काठमाडौमा भदौको दोस्रो साता (भदौ १४–१५) मा सम्पन्न चौथो बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास(बिमस्टेक)सम्मेलनको मुख्य उपलब्धिका रुपमा विद्युत् प्रसारणको अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन (बिमस्टेक पावर ग्रीड) सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बिमस्टेकको आज काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकमा सदस्य राष्ट्रका प्रमूखको उपस्थितिमा परराष्ट्रमन्त्रीहरुले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । चौथो सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित सदस्य राष्ट्रका सचिवस्तरीय र परराष्ट्रमन्त्रीस्तीय बैठकमा यसबारे सहमति र समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार पारिएको थियो ।
बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा विद्युत् व्यापार तथा आदानप्रदानका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने गरी समझदारी भएको छ । विद्युत् व्यापार तथा सहजीकरणका लागि ‘बिमस्टेक ग्रीड’ निर्माण गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन समझदारी भएको हो । सरकारले सो ग्रीड सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई अख्तियारी दिएको थियो ।
बिमस्टेक देशहरूबीच विद्युत् प्रसारण लाइन (पावर ग्रीड) निर्माण गर्ने सम्झौताले यस क्षेत्रमा आर्थिक विकासको नयाँ सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । यसले सातै सदस्य राष्ट्रबीच विद्युत् व्यापार सहज हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाल र भारतबीच यसअघि नै विद्युत् आदानप्रदान तथा व्यापार सम्झौता भइसकेको छ । गत महिना मात्रै नेपाल र बङ्गलादेश बीच त्यस्तै समझदारी भएको थियो । बिमस्टेक सदस्यकै रुपमा रहेको नेपाल र बङ्गादेशबीच ऊर्जा आदानप्रदान तथा समझदारीले थप मार्गप्रशस्त भइसकेको छ । बिमस्टेक ग्रीड निर्माण गर्ने सहमतिपछि नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् भारत, बङ्गलादेश, म्यान्मा, हुँदै थाइल्याण्डसम्म पु¥याउन सकिन्छ । बंगलादेशले नेपालमा तत्काल नै रु एक खर्ब बराबरको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बिमस्टेकका पाँच सदस्य राष्ट्र सहभागी दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्क राष्ट्रहरूले पनि १८ औँ शिखर सम्मेलनमा ऊर्जासम्बन्धी सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता गरिसकेका छन् । तर, सार्क राष्टबीच यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल कदमी भएको छैन । नेपालले योबाहेक भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेको छ भने भर्खरै मात्र चीन र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र भारतबीच २०७३ कात्तिकमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको थियो । समझदारीको कार्यान्वयन हुन सके बङ्गलादेशमा ऊर्जाको माग अत्यधिक छ । म्यान्मा र थाइल्याण्डमा ऊर्जाको माग बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपालले फाइदा लिन सक्छ ।
सम्मेलनमा बिमस्टेक राष्ट्रबीच विद्युतको आदानप्रदान, ऊर्जा सहकार्य र विद्युत् खरिद बिक्री गर्न भविष्यका लागि आधार तयार गरेको छ तर नेपालले यसअघि गरेका ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी अन्य समझदारीहरूको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने बारे भने आशङ्का रहेको छ ।
बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले १८ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै यस क्षेत्रबाट गरिबी घटाउने र लगानी र व्यापारको माध्यमबाट आर्थिक उन्नयनको दिशामा अग्रसर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । घोषणापत्रमा सम्मेलनका क्रममा ‘बिम्स्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्सन’सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएकामा त्यसको स्वागत गर्दै शीर्ष नेतृत्वले बिम्स्टेक क्षेत्रमा ऊर्जा सहयोग बढाउन बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्रलाई शीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । २१ वर्ष अघि सन् १९९७ मा बिमस्टेक स्थापना भएको भए पनि नेपाल र भूटान भने सन् २००४ मा सदस्य भएका हुन् । बिमस्टेकको पहिलो सम्मेलन थाइल्यान्डमा सन् २००४ मा, दोस्रो २००८ मा भारतमा र तेस्रो सन् २०१४ मा म्यान्मामा भएको थियो ।
भारतको भूमिका महत्वपूर्ण रहने
बिमस्टेक सदस्य सातै राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले आना सरकार प्रमुखको उपस्थितिमा समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बिमस्टेक सम्मेलनमा बिमस्टेक राष्ट्रबीच विद्युतको आदानप्रदान, ऊर्जा सहकार्य र विद्युत् खरिद बिक्री गर्न भविष्यका लागि आधार तयार गरेको छ तर नेपालले यसअघि गरेका ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी अन्य समझदारीहरूको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने बारे भने आशङ्का रहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरू भने नेपालले अन्य देशसँग ऊर्जा सहकार्य तथा खरिद बिक्रीका लागि मार्गप्रशस्त गर्न भारतीय नीति नै बाधक रहेको बताउँछन् । भारतले २०७३ मा जारी गरेको अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकाले विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको मुलुकबाट भारत निर्यात हुने ऊर्जामा कडाइ गरेको छ । निर्देशिकाले भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत लगानी रहेको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मात्रै वा सम्बन्धित देशको सरकारी लगानीमा उत्पादिन विद्युत् मात्रै खरिद गर्ने प्रावधान राखेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले बिमस्टेकका अन्य सदस्य राष्ट्रबीच सामूहिक हितका लागि सबैले समान लक्ष्यका साथ पहल गरेमात्रै अन्तरदेशीय ग्रीड सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राख्नुहुनछ । यसमा भारतको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँको भनाइ छ । ‘भारतले ऊर्जा खरिदका लागि एउटा नीति बनाउने र क्षेत्रीय फोरममा ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु विरोधाभासपूर्ण छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘भारतले साँच्चिकै क्षेत्रीयस्तरमा ऊर्जा सहकार्य चाहेको भए आनो नीति सच्याउनुपर्छ ।’ सार्क देशबीच भएको ऊर्जासम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौताभन्दा बिमस्टेक सदस्य देशबीच भएको ग्रिड कनेक्सन समझदारी कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढी रहेको इपानका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टको तर्क छ । ‘भारत र पाकिस्तान सम्बन्धका कारण सार्कले भनेअनुसार काम गर्न सकेन,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बिमस्टेकमा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएका कुनै देश छैनन्, त्यसैले भारतले चाहे बिमस्टेक बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
