नेपाल र बंगलादेशबीच लगानीयोग्य सम्भावित जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा प्रसारण लाइनको सम्भावनाबारे अध्ययनका लागि दुई संयुक्त समिति गठन हुने भएको छ । ऊर्जाका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि गठित संयन्त्रको काठमाडौंमा भएको पहिलो बैठकले दुई देशका प्रतिनिधि रहने उत्पादन र प्रशारणतर्फ दुई संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरेको हो । मंगलबार भएको सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी (स्टेरिङ) बैठकपछि दुई देशका सचिवबीच नेपाल र वंगलादेशबीच व्यापारको सम्भावना खोज्न दुवै देशले आफ्नो दीर्घकालीन योजनाको समीक्षा गर्ने सहमति भएको छ । नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र बंगलादेशको तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा र खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव डा. अहमद काईकाउसले नेतृत्व बैठकमा नेतृत्व गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार लगानीयोग्य सम्भावित आयोजनाहरूको पहिचान गर्न दुवै देशबाट तीन-तीनजना सदस्य रहनेगरी उत्पादनतर्फ संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने तथा टोलीमा रहने सदस्यको नाम एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् प्रसारण लाइनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न दुवै देशबाट तीन-तीन सदस्य रहनेगरी संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गरी एक महिनाभित्र दुवैले टोलीमा रहने सदस्यको नाम उपलब्ध गराउने सहमत भएको छ । बैठकमा नेपाल–भारत र भारत–वंगलादेशबीचमा हुने बैठकहरूमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि प्राथमिकताका साथ विषय उठान गर्ने सहमति पनि दुई देशबीच भएको छ । विद्युत् व्यापारका लागि झापा र भारतको भुभाग हुँदै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने योजना दुवै देशको छ भने यसका लागि भारतीय भूमि पनि आवश्यक पर्ने हुनाले यसमा त्रिदेशीय सहकार्यको जरुरी छ । सोमबार भएको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्य समितिको बैठकमा दुई देशबीचको व्यापार सम्भावना, नेपालमा जलविद्युत् विकासमा लगानीको सम्भावना, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको सम्भावना, माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट वंगलादेशले आयात गर्ने ५ सय मेगावाट विद्युत् तथा दुई देशबीच नवीकरण ऊर्जामा सहयोग गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेकोमा यसलाई सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन समेत गरेको थियो । गत साउनमा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा आपासी सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि यसका लागि सचिव र सहसचिवस्तरीय समितिको बैठक बसेको थियो ।
