
