सानिमामाई हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ करिव दुई दशकदेखि नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रमा कृयाशिल छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (क्ष्एएब्ल्) को समेत अध्यक्षता गरिसकेका उनले जलविद्युतको नीतिगत विकासमा समेत पहलकदमी गर्दै आएका छन् । हाल उनले नेतृत्व गरिरहेको सानिमामाई हाइड्रोपावर नेपालको एक चर्चित जलविद्युत् कम्पनी हो । साढे ३ सय मेगावाटका तीन आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ कृयाशिल सानिमामाई हाइड्रोपावरले ३१.६ मेगावाट क्षमताका तीन आयोजना निर्माण गरिसकेको छ । प्रस्तुत छ नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रको समसामयीक विषयमा श्रेष्ठसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
वि.स. २०७१ को जुरे पहिरोका कारण उक्त आयोजनामा ठूलो क्षति पुग्यो । त्यस लगत्तैको वि.स. २०७२ को भूकम्पले आयोजनालाई थप क्षति ग¥यो । हामीलाई आर्थिक र मानसिक रुपमा कमजोर बनाएता पनि हतास नभइकन हामीले उक्त आयोजनालाइ दुई वर्षको अवधिमा संचालन ग¥यौं
सानिमामाई अहिले केमा कृयाशिल छ ?
वि.सं.२०५६ साल देखि सानिमा हाइड्रोपावर नेपालमा जलविद्युत्को लगानी, विकास तथा प्रवद्र्धन साथै भन्नुपर्दा जलविद्युत्को विकास निर्माणमा कृयाशिल रहेको छ । हाल सानिमामाइ प्रवद्र्धित तीनवटा आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । ताप्लेजुङ्गमा ७३ मे.वा.को मध्य तमोर, रामेछापमा २८ मे.वा.को तल्लो लिखु र रसुवामा १४.३ मे.वा.को माथिल्लो मैलुङ्गको निर्माण भइरहेको छ ।
सानिमा हाइड्रोपावर निर्माण भइ विद्युत् उत्पादन समेत भइरहेको अवस्थामा विगतको अनुभवले हाल निर्माण भइरहेका आयोजनाहरुमा कस्तो मद्धत पुगेको छ ?
२०४६ को जनआन्दोलन पश्चात २०४९÷५० मा विद्युत् ऐन तथा जलविद्युत् विकास नीतिहरु आएपश्चात निजीक्षेत्रलाइ सहभागी हुने बाटो खुल्यो । तत्पश्चात जलविद्युत् नै नेपालको समृद्धिको पहिलो मानक हो भनी गैरआवासिय नेपालीहरुले जलविद्युत् तर्फ आकर्षित भए । तत्पश्चात हामी जलविद्युत्को विकासमा निरन्तर कृयाशिल छौं । नीति नियमहरु पर्याप्त नभएको त्यस समयमा हामीले विस्तारै अध्ययन थाली सानो क्षमताको आयोजनाबाट शुरु गर्ने गरी वि.स. २०६१ मा २.६ मेगावाटको सुनकोशी आयोजनाको शुरुवात ग¥यौं । वि.स. २०७१ को जुरे पहिराका कारण उक्त आयोजनामा ठूलो क्षति पुग्यो । त्यस लगत्तैको वि.स. २०७२ को भूकम्पले आयोजनालाई थप क्षति ग¥यो । हामीलाई आर्थिक र मानसिक रुपमा कमजोर बनाएता पनि हतास नभइकन हामीले उक्त आयोजनालाइ दुई वर्षको अवधिमा संचालन ग¥यौं । पुनः जलविद्युत् आयोजनालाई निरन्तरता दिने क्रममा इलाम जिल्लामा २२ मे.वा को माइ र ७ मे.वा.को माइक्यास्ट्रो आयोजना शुरु ग¥यौं । विगतको तुलनामा नेपालले जलविद्युत्मा ठूलो फड्को मारेको छ । सरकारले धेरै नीति नियम निर्देशिकाहरु तथा सहजीकरण गर्ने उपायहरु ल्याएकोे छ । ९९ बुँदे देखि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादनका अलावा प्रत्येक राजनैतिक पार्टीहरुले जलविद्युत्लाई आनो घोषणा पत्रमा प्राथमिकतामा राखेका छन् । हजारौं मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणका चरणमा छन भने कतिपय सम्पन्न हुने चरणमा समेत छन । सुनकोशीदेखि माइसम्म आइपुग्दा र्र्आिर्थक तथा प्राविधिक रुपमा हामी धेरै सक्षम भइसकेका छौं । आफ्ना आयोजना तथा अन्य आयोजनाको प्राविधिक परामर्शको लागि कार्य गर्ने हाम्रो आफ्नै प्राविधिक शाखा छ । आर्थिक रुपमा सबल भएका कारण नयाँ आयोजना शुरु गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । प्रक्रियागत कुराहरु, आर्थिक व्यवस्थापनका कुराहरु तथा प्राविधिक अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरु, सामाजिक उत्तरदायीत्वका कुराहरु साथै वातावरणीय अध्ययनका कुराहरु यी सबै कुरालाइ सहज व्यवस्थापन गर्न तथा व्यवहारिक पक्षका समस्या समाधान गर्न अघिल्लो आयोजनाहरुको अनुभवले निक्कै नै मद्दत गरेको छ । यसले कम्पनीलाई पनि कर्पोरेट सिस्टममा विकास गर्दै लगेको छ जुन अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो ।
नेपालमा जलविद्युत् विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?
