पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करबाट बुढिगण्डकीलाई १० अर्ब
असार १०, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अव उप्रान्त विद्युत् उत्पादन कम्पनीको स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
साविकमा समितिमार्फत सञ्चालनमा रहेको बुढीगण्डकी आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले केही समय पहिले समिति खारेज गरी आफैंले स्वामित्व लिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालय आफैंले सो आयोजनाको हकमा लिएको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायकाअनुसार विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन गरिएको समिति गठन आदेश, २०५९ अनुसार विघटन गरिएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले बुढीगण्डकीसँगै नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाई समेत विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड आफैं वा सहायक कम्पनीको मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले विघटित समितिसँग लिएका सबै काम विद्युत् उत्पादन कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने तथा सरकारमा आएको आयोजनाको सम्पूर्ण हक, जायजात र दायित्वको जिम्मेवारी समेत प्रदान गरिएको बताएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन पहिले एक सूचनामार्फत बुढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको हक उत्पादन कम्पनीमा कायम भएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा नयाँ आयाम ल्याउने लक्ष्यका साथ उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनराज पन्तले मन्त्रालयको निर्णयकाआधारमा आफूहरुले आयोजना सञ्चालन गर्ने बताए ।
गत जेठ २१ म बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई चीनको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजीजीसी)लाई निर्माण, लगानीलगायतका विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्तक्षर भइसकेको छ । गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा समेत सोही चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । हाल बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणकार्य जारी राखेको छ । सरकारले चालू आवमा रू. पाँच अर्ब मुआब्जा वितरण गर्ने बताएको छ ।
यस्तै नेपाल आयल निगमले भन्सार विन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम रू. दश अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ । पूर्वाधार कर मार्फत आयोजनामा रकम सङकलन गर्ने कार्य आगामी आवमा समेत जारी रहने सरकारले गत जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।
उता जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहेको ४ सय १० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम चलिरहेको छ । प्रतिवेदन तयारीको काम करीब ५० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय प्रभावितलाई लगानीका लागि सहज होस् भनेर ती दुवै आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने बताउँदै आएका थिए । रासस
