• निजी क्षेत्रका २४ मेगावाटका पाँच सोलार आयोजना
• सन् २०२२ को जुनसम्मका लागि भीजीएफ
• प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट पाँच कम्पनीलाई अनुदान
एसियाली विकास बैक (एडीबी) कोे न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) को अनुदान सहयोगमा २४ मेगावाटका पाँच सौर्य ऊर्जा (सोलार) आयोजना निजी क्षेत्रमार्फत बन्ने भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पाँच आयोजनाका लागि एडीबीले दिएको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णयसँगै ती आयोजना अघि बढ्ने भएका हुन् । एडीबीले पाँचै आयोजनाका लागि सन् २०२२ को जुनसम्मका लागि १८.५ मिलियन डलर अर्थात करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सोलारको मूल्यमा आउने अन्तरका लागि भीजीएफ कोष उपलब्ध गराउनेछ । एडीबीले निजी क्षेत्रका लागि सोलारको प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले भीजीएफ दिएर अघि बढाउन लागेको यो पहिलोपटक हो । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार एडीबीले विद्युत् प्राधिकरणले दिने प्रतियुनिट ६.६० रुपैयाँ बाहेकको थप अन्तर रकम एडीबीको भीजीएफमार्फत अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने प्रस्तावलाई बैठकबाट पारित गरिएको छ । बोर्डबाट पारित भएको सो निर्णय एडीबीको बोर्डबाट समेत स्वीकृति भएपछि आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अघि बढ्नेछ । अब विद्युत् प्राधिकरणले पाँच कम्पनीसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर प्रति युनिट ६.६० रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउने छ भने लागतको आधारमा बाँकी रकम एडीबीको भीजीएफको आधारमा पाँच कम्पनीले पाउनेछन् । पाँच कम्पनीले डेढ वर्षभित्र सबै आयोजनाहरू निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार कपिलवस्तुस्थित १३२ केभीको नयाँ शिवपुर सबस्टेसननजिक ८ मेगावाटको, झापास्थित ३३ केभीको बुलुचोक सबस्टेसननजिक ५ मेगावाटको र कास्कीस्थित १३२ केभीको पोखरा सवस्टेशननजिक ४ मेगावाटको सोलार आयोजना निर्माण हुनेछ । त्यसैगरी १३२ केभीको गण्डक सबस्टेशनमा ५ मेगावाटको र १३२ केभीकै वर्दघाट सवस्टेशनमा २ मेगावाटको सोलार आयोजना निर्माण हुनेछ । प्रतिस्पर्धामार्फत एसएसबीएल÷लामा जेभीले ८ मेगावाट, फर्मा एण्ड सूर्य जेभीले ४ मेगावाट, हंसराज हुलासचन्द्र एण्ड कम्पनीले २ मेगावाट तथा मैनाचुली÷रोशन जेभी तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट एण्ड रमण कन्ट्रक्सन जेभीले ५-५ मेगावाटको सोलार आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । प्राधिकरणले गत वैशाखमा खुला रूपमा एडीबीको भीजीएफको आधारमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सोलार आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । प्रतिस्पर्धाको आधारमा उनीहरूले ती आयोजनाहरू पाएका हुन् ।