सरकारले निजी क्षेत्रमाथि गरेको विश्वासका कारण जलविद्युत्मा निजी क्षेत्र अगाडी बढ्न सम्भव भएको हो । केही वाधा व्यवधान नभएका होइन तर त्यसलाइ चिर्दै जानुपर्छ । सरकार पनि २०४६ पछि एउटा नयाँ भूमिकामा थियो र काम गर्दै जाँदा भएका वाधा व्यवधान हटाउँदै सहज वातावरण तयार भयो । अहिले करिब हजार मेगावाट उत्पादन भैरहेको अवस्थामा आधा जति त निजी क्षेत्रकै उत्पादन रहेको छ । ठूला ५ सय मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनामा सरकार अथवा प्राधिकरणकै लगानी भएपनि निजीक्षेत्रले पनि ८० मेगावाट भन्दा बढीका क्षमताका आयोजना संचालनमा ल्याउन लागेको हुँदा निजीक्षेत्रको भूमिका निश्चय पनि महत्वपूर्ण छ ।
उत्पादन हुने क्रममा रहेको आयोजनाहरु समेत प्रसारण लाइनको अभावका कारण समस्याग्रस्त हुन सक्ने देखिन्छ यसतर्फ निजी क्षेत्रको धारणा कस्तो छ ?
अहिले प्रसारण लाइनको समस्या निक्कै जटिल रुपमा देखा परेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय आयोजनाको उत्पादन त्यसै खेर गइरहेको अवस्था छ यद्यपी निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । अहिलेसम्म प्रसारण लाइनको काम भनेको राज्य अन्र्तगत विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । प्रसारण लाइनको संरचना सानो एउटा क्षेत्रमा मात्र सिमित नभइ आठ दशवटा जिल्ला, चालिस पचास गाउँ भई निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यसका आफ्नै समस्या र चुनौती छ । कुनै पनि प्रसारण लाइन समयमा बन्न सकिरहेको छैन । काबेली करिडोर ३५ किमि सानिमा आफैं लागि परेका कारण २०७२ सालमा निर्माण भयो तर बाँकी ६० किमि अहिले २०७५ श्रावण आइपुग्दा पनि बनेको छैन । त्यस्तै सोलु करिडोर, कोशी करिडोर जस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाहरु अति अपरिहार्य हुँदा हुँदै पनि यसमा हामीले सोचेजस्तो प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । यसमा विद्युत् प्राधिकरणले बेग्लै योजना र रणनीति तयार गरिरहेको छ । प्रसारण लाइन सम्बन्धि गुरुयोजना पनि पनि प्राधिकरणले तयार गरेको अवस्था छ ।
समयमा प्रसारणलाईन निर्माण हुन नसक्नुका मूख्य कारण चाहिँ के–के हुन ?
प्रसारणलाईन निर्माणको क्षेत्रमा अहिले पनि नेपाली कम्पनीहरुले आफ्नो दक्षता प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था छैन । विदेशी कम्पनीहरुले नै यसमा काम गरिरहेको छन । विदेशी बैंकहरुले ऋण प्रदान गर्ने कारणले पनि त्यसो भएको हुनसक्छ । अन्य कारण भनेको प्रसारण लाइन क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, वनक्षेत्रको जग्गा प्राप्ती र रुख कटान कार्य हो । यी कार्य हामीले गरिदिने हो भने त्यसका लागिे ठेकेदारलाइ अनावश्यक ढिलाइ गर्न, रकम वृद्धि गर्न निरुत्साहन गर्छ ।
अहिले प्रसारण लाइनको समस्या निक्कै जटिल रुपमा देखा परेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय आयोजनाको उत्पादन त्यसै खेर गइरहेको अवस्था छ यद्यपी निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन ।
अर्को मूख्य समस्या टावरको हो । हामीकहाँ टावरहरु नबन्ने हुँदा विदेशबाट प्रतितपत्र खोलेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ त्यसो हुँदा पैसा गएर सामान आएर थन्किएर बसेको हुन्छ । निर्माण लगायतका अन्य सबै कार्य यहिं गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान मगाउँदा कुल बजेटको ८० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको हुन्छ । बाँकी २० प्रतिशतमा निर्माण कार्य गर्न अपुग हुने हुँदा यहाँको ठेकेदारहरु यसतर्फ आकर्षित नहुँदा समस्या देखिएको छ । हाल बिस्तारै नेपाली कम्पनीहरु सक्षम हुँदै जादा ठेक्काका शर्तहरु नेपाली ठेकेदारले पनि पूरा गर्ने अलि सुविधाजनक अवस्था श्रृजना गर्नुपर्छ ताकी उनीहरुलाई पनि यसमा सहभागी गराउन सकियोस र परियोजना निर्माणमा सहज वातावरणको निर्माण होस ।
सरकारले विद्युत् विकास दशक घोषणा
गरेर विद्युत् उत्पादनको जुन लक्ष्य लिएको छ त्यसमा सरकार कत्तिको सफल हुने
देख्नुहुन्छ ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकार सफल नै हुने देखिन्छ । मोटामोटी हिसाब गर्दा पनि तामाकोशी ४५६, चिलिमे २६०, त्रिशुली १०० र कुलेखानी गरेर झण्डै ८५० र निजीक्षेत्रबाट तथ्यांकका हिसाबले त २८०० हो तर १८००÷२००० मेगावाट उत्पादन हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा झण्डै ३००० मेगावाट त सजिलै उत्पादन हुने देखिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा आधार त देखिन्छ । अबका दिनमा ठूला आयोजना शुरु हुने पनि देखिन्छ भन्दा सरकार आफ्नो लक्ष्यमा सफल हुने देखिन्छ । यसमा निजीक्षेत्रलाइ पनि संगै लिएर हिंड्नु जरुरी देखिन्छ ।
जलविद्युत् बाहेकका वैकल्पिक उर्जाको सवालमा के भन्नुहुन्छ ?
सँधैभरी एउटै उर्जामा भर पर्नु हुँदैन त्यसैले मिश्रित उर्जामा जानु उत्तम विकल्प हुन्छ । पछिल्लो समयमा सौर्य उर्जा सस्तो हुँदै गएको छ । प्रविधिले यसलाइ अझ सस्तो बनाउन पनि सक्छ । भारतमा अहिले सौर्य उर्जा धेरै नै सस्तो र सरल भएको भनि वहस भइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा कुल खपतको १०÷१५ प्रतिशत सौर्य उर्जालाई प्रयोगमा ल्याउन सकेमा उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस लगायत अन्य बैकल्पिक श्रोतको समेत अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्दा उपयुत्तः हुन्छ ।
अन्त्यमा केही ?
अहिले सरकार उर्जाको क्षेत्रमा निश्चित लक्ष्य तथा उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेको छ । त्यसमा निजीक्षेत्रले पनि साथ दिइरहेको अवस्था छ । यो अवस्था निरन्तर रुपमा अघि बढोस भन्ने हाम्रो चाहना हो । यति हुँदाहुँदै पनि दुइवटा कुरामा हामीले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । पहिलो भनेको प्रसारण लाइन समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने एउटा चुनौती छ भने त्यसमा राज्य र निजीक्षेत्र दुवैको सहकार्यको जरुरी छ । अर्को भनेको विद्युत् उत्पादन भइ सकेपछि त्यसका लागि जुन बजारीकरण आवश्यक छ त्यसमा अहिले देखि नै लाग्न जरुरी छ । त्यसका लागि कुन मोडालिटिमा जाने हो त्यसमा पनि निजीक्षेत्र र राज्य दुवैले आपसि सहकार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ । विद्युत् भनेको छिमेकी राष्ट्रको सम्बन्धको विस्तारको लागि पनि अपरिहार्य कुरा हो । आफूलाइ चाँहिदा लिने र अधिक भएका खण्डमा दिने आदान — प्रदान अर्थात इनर्जी ब्याकिङ्गको अवधारणामा अगाडी बढ्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ । जलद्यिुतमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा हामी अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । विद्युत्को साँचो चाँही हामीले आफूले राखेर अघि बढ्नु पर्छ ताकी देश समृद्धिको दिशामा अघि बढोस ।
